म्याग्दीमा अनुदानका होमस्टे, वालुवामा पाानी

बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले चर्चा गरे जस्तो छैन, होमस्टे पर्यटनको कथा । जिल्लाका विभिन्न गाउँमा संञ्चालन गरिएको घरबास (होम स्टे) रहरमै सीमित भएका छन ।
परम्परागत साँघुरा घरको सामान्य स्वरुप परिवर्तन गरी स्थानीयले पाहुना राख्ने कोठा, सुधारिएको ओछ्यान, अलग्गै भान्सा लगाएतका पूर्वाधार थपेर सुरु गरेका होमस्टेमा पाहुना नआएपछि रहर मै सिमित भएका हुन । कतिपय हाेमस्टे वालुवामा पानी खन्याय सरह बनेका छन ।
हल्ला, लहैलहै र अनुदानको लोभमा लागेर खुलेका म्याग्दीका प्रायः सवै होमस्टे बन्द छन । केही होमस्टेमा आकल झुकल आन्तरीक पर्यटक पुगेका भएपनि कुनै होमस्टेले एक जना पर्यटकलाइ स्वागत गर्न नपाई भताभुङ्ग बनेका छन ।
सामान्यतया ः होटल, रेष्टुरेन्ट समेतका प्रयाप्त पर्यटन पूर्वाधार नबनेका तर पर्यटकको आवत–जावत सुरु भएका नयाँ गन्तब्यहरुमा ठूलो लगानीका पर्यटन पूर्वाधार नवन्दासम्म पर्यटकलाई खाना, खाजा र वास बस्ने सुविस्ताकालागी घरबास गराईन्छ । वा गाउँमा आएका पाहुना/पर्यटकलाई स्थानीयका घरमा पारिवारिक वातावरणमा रैथाने स्वाद पस्कने गरिन्छ ।
गाउँमा घुम्न आएका पाहुनालाई आफ्नो घरमा राखेर जस्तो पाक्छ त्यस्तै खुवाएर आतिथ्यता दिने र सुत्ने, बस्ने ब्यवस्था गर्ने र थोरै शुल्क लिने भन्ने होमस्टेको अवधारण हो । होमस्टेले होटलमा जस्तो लाभ दिने होईन वरु अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत मात्र हो ।
अचले होमस्टे रहर र फेसन बनेको छ । होमस्टेलाई होटेलको रुपमा बुझने गरिएको छ । गाउँपर्यटनका हव भन्दै खोलिएका कागजी होमस्टेहरु पाहुनाको स्वागत गर्नै नपाई बन्द भएपछि ‘होमस्टे कार्यक्रम’ले पर्यटन विकास गर्ने भन्दा अनुदान रकमले कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बनेको देखिएको छ ।
सरकारले कार्यविधी बनाएर होमस्टे दर्ता थालेको भएपनि अधिकांश होमस्टेहरु अनुदान हात पार्ने बाहेक अन्य कुनै पर्यटन गतिविधी गर्न पनि सकेका छैनन । स्थानीय गाउँमा लाग्ने मेलाजात्रा र विहेवारीमा आउने छिमेकी गाउँका पाहुना राख्ने बाहेक अधिकांश होमस्टेमा बाहय तथा आन्तरिक दुवै पर्यटक खासै पुगेका छैनन ।
‘होमस्टे छन, छैनन केही अत्तोपत्तो पाएको छैन । पर्यटकको फ्लो कम भएकोले पनि होला, पर्यटन क्षेत्रको चर्चा नै कम हुन थालेको छ’ मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्वुजाले भने, ‘पहिला–पहिला होमस्टेमा पनि लगानी भएको कुरा सुनेको हो, ति अव त्यतिकै हराए ।’
