विवादस्पद भवनमा पत्रकार महाँसघको कार्यालय शुभारम्भ

नेपाल पत्रकार महाँसघ जिल्ला शाखा म्याग्दीले सदरमुकाम बेनी स्थित नेपाल खाद्य संस्थानले विक्रि गरेको विवादित एउटा भवनबाट शाखा कार्यालय शुभारम्भ गरेको छ ।
जग्गाधनी प्रदीप सापकोटाले ‘घुस स्वरुप’ बेनी नगरपालिकाको नाममा रजिष्ट्रेसन पास गरी दिएको कित्ता नं १४१९ नम्बरमा साविक खाद्य संस्थानले चार अाजा जग्गामा बनाएको भवनमा पत्रकार महाँसंघले नगरपालिकालाई बार्षिक १० हजार वालविटौली तिर्ने गरी भाडामा लिएको हो ।
विवादित भवनमा स्थापित पत्रकार महाँसघको कार्यालय एक समारोहविच बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले उद्घाटन गरे । मेयर केसी पत्रकार महाँसघका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन । महाँसघले उक्त भवन तीन वर्ष बेनी नगरपालिकासंग भाडामा लिएको भएपनि नेकपाको अवरोधले उपयोग गर्न पाएको थिएन । गत साउनमा महाँसघको टोलीले नेकपाका महाँसचिव नेक्रवित्रम चन्द (विप्लव)संग भेटी छलफलपछि उक्त जग्गा र भवन महाँसघले उपयोग गर्नेगरी नेकपाले छोडेको थियो ।
पत्रकार महाँसघ म्याग्दीका जिल्ला कार्यालय शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै एमाले अध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर कटुवाल, काँग्रेस उपसभापती तथा बेनी नगरका पूर्व मेयर हरीकुमार श्रेष्ठ, राप्रपाका वीरबहादुर थापा, नेकपा माओवादी केन्द्रका शेरबहादुर केसी, र प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले खाद्य संस्थानको जग्गा र भवन पत्रकारलाइ उपलब्ध गराउन गरिएको प्रयास, खाद्यकाे उक्त जग्गा र भवनहरू सार्वजनिक गर्न गरिएकाे आन्दोलन, जग्गा पास गर्न भएका जालझेल एवं तिक्डमबाट ब्यक्तीको नाममा कसरी जग्गा पुग्यो र कसरी गोप्य सम्झौतागरी अदालत मार्फत उक्त जग्गा नगरपालिकाको नाममा आयो भन्ने साँकेतिक प्रशंग उप्काए । तह हिक्मतगरी मुख खोल्न सकेनन ।
नेकपाकी जिल्ला सेक्रेटरी क. उषा ‘सी’ले विवादित भवनमा पत्रकार महाँसघको कार्यालय स्थापना भएकोमा खुसी ब्यक्त गर्दै भनिन्, ‘आज विवादित जग्गा र भवनमा पत्रकार महाँसंघले भाडा मै भएपनि कार्यालय राखेको छ । त्यसकालागी हामीले सहजिकरण गरेका हौं । तर खाद्य संस्थानको यो जग्गा र भवन कसरी जग्गादलालहरुको हातमा पुग्यो र कसरी आर्थिक चलखेल भए, जग्गा किनवेचका साझेदारहरु कसरी अन्यायमा परेका छन भन्ने कुरा पत्रकारहरुले लेख्न सकेनन । पत्रकार महासघ र जनपत्रकारहरूले सत्यतथ्य लेख्नु पर्याे । ’

कसरी पुग्यो उक्त विवादित जग्गा बेनी नगरपालिकाको नाउँमा ?
