भूमि आयोग म्याग्दीको अध्यक्षमा खड्ग गिरी

राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिले म्याग्दीमा खड्ग गिरीलाई संयोजक चयन गरेको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग म्याग्दीका संयोजक गिरीसँग ०५२ सालमा सुकम्बासी समस्या समाधान आयोगको पदाधिकारी भै काम गरेको अनुभव छ । भुमि आयोगका पदाधिकारीले आईतवार राजधानीमा पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेको छ ।
भुमी अायाेग कार्यकर्तालाई नियमित आयश्रोत (तलवभत्ता)मा जोड्ने तथा सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको नाममा राजनिती गर्ने संस्थाको रुपमा वदनाम छ ।
यस अघि म्याग्दीमा नेकपा समाजवादीका देवेन्द्र कामी संयोजक र माओवादी केन्द्रका खुमनाथ सुवेदी विज्ञ सदस्य नियुक्त थिए । निवर्तमान भुमि आयोगले करिव ३ बर्षमा जिल्लाका १ सय ४८ जना भूमिहीन दलित, १ सय ४० जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ५ सय ७७ जना अब्यवस्थित बसोबासी समेत ८ सय ६५ जनाको निवेदन संकलनमा सीमित थियो ।
त्यसैविच यस अघि नै राष्ट्रिय भुमी आयोगले संरक्षण क्षेत्र तथा आरक्ष क्षेत्र भित्र सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित वसोबासीको नाममा तत्काल जग्गा दर्ता नगर्न परिपत्र गरेको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अर्न्तगतका पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ४, ५ र ६ वडामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणगरी निर्माण गरेका घर, गोठ, टहरालाई भूमी आयोग जिल्ला समितिले अब्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा वितरण तयारी भएपछि आयोगले परिपत्र गरी जग्गा दर्तामा रोक लगाएको हो ।
राष्ट्रिय भूमी आयोगको च नं २१९ मिती ०८० असोज २६ गतेको निर्देशनात्मक पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाहरु भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ खको उपदफा ४ को ग अनुसार संरक्षित क्षेत्रहरुका जग्गा नाकात्मक सुचिमा पर्ने देखिएकोले हाललाई जग्गा दर्ता सम्बन्धी निर्णय नगर्ने’ उल्लेख छ ।
विवरण अनुसार भूमिहिन दलित र सुकुम्बासी भन्दा अब्यवस्थित बसोबासीको संख्या दोब्वरबढी छ । खासगरी धवलागिरी गाउँपालिकाको ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने मथेनी, जलजला र गुर्जाघाट क्षेत्रको चरन क्षेत्र तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नारच्याङ, शिख, घार, घोरेपानी समेतका क्षेक्रमा सार्वजनिक जग्गा अतित्रमण गरी बनाएका घरगोठ, पर्यटकीय क्षेत्रका टिहाउसहरु ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रयास भैरहेको छ ।
अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरको आधार र मापदण्ड, ०७७ अनुसार लगत संकलन कार्यविधीले तोकेको निवेदनको ढाँचामा पारिवारिक विवरणसहित आफ्नो र परिवारको सदस्यले नेपाभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा स्वामित्व सहितको आवास प्राप्त गरेको छैन भनि स्वघोषणा गरी अब्यवस्थित बसोबासीले नगर/गाउँपालिकामा आवेदन दिन पाउने ब्यवस्था छ ।