म्याग्दीमा भूमी अायाेगकाे २३ महिनाकाे काम ः ८६५ निवेदन संकलन

राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिले कार्यकालको करिव २३ महिनामा जिल्लाभरबाट जम्मा ८ सय ६५ वटा निवेदन संकलन गर्ने वाहेक कुनै उपलब्धी मुलक काम गर्न सकेन ।
आयोग जिल्ला समितिले उपलब्ध गराएको विवरण जिल्लाका १ सय ४८ जना भूमिहीन दलित, १ सय ४० जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ५ सय ७७ जना अब्यवस्थित बसोबासी समेत ८ सय ६५ जनाले जग्गाको स्वामित्व दर्ता, स्रेस्ता फिल्डबुक प्रमाणितगरी तिरो समेत चलउन दिएकाे निवेदन संकलन गर्नु बाहेक अन्य उपलब्धी नभएकाे उल्लेख छ ।
विवरण अनुसार जिल्लामा सवैभन्दाबढी अब्यवस्थित बसोबासी (आफ्नो जग्गाको साँधसिमाना अतिक्रमण गरी घर, कटेरो, गोठ बनाएको र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणगरी खेतीपाती) लगाउँदै आएका हुन । यी निवेदकले जग्जा प्राप्तीका आशामा यस अघिका आयोगहरुमा पनि यसरी नै निवेदन दिने गरेका थिए । आयोगले सम्बन्धीत स्थानीय तहका वडा कार्यालय मार्फत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको निवेदन मागेको थियो ।
त्यसैगरी यस अघि विभिन्न चरणमामा गठन भएका आयोग, समिति र कार्यदलले प्रकृया नपुर्‍याई लालपुर्जा वितरण गरेका तर स्रेस्ता कायम नभएका, नक्साकाट नभएका र तिरो नचलाईएका एक सय ८८ जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीले पनि छुट्टै निवेदन दिएका छन ।
यस्तो समस्या सवैभन्दाबढी अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ६ मा पर्ने पर्यटकीय वस्ती घार, घोरेपानी र बेनी नगरपालिका, २ ज्यामरुककोट क्षेत्रमा रहेको छ । अन्नपूर्ण गापामा १ सय ७७ र बेनी नपामा ६४ जना लालपुर्जा हातमा भएका तर उक्त लालपुर्जाको फिल्डबुक, नापीनक्सा र मालपोतमा स्रेस्ता कायम नभएको पाईएको हो ।
‘स्थानीय तहले सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित वसोबासीको लगत संकलन तथा प्रमाणिकरणको कामलाई प्राथमिकतामा नराख्दा अपेक्षित काम गर्न सकिएन’ आयोजकको जिल्ला समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र कामीले भने, ‘भूमि ऐनले सुकुम्बासी र अब्यवस्थितवसोबासीको पहिचान र प्रमाणिकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । हामीले स्थानीय तहबाट प्रमाणित भै आएका ब्यक्तिलाई पालिकाले नै देखाएका जग्गाको बर्णिकरणगरी सोही अनुसार जग्गा दर्ता गर्ने हो ।’
कार्यविधी अनुसार वडा कार्याालयमा प्राप्त निवेदनमाथी वडा समितिले छुट्टै सहजीकरण समिति गठनगरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणिकरण गरी पालिकामा पेश गर्ने र पालिकाले पुनः पहिचान र प्रमाणिकरणगरी पालिका क्षेत्र भित्र बसोबास राख्न योग्य जग्गाको वर्गिकरणगरी जिल्ला भूमि आयोगमा जग्गा दर्ताकालागी सिफारिस गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले ०७८ चैत २२ गते नेकपा एसका देवेन्द्र कामीको अध्यक्षतामा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सदस्य खुमनाथ सुवेदीलाई विज्ञ सदस्य, काँग्रेसका जिल्ला सदस्यद्वय टंक हमाल र खिमकुमारी पुर्जा सदस्य रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गठन गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय पदेन सदस्य रहने ब्यवस्था छ ।
समितिको लेखा हेर्दै आएका नापी कार्यालयका अनुसार समितिका अध्यक्षलाई बैठक र फिल्ड भत्ताबाहेक मासिक नेपाल सरकारका सहसचिव सरह ५६ हजार ७ सय ८७ र सदस्यहरुलाई उपसचिव सरह ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ पारिश्रमिक उनीहरुको खातामा नियमित जम्मा हुँदै आएको छ ।
अब्यवस्थित बसोबासीको समस्याबढी भएको मध्य मालिका गापाको २ र ३ रुम र वेनी नगरपालिका, २ ज्यामरुककोट हुन । यहाँका विद्यालयहरुले ब्यक्तिबाट रकम लिएर र कहीं विद्यालय भवन निर्माण गरेको ज्याला तिर्न नसकेपछि सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिलाई बाँड्दा अब्यवस्थित बसोबासीको समस्या भएको पाईएको छ ।
