सेरावेंशी–मुक्तिनाथ केवलकार विरोधकाे स्वर चर्किदै

पूर्वी नेपालको पाथीभरा केवलकार निर्माण विरोध भैरहँदा पश्चिमको मुक्तिनाथ केवलकार निर्माण प्रस्तावको पनि विरोध हुन थालेको छ ।
अन्नपूर्ण चक्रिय पदयात्रा मार्गका कास्की, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका ६ पालिका समेट्ने ८४ किलोमिटर लामो केवलकार आयोजना निर्माण हुँदा त्यस क्षेत्रमा पर्ने लालीगुराँशको जंगल नष्ट गर्ने, पदयात्रा मार्ग अवरुद्ध भै स्थानीयको ब्यवसाय तथा रोजगारी गुम्ने, चरा तथा वन्यजन्तुको वासस्थान मार्ग अवरुद्ध भै जैविक विविधतामा खतरा पर्ने भन्दै विरोध हुन थालेको हो ।
सेरावेंशी–मुक्तिनाथ केवलकार आयोजनाले पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको सेरावेंशी ९ सय ८४ मीटर उचाईबाट सुरु भै कास्कीको विरेठाँटी, तिखेढुङ्गा, उल्लेरी, वनठाँटी, म्याग्दीको घोरेपानी, चित्रे, शिख, घार, तातोपानी, दाना, नारच्याङ, मुस्ताङका घाँसा, लेते, कालोपानी, टुक्चे, मार्फा, जोमसोम, कागवेदीहुँदै मुक्तिनाथ/रानीपौवा (३ हजार ६ सय ४२ मी.सम्मको पर्यटकीयका क्षेत्र समेट छ ।
प्रतिनिधी सभाका पूर्व सदस्य (०५१) नीलबहादुर तिलिजाको अगुवाईमा लेखक, वातावरणविद् र स्थानीय अगुवाहरु सम्मिलित ‘मुक्तिनाथ केवलकार जनसरोकार समुह’ मार्फत वातावरण संरक्षण र पर्यावरणीय पदयात्रा मार्गकोलागी विश्व प्रशिद्ध अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना आयोजना (एक्याप) भित्र संरक्षित क्षेत्र र संसारको ठूलो मानिएको लालीगुराँशको जंगल छिचोल्दै बन्ने केवलकारले पर्यावरण र स्थानीय आदीवासीको संस्कृतिमा असर पुर्‍याउने भन्दै विरोध सुरु भएको हो । पाेखरामा रहेका तिलिजाले त्यस क्षेत्रका सामाजिक अगुवाहरू, वातावरणविद् तथा लेखकहरूसँग अन्तरक्रिया गरिरहेका छन । लेखक झलक सुवेदी, वातावरणविद कमल थापा समेतका अगुवा समुहमा अावद्ध छन ।
‘प्रस्ताव गरिएको शेरावेंशी–मुक्तिनाथ केवलकार आयोजनाले पर्यापर्यटनकालागी विश्व प्रशिद्ध अन्नपूर्ण चक्रिय पदयात्रा मार्गको सौन्दर्य नष्ट गर्ने छ । केवलकार पहाडका एउटा वस्ती र अर्को वस्तीका वासिन्दाको जीवन सहज बनाउन उफयुक्त हुन्छ नकी स्थानीयको अवसरहरु खोस्ने’ मुत्तिनाथ केवलकार जनसरोकार समुहका संयोजक निलबहादुर तिलिजाले भने ‘भावी पुस्ताकालागी हिमाली पदयात्रा मार्ग र सुन्दर प्रकृतिको संरक्षण गर्नु पर्छ, नष्ट हुन दिनुहुँदैन भन्ने कुरामा गहिरो विश्वास राख्छु । मानव श्वास्थ्यकालागी हाईकिङ गर्ने बाटो जोगाउँदै पर्यापर्यटनको विकास गर्नु पर्छ ।’