तत्कालिन सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र संविधान सभा सदस्य संलग्न भै साविक खाद्य संस्थानको जग्गा आफ्नो नाममा हडप्न सफल समुहले प्रदीप सापकोटाको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरेपनि आन्दोलनरत अन्य दलहरु र संघसंस्थाको दवावमा साविक अथुङगे गाविसले उक्त जग्गाको तिरो लिन मानेन ।
तिरो तर्न र जग्गा कित्ताकाट सिफारिस रोकिएपछि सापकोटा पुनरावेदन अदालत बाग्लुङ्गमा निषेधज्ञा मिश्रित परमादेश मागेर रिट लिएर गए । तर पुनरावेदन अदालत बाग्लुङ्गले रिट खारेज गरेपछि जग्गाधनी सापकोटाले माओवादीलाइ दिन गरेकाे गाेप्य सम्झाैता भंगगरी एक हिस्सा घडेरी बेनी नगरपालिकाको नाममा रजिष्ट्रेसन गराई  बेनी नगरपालिका र राजनैतिक संयन्त्रलाइ ‘खुशी’ पारेर रोक्का रहेको तिरो तथा शिफारिस फुकुवा गराएका थिए।
‘विवाद र आन्दोलनका विचमा खाद्यको जग्गा मिलाए वापत तत्कालिन नेकपा माओवादीलाई ५० लाख रुपैयाँ वा सो बराबरको जग्गा दिने सम्झौता भएकै हो । सम्झौता अनुसार सुरुमा १९ लाख, पटक–पटकगरी विचमा १०–१२ लाख, संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा १५ लाख पैसा दिएको हुँ’ खाद्यको जग्गा किन्ने मुख्य जग्गाधनी प्रदीप सापकोटाले टेलिफोनमा भने, ‘दिनु पर्ने कसैलाई नगदै दिएको छु । जग्गा खरिद गर्दा उठाएको पैसाको हिस्सा अनुसारको जग्गा जिल्ला अदालतमै उपस्थित भै मिलापत्र गरी कित्ताकाट गरी दिएको छु । सम्झौता गर्दाका वेलाको पार्टीलाई सहमती अनुसार सहयोग गरिसकेपछि अन्य सम्झौता पत्र स्वत निस्कृय भयो । अव कसैले बार्गेनिङ गर्न मिल्दैन ।’ जग्गाधनी सापकोटाले थपे, ‘जिल्लाका सवै राजनैतिक दल, सामाजिक संघसंस्था र नगरपालिका, साविक जिल्ला विकास समिति समेतको बैठकबाट एक कित्ता जमिन नगरपालिकालाई दिने निर्णय अनुसार नगरपालिकाको नाममा कित्ताकाट गरिएको हो ।’
त्यही समयमा नेकपा माओवादी पार्टी टुक्रियो । जिल्लाका दुई तिहाइबढी नेतृत्व नेकपा बैद्य समुहमा लागे । यही समुहले जग्गाधनी सापकोटासंग भएको एक हिस्सा जग्गा पाउने भन्ने सम्झौता पत्र पनि बैद्य समुहसंग रर्‍यो । वैद्य समुह पनि टुक्रिएपछि सापकोटासंग जग्गा पाउने सम्झौता गर्ने पक्ष पुनः नेकपा विप्लव तर्फ लागे ।
विप्लव समुह भुमिगत भएकै एक भाग नेकपा माओवादी र बाँकी जग्गा खरिदकर्ताहरु ५ जनालाई दामासाहीले कित्ताकाट गर्ने सम्झौता विपरित सापकोटाले साझेदारलाई समेत धोका दिँदै आफ्नो नाउको उक्त जग्गा छोरा प्रविण सापकोटाको नाउमा नामसारी दिए । सापकोटाले धोका दिएपछि खाद्य जग्गाका साझेदारहरु भागअंश दावी गर्दै जिल्ला अदालत म्याग्दीमा मुद्धा लिएर गए । अदालतको आदेश अनुसार उक्त जग्गा प्रदिप सापकोटा, गोविन्द पौडेल, मीनबहादुर कार्की, नगेन्द्र श्रेष्ठ र विष्णु गौतमको आ–आफ्ना नाममा नजिष्ट्रेसन पास गरियो ।
‘खाद्य संस्थानको जग्गा हेटौंडाका नरोत्तम दहाललाई मोहडा बनाएर प्रदीप सापकोटाको नेतृत्वमा हामी ५ जनाको लगानीमा बेनीको मुटुमा भएका भवनसहितका जग्गा विवाद र आन्दोलनकै विचमा सापकोटाको नाममा ऊक्त जग्गा किनेका हौं । तर समयत्रमसंगै साझेदारमध्यका नाईके सापकोटाले नै सम्झौता अनुसार जग्गा नदिएपछि हामी अदालत पुग्नु पर्‍यो । अदालतले हामीलाई बल्न न्याय दिएको हो’ खाद्यको जग्गा खरिदकर्ता साझेदारमध्यका एक विष्णु गौतमले भने, ‘प्रदीपले माओवादीसँग के सम्झौता गरेका हुन्, हामी अनभिज्ञ छौं । पैसा जुटाउने र हाल्ने साझेदारलाई त झुक्याउने के गाहृो थियो र ? हामी अन्य साझेदारसँग कुनै समस्या छैन ।’

के हो खाद्यको जग्गा विवाद ?