सरकारी तहबाट गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत डिभिजन वन कार्यालयले आव ०७५/०७६ मा बेनी नगरपालिकाबाहेक धवलागिरी गापामा २, मालिका गापामा १, मंगला गापामा २ वटा, रघुगंगा गापामा ४ वटा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १ वटागरी १० वटा होमस्टे संञ्चालन गर्न ९६ लाखबढी नगद अनुदान खर्चेको थियो । तर यी होमस्टे मध्य अहिले प्रायः संञ्चालनमा छैनन ।
डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीको विवरण अनुसार धवलागिरी गापा, ७ मा ‘हजुरको सामुदायीक होमस्टे’ संञ्चालन गर्न डिभिजन वनको अनुदान ७ लाख र समुदायको ३ लाखगरी १० लाख र सोही पालिका, ३ मुनामा ‘मुना सामुदायीक हाोमस्टे’ संञ्चालन गर्न वन कार्यालयको १० लाख र समुदायको ३ लाख गरी १३ लाख नगद अनुदान खर्च भएको देखिन्छ ।
मालिका गापा, ५ देविस्थानमा ‘गाईखर्क सामुदायीक होमस्टे’ सञ्चालन गर्न वनको ९ लाख ७१ हजार र गापाको ४ लाख २९ हजार खर्च भएको छ । त्यसैगरी मंगला गापा, ३ झाँक्रिपानीमा ‘झाँक्रिपानी सामुदायीक होमस्टे खोल्न वन कार्यालयको नगद अनुदान ७० प्रतिशत र समुदायको ३० प्रतिशतगरी ९ लाख २३ हजार र सोही पालिकोको १ नं वडा ‘टोड्के होमस्टे’ संञ्चालन गर्न वन कार्यालयको नगद अनुदान ९ लाख ९० हजार २ सय, मंगला गापाको १ लाख ५० हजार र समुदायको ३ लाखसमेत १४ लाख ३० हजार दुई सय खर्च भएको छ ।
त्यस्तै होमस्टे वनाउन सर्वाधिक धेरै अनुदान रघुगंगा गाउँपालिकामा गएको तथ्याङकमा देखिन्छ । अभिलेख अनुसार रघुगंगा गापा, ६ रायखोरमा ‘मिलन सामुदायीक होमस्टे’ संञ्चालन गर्न वनबाट अनुदान १० लाख, गाउँपालिकाको ४ लाख सहित १४ लाख, रघुगंगा गापाकै वडा नं ५ मा ‘झिं सामुदायीक होमस्टे’ संञ्चालन गर्न वनको नगद १० लाख, पालिकाको १ लाख र समुदायको २ लाख ५० हजारगरी १३ लाख ५० हजार, रघुगंगा गापा, ३ मौवाफाँटमा ‘एकता सामुदायीक होमस्टे’ संञ्चालन गर्न वन कार्यालयबाट १० लाख, गाउँपालिकाबाट १ लाख र समुदायबाट ४ लाखगरी १५ लाख खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, रघुगंगा गापा वडा नं ३ कै रानीपौवामा ‘रानीपौवा सामुदायीक होमस्टे’ संञ्चालन गर्न वन कार्यालयको १० लाख, गापाको १ लाख नगद अनुदान र समुदायको ३ लाख ३३ हजारगरी १४ लाख ३३ हजार नगद खर्च गरिएको देखिएको छ ।
त्यसैगरी अन्नपूर्ण गापा वडा नं ४ नारच्याङमा ‘नारच्याङ वेंशीगाउँ होमस्टे’ संञ्चालन गर्न वन कार्यालयको १० लाख र समुदायको ३ लाख नगद अनुदानसहित १३ लाख खर्च भएको अभिलेखमा देखिन्छ ।
यी होमस्टे संञ्चालनमा ल्याउन सवै पालिकाहरुको ४ लाख ५० हजार, समुदायको ३४ लाख १ हजार खर्चर वन कार्यालयको ९६ लाख ६१ हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ समेत कुल १ करोड ३४ लाख १३ हजार २ सय २२ रुपैयाँ खर्च भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । आव ०७५/०७६ यता जिल्लामा होमस्टेमा कुनै निकायबाट लगानी भएको पाईदैन ।