तिलिजाका अनुसार अन्धगल्छी क्षेत्रमा उत्तरबाट दक्षिण बग्ने कालीगण्डकी नदीको पश्चिम किनारा तथा बेनी–जोमसोम सडक छेउहुँदै दाना सवस्टेशनबाट २२० केभिए प्रशारणलाईन केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिएको छ । प्रस्तावित केवुलकारका संरचनाहरु घोरेपानी/पुनहिलबाट तल घारहुँदै कालीगण्डकी नदीको पूर्वी किनारै किनारा घाँसा पुर्‍याउने छ । तातोपानी–घाँसा खण्ड संसारको सर्वाधिक गहिरो र साँघुरो गल्छी भएकोले ति विचका वस्तीको आकासमा तार नै तारको जालोले स्थानीयले आपतकालिन हेली रेस्क्यु पनि नपाउने अवस्था आउने छ ।
केवुलकार निर्माण भएको खण्डमा म्याग्दीको तातोपानीदेखी मुस्ताङ्गको जोमसोमसम्मको क्षेत्रमा जमिनमा सडक, जमिनमाथी केवुलकारका डिब्बा र त्यसको माथी पोखरा–जोमसोम हवाई उडान मार्ग एकसाथ संञ्चालन हुने छन ।
१ सय ५५ अर्व लागत अनुमाान गरिएको विश्वको सवै भन्दा लामो दावी गरिएको सेरावेंशी–मुक्तिनाथ केवलकार आयोजनाले एक्याप अर्न्तगत १ सय ७७ हेक्टर ब्यक्तिगत खेतीयोग्य र ३ सय ८२ हेक्टर वन क्षेत्र समेट्छ ।
‘अन्नपूर्ण चक्रिय पदयात्रा मार्गमा पर्ने र केवलकार निर्माण प्रस्तावित क्षेत्रमा यस अघि नै सडक निर्माण भएकोर पदयात्रा मार्ग नासिएकोले अहिले बाहृय पर्यटक आगमन धेरै घटेको तथ्य हुँदाहुँदै केवुलकारले पर्यटक घट्छन, पर्यटन ब्यवसाय चौपटहुन्छ भन्नु सरासर गल्ती हुन्छ’ आयोजनाका प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर नविन शाहीले भने, ‘केवलकारका प्रायः सवै टावरहरु यस अघि नै निर्माण भएका सडककै आसपासमा निर्माण हुने अनि केवलका तारहरु ड्रोन मार्फत टाँग्ने भएकोले शंका गरिए झै वन फँडानी हुँदैन न त धुवाँधुलो फाल्ने हुँदा पर्यावरणमा कुनै प्रभाव हुँदैन ।’
हाल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआईए) लगानी वोर्डबाट स्वीकृत भै वन मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको आयोजनाका कोअर्डिनेटर शाहीले बताए । त्यस्तै प्रचलित कानुनमा पहाडमा जग्गाको हदवन्दी ७५ रोपनी कार्यम भएकोले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ती समेतका प्रशासनीक प्रकृयामा आयोजनाको काम अल्झेको बताइएको छ ।
नेपालको परराष्ट्र मामिला जानकार, भूराजनिती, विकास अर्थतन्त्र र जलश्रोत विज्ञको परिचित पूर्व प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका अरुणकुमार सुवेदी अध्यक्ष रहेको सेरावेंशी–मुक्तिनाथ केवलकारमा सुरुदेखी अन्तिमसम्म १९ वटा मध्य ८ वटामा अनिवार्य र १० वटामा स्वीच्छिक ओर्लने/चढ्ने स्टेशन र एउटा प्राविधिक स्टेसन हुने बताईएको छ ।
केवलकार आयोजना निर्माणले पर्यटन घट्ने नभै बढ्ने, कम्तीमा १३ मेगावाट विधुत खपत गर्ने, सवै स्टेसनमा पर्यटन ओर्लन र टिकट अवधिभर पदयात्रागरी पुनः इच्छाएको स्टेशनबाट चढी फर्कन पाउने सुविधा हुनेहुँदा स्थानीय रोजगारी बढ्ने दावी गर्दै आएको छ ।