जिफन्ट म्याग्दी अध्यक्षमा राजकुमार, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन आग्रह

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरुषा ऐन, नियम कार्यान्वयन गर्न र सवै मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरषा कोषमा आवद्ध हुन माग गरिएको छ ।
नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) म्याग्दीको शनिवार बेनीमा आयोजित भेलाका सहभागीले श्रमिकलाई विना सम्झौता काममा लगाउन नपाईने कानुन भएपनि कार्यान्वयन नभएको बताउँदै सवै रोजगारदाता र श्रमिक सवैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गरेका हुन ।
एक अध्ययन अनुसार नेपालमा ४४ दशमलव ७ प्रतिशत श्रमिकलाई राजगार सम्झौता विना काममा लगाउने गरिएको छ । यसरी श्रम सम्झौता वेगर काममा लगाईएका मजदुरमध्य ४२ प्रतिशतले नियमानुसारको विदा र पारिश्र।मिक समेत पाउँदैनन । श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकलाई दैनिक ८ घन्टा र साप्ताहिक रुपमा ४८ घन्टाभन्दाबढी समय काममा लगाउन नपाईने ब्यवस्था गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयको ‘सामाजिक सुरक्षा योजना संञ्चालन कार्यविधी ०७५’ अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र बृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन ।

औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा अन्र्तगत अस्पताल भर्ना, शश्यक्रिया शुल्क र रोग परिक्षण तथा उपचारमा तोकिएको डाक्टरको प्रिकेप्सन तथा अस्पतालको विल अनुसार खर्च, योगदान कर्ता वा श्रीमतिले गर्भ परिक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया, तीन महिना सम्म शिशुको उपचार पाउने ब्यवस्था छ । प्रसुती स्याहर गर्न प्रति शिशु एक महिनाको पारिश्रमिक बरावरको रकम उपलब्ध गहुने छ ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा योगदानकर्तालाई दुर्घटना र अशक्ताको सुविधामा परी उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषबाट पाउने छन । रोजगारदाताले तोकेको काम गर्दा, वा कामको समयभित्र काममा जाँदा वा फर्कदा भएको जुनसुकै दुर्घटनालाई मानिएको छ ।
रोजगारीजन्व वा ब्यवसायजन्य रोगका कारण स्थाई असक्षमता भएकालाई निजले आईपाई आएको आधारभुत तलवको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर निवृत्तिभरण सुविधा पाउने छन । योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको १८ बर्ष पुरा नभएसम्म शैक्षिक वित्तीबावत रकम पाउने छन ।
वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्र्तगत योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा योजना प्राप्त गर्ने छन । यासकालागी रोगजारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत संञ्चयकोष र ८ प्रतिशत उपदान वापतगरी १८ प्रतिशत रकम र श्रमिकले संञ्चयकोष वापत १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यो सुविधा लिन ६० बर्ष पुरा भएको र कम्तीमा एक सय ८० महिना वा १५ वर्ष योगदान गरेको हुनु पर्छ । यदी योगदानकताको योजना पुरा हुनु अगावै मृतयु भएमा परिवारले एक मुष्ठ हुन आउने रकम पाउने ब्यवस्था छ ।
त्यसैविच नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) म्याग्दीको शनिवार बेनीमा सम्पन्न भेलालले राजकुमार राईको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरेको छ । भेलालाई एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटिक सदस्य हरीकृष्ण श्रेष्ठ, म्याग्दी उपाध्यक्ष वालकृष्ण सुवेदी, जिफन्टका केन्द्रीय सदस्य इश्वरी आचार्य, गण्डकी प्रदेश सदस्य विश्णु खत्री र बलदेवी वरुवाल राई समेतले मजदुरका समस्या र ऐन कानुनका प्राब्धान तथा मदजुर आन्दोलनको विविध चर्चा गरेका थिए ।