त्यस्तै ०५२ सालमा सुकम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट अव्यवस्थित वसोबास भनी जग्गा प्राप्त गरेका अन्नपूर्ण गापा, ६ का पोखरे, घार, घोरेपानी क्षेत्रमा यस पटकपनि धेरै जनाले अब्यवस्थित बसोबासी भनी आवेदन गरेका छन । अन्नपूर्ण गाउँपालिका भित्र सवै भन्दाबढी ६ नम्बर वडाको पोखरे, घार, घोरेपानीबाट बढी निवेदन परेको छ । यहाँ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणगरी घरगोठ बनाउने र पछि अवब्यस्थित बसोवासी भन्दै अतिक्रमित जग्गालाई बैधता खोज्नेको संख्या बढी छ ।
त्यसैविच राष्ट्रिय भुमी आयोगले संरक्षण क्षेत्र तथा आरक्ष क्षेत्र भित्र सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित वसोबासीको नाममा तत्काल जग्गा दर्ता नगर्न परिपत्र गरेको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अर्न्तगतका पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ४, ५ र ६ वडामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणगरी निर्माण गरेका घर, गोठ, टहरालाई भूमी आयोग जिल्ला समितिले अब्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा वितरण तयारी भएपछि आयोगले परिपत्र गरी जग्गा दर्तामा रोक लगाएको हो ।
राष्ट्रिय भूमी आयोगको च नं २१९ मिती ०८० असोज २६ गतेको निर्देशनात्मक पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाहरु भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ खको उपदफा ४ को ग अनुसार संरक्षित क्षेत्रहरुका जग्गा नाकात्मक सुचिमा पर्ने देखिएकोले हाललाई जग्गा दर्ता सम्बन्धी निर्णय नगर्ने’ उल्लेख छ ।
विवरण अनुसार भूमिहिन दलित र सुकुम्बासी भन्दा अब्यवस्थित बसोबासीको संख्या दोब्वरबढी छ । खासगरी धवलागिरी गाउँपालिकाको ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने मथेनी, जलजला र गुर्जाघाट क्षेत्रको चरन क्षेत्र तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नारच्याङ, शिख, घार, घोरेपानी समेतका क्षेक्रमा सार्वजनिक जग्गा अतित्रमण गरी बनाएका घरगोठ, पर्यटकीय क्षेत्रका टिहाउसहरु ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रयास भैरहेको छ ।
अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरको आधार र मापदण्ड, ०७७ अनुसार लगत संकलन कार्यविधीले तोकेको निवेदनको ढाँचामा पारिवारिक विवरणसहित आफ्नो र परिवारको सदस्यले नेपाभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा स्वामित्व सहितको आवास प्राप्त गरेको छैन भनि स्वघोषणा गरी अब्यवस्थित बसोबासीले नगर/गाउँपालिकामा आवेदन दिन पाउने ब्यवस्था छ ।
यसरी दर्ता भएका आवेदन वडाध्यक्ष समेत वडा समितिले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन ०७६ माघ २८ गतेभन्दा १० बर्ष अघिदेखी निज बसोबास गरी आएको जग्गा आवाद कमोत भई आएको हो भन्ने निर्णय र सिफारिससहित प्रमाणीकरण भै आएका विवरणलाई जिल्ला समितिले अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचानर प्रमाणीकरणको पुनपुष्टिगरी आयोगमा सिफारिस गर्ने ब्यवस्था छ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ आठौं संशोधन ०७६ मा सरकारी जग्गा भन्नाले, ‘सडक, बाटो, सरकारी घर भवन, कार्यालयले चर्चेको जग्गा, नदी, उकास, ताल, पोखरी र सोको डिल, नहर, कुलो, भीर, पहरो, डगर, बगर, अैलानी, प्रति वा सरकारले राजपत्रमा मा प्रकाशित गरी सरकारी जग्गा भनि तोकेको जग्गा’ लाई मानेको छ ।
त्यसैगरी ऐनले सार्वजनिक जग्गा भन्नाले, ‘कुनै ब्यक्तिले मात्र नभै सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न पाउने परापूर्व देखी प्रचलनमा रहेको वाटो, कुवा, पानीपँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचरन, मसानघाट, चिहानघाट, पाटीपौवा, देवल, मठमन्दीर, चौतारो, हाटवजार राख्ने ठाउँ, सर्वाजनिक मनोरञ्जन तथा खेलकुद गर्ने ठाउँ’ लाई तोकेको छ ।
त्यसैगरी आयोगमा ०५२ र ०७२ सालमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले टुङ्गो लगाई नापीबाट जग्गाको कित्ताकाट भै मातपोतमा श्रेष्ता समेत कायम भएका तर लाभग्राहीले जग्गाधनी पुर्जा पाउन नसकेका १ सय ७७ जनाको अधुरा, अपुरा रहेका निवेदन पनि प्राप्त भएका छन । यी मध्य धवलागिरी गाउँपालिकामा ६४ जना र अन्नपूर्ण गाउँपालिाकामा एक सय १३ जना छन । आधा, अधुरा रहेका अधिकांश काम धवलागिरी गापामा ढोरपाटन सिकार आरक्ष अर्न्तगत पर्ने र अन्नपूर्ण गापामा एक्याप मातहतका पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा हुन ।