विआरआइ सम्झौता उपलब्धीमुलक

नेकपा एमालेका उपमहाँसचिव तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छिमेकी चीन भ्रमणक्रममा भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सम्झौता उपलब्धी मुलक भएको बताएका छन ।
‘सन् २०१७ मा सहमती भै कार्यान्वयन हुन नसकेको विआरआईको ड्राफ्टमा अहिले सम्झौता भएको छ । हामीले छिमेकी देशसँग सडक, हवाई, रेल, अप्टिकल फाईवर समेतका कनेक्टीभिटीलाई छुटाउन सक्दैनौं त्यसैले चीनसँग भएको विआरआई सम्झौता उपलब्ध मान्नु पर्छ’ नेकपा एमाले म्याग्दीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्न बेनी आएकाे मेसाेमा प्रेस चाैतारी म्याग्दीले अायाेजना गरेकाे भेटघाट कार्यक्रममा पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै नेता ज्ञवालीले भने, ‘कसैसँग सहयोग लिएकै आधारमा चीन न भारत कुनैपनि छिमेकीसँगको सम्बन्धमा असर गर्नु हुँदैन ।’
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचन मतपरिणमबारे एमालेको समिक्षा सुनाउँदै नेता ज्ञवालीले थपे, ‘समग्रमा अपेक्षित परिणाम नआएपनि सिट सँख्याको आधारमा भन्दा एमाले नाफा न घाटाको अवस्थामा रह्यो । तर एमाले किर्तिपुरको मतपरिणामबाट बढी संवेदनशिल बनाएको छ । सहरी मतदाता अझै ठूलादलबाट विचलित देखिए ।’
चीन भ्रमण, बिआरआई सम्झौतासँग जोडेर देशमा ओली सरकार परिवर्तन हुने हल्ला चलाईएको भन्दै नेता ज्ञवालीले मुख्य प्रतिस्पर्धी दल काँग्रेस एमाले विचको गठवन्धन ८४ सम्मै चल्ने दावी गरे । ‘कहिले बंगलादेश बनाउने, कहिले कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्छौ भन्ने त कहिले दरवारियासँग साँठगाँठ गरी अस्थिरता मच्चाउन चाहनेले सरकार परिवर्तनको हल्ला चलाएका हुन’ नेता ज्ञवालीले थपे, ‘सँधै ३२ सिटको जादुले काम गर्दैन, अव पुरानो भयो ।’
सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवी लामिछानेलाई देश दर्शन किन गराएको भन्ने संञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेता ज्ञवालीले सहकारी ठगिप्रकरणमा रवि मात्र नभै सवै पार्टीका मान्छे कहीं न कहीं कुनै न कुनै आर्थिक अपचलनका मुद्धामा छानविन र अनुसन्धानमा थुनामा/जेलमा रहेकोले बढी रोईलो गर्न आवश्यक नभएको बताए ।
सरकारको तिन खम्बे निती अर्न्तगत एउटा खम्बा सहकारी थियो । देशभरका सहकारीमा जनताको ८ खर्वबढी निक्षेप छन । समयमा नियमनकारी निकायको प्रभावकारी काम गर्न चुकेकोले देशभरका ५ सयबढी सहकारी संकटग्रस्त बन्दा ३७ अर्व जनताको निक्षेप जोखिममा छ । सरकार त्यो जनताको निक्षेप फिर्ता गराउन अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय गठन गर्ने र कर्जा सुरक्षण कोष बनाउने प्रकृयामा सरकार रहेकोले सरकार रवि लामिछानेको मात्र पछि लागेको भन्ने आरोप गलत भएको बताए ।