मालिकाकाे दरवाङमा सार्वजनिक सुनुवाइ

मालिका गाउँपालिका म्याग्दीले विहिवार गाउँपालिका केन्द्र दरवाङ्गमा अार्थिक वर्ष ०८०/८१ काे वार्षिक समिक्षा तथा चालु अावकाे पहिलाे चाैमासिककाे समिक्षासहित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरेकाे छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्वुजाकाे अध्यक्षतामा सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरीशचन्द्र ढकालले अाव ०८०/८१ काे वार्षिक प्रगति तथा चालु अावकाे पहिलाे चाैमासिककाे प्रगती प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

कार्यक्रममा मालिका गापा, ६ का पूर्व वडाध्यक्ष सन्तनाथ जैसी, थमप्रसाद फगामी, रघुनाथ न्याैपाने, प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष एवं काँग्रेसका स्थानिय नेता हिरा पुन, जनमाेर्चाका छवि विश्वकर्मा, अमृत सापकाेटा, श्रीलाल सुवेदी अादीले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा जनताकाे न्यून सहभागिता रहेकाे, लामाे समयदेखी गाउँपालिकाकाे प्रशासकीय भवन बनाउने जग्गा ब्यवस्थापन गर्न नसकेकाे, छ्रयारछ्रयारे-निस्काेट सडकमा अाश्वासन मात्र दिएकाे नबनाएकाे, दरवाङ बजारमा सिसी क्यामेरा जडान पहल नभएकाे, अाैषधी समेत धेरैले ब्यवसाय दर्ता नगरी चलाएका भएपनि अनुगमन नभएकाे, दरवाङकाे अाधारभुत अस्पतालमा सँधै अाैषधी अभाव हुने गरेकाे, सम्पन्न भएका विभिन्न भाैतिक पुर्वाधारका याेजनाहरूकाे अायु एक वर्षबढी कतै नदेखिएकाे समेतका प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यसैगरी किसानी प्राविधिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू नगेन्द्र जैसी, कल्पना घर्ति, दिनेश शाही, अस्कला भणडारीले कृषी विषय पढ्न हामी कालीकाेट, बझाङ, हुम्ला, मुगु, रूकुम समेत टाढाबाट अाएका छाैं, शैद्धान्तिक पढाइ राम्राे भएपनि प्रयाेगात्मक अध्ययन गर्न उपकरणा समस्या भएकाे, उत्पादित कृषी उपजले ब्यापार नपाएकाे र अन्य विद्यार्थि सरह प्राविधिक धारका छात्रा विद्यार्थीले सेनेटरी प्याड समेत नपाएकाे गुनासाे गरेका थिए ।

सहभागीहरूकाे जिज्ञासामा गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्वुजा, उपाध्यक्ष लक्षमी पुन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकत हरीशचन्द्र ढकाल, शिक्षा शाखा प्रमुख अशाेक रिजाल, प्राविधिक शाखा प्रमुख दीपक सापकाेटा, सन्तु कार्की किसानी शिक्षालय संयाेजक पवित्रा अाले समेतले जवाफ दिए । कार्यक्रममा पालिका अध्यक्ष गर्वुजाले पालिकाकाे प्रशासकीय भवन निर्मार्णार्थ जग्गाकाे खाेजी भैरहेकाे र जग्गा खरिद गर्न बाधा उत्पन्न भएकाे, पालिकामा संघ/प्रदेशबाट अाउने अधिकांश बजेट ससर्त हुने भएकाेले बजेट भाेलुम ठूलाे देखिएपनि स्थानीय सरकारले अाफ्नाे खुसीले बजेट बनाउन र खर्न गर्न नसकेकाे दावी गरे ।

त्यस्तै गलत मनसाय राखी पाइलै र याेजनै पिच्छे अझ ६-७ वर्ष अघिका याेजनामा समेत अख्तियारीमा उजुरी गर्ने बढेकाेले अख्तियार धाउँदै र जवाफ फर्काउँदै गर्दा नयाँ याेजनामा काम गर्न बाधा पुगेकाे, अनियमिततामा शुन्य सहनशिलता हुँदापनी अख्तियारमा दुइ दर्जनबढी उजुरी परेपनि अाराेप प्रमाणीत नभएकाे दावी गरियाे ।

त्यस्तै, न्यून बजेट धेरै श्वास्थ्य संस्था र लामाे खरिद प्रकृयाले अावश्यक अाैषधी खरिद गर्न, विरामीलाइ पु-याउन समस्या भएकाे, सवै विद्यालयमा मागे जति सेनेटरी प्याड पुगेकाे यदी अपग भए तत्काल पुर्याउन समस्या नभएकाे र बजार अनुगमनगरी ब्यवससाय दर्ता गराउन सवैलाइ कानुनकाे दायरामा ल्याइने सराेकारवाला शाखा प्रमुखहरूले जवाफ दिए ।