म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा रहेको साविक नेपाल खाद्य संस्थानको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नं १७९ क्षेत्रफल २ रोपनी ५ आना ३ पैसा ३ दाम क्षेत्रफलको जग्गा र कित्ता न) ३६५ मा निर्मित १ सय मे.टन क्षमताका २ वटा भवन, ५० मे. टन क्षमताका २ वटा भवन समेत १ रोपनी ६ आना १ पैसा २ दाम क्षेत्रफल जग्गा एवं भवन खरिदविक्रिमा अनियमितता भएको अाराेप लाग्दै अाएकाे छ ।

साविक नेपाल खाद्य संस्थानले ऊक्त घरजग्गा वित्रिकालागी ०६३ फागुन ८ गते वोलपत्र आहृवान गरी सूचना प्रकाशन गर्‍यो । खाद्यले जग्गा नवेच्न जिल्लाका राजनैतिक दलहरु, साविक अथुङ्गे गाविस, जिल्ला विकास समिति, सामाजिक संघसंस्थाले विरोध गरेका थिए । तर संस्थानले स्थानीयको विरोध र आन्दोलन विच ०६५ असार १३ गते शुक्रवार मकवानपुर जिल्ला हेटौडा नपा, ३ बस्ने नरोत्तम दहाललाई एक करोड २० लाख रुपैयाँमा र दुई दिनपछि दहाबाट ०६५ असार १५ गते आईतवार साविक ज्यामरुककोट गाविस, ९ का प्रदिप सापकोटाको नाममा १ करोड ९७ लाखमा रजिष्ट्रेसन पास भएको थियो ।
स्थानीयको विरोधका विच खाद्य संस्थानको उक्त जग्गा किनवेच गर्नमा नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य गोविन्द पौडेलको अगुवाईमा जग्गा दलालहरुसँग मिलेमतोगरी खरिद–विक्रि भएको लिखित प्रमाणहरु सार्वजनिक भएका छन । ऊक्त जग्गा कसरी खरिदवित्रि भएको थियो भन्ने जग्गा दलालहरु विचको लिखत नेक्रवित्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाले हालै सार्वजनिक गरेको थियाे।
प्राप्त लिखत अनुसार खाद्य संस्थानको उक्त जग्गा एक हिस्सा घडेरी बराबरको रकम नेकपा माओवादीले लिनेगरी मालपोत कार्यालयलाई प्रभावमा पारी जिल्लाबाहिरको ब्यक्तिलाइ ल्याई संस्थानको जग्गा किन्न लगाएको र पछि नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य गोविन्द पौडेल, काँग्रेसका तत्कालिन जिल्ला उपसभापति मीनबहादुर कार्की, ब्यवसायीहरु प्रदीप सापकोटा, नरेन्द्र श्रेष्ठ र विष्णु प्रसाद गौतमसमेतका साझेदारी भै खाद्यको जग्गा किनवेच भएको खुलेको हो ।
‘बेनी स्थित खाद्यको जग्गा अथुङ्गे गाविसको नाममा ल्याउन आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलन भैरहेकोले हत्तपत्त कसैले जग्गा किन्ने अवस्था थिएन । त्यो वेला देव गुरुङ कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । खाद्यको जग्गा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, जसरी पनि बेच्नु भन्ने भएपछि मैले नै संयोजन गरी जग्गा वेच्ने प्रवन्ध मिलाएको हो । जग्गा किन्न पैसा पुगेन भनेपछि राजधानीमा ब्यवसाय गर्ने वलभद्र ढकालसंग पैसा मागिदिएको हुँ । जग्गा भागभण्डा गर्दा मेरो नाममा रजिष्ट्रेसन गरिदिए छन । जुन मैले तत्काल जस्को पैसा हो उसैको नाममा रजिष्ट्रेसन पास दिएको छु’ हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज रहेका संविधान सभा सदस्य गोविन्द पौडेलले सुनाए ।
नेकपाले भनेको लिखत सम्झौता के हो ?
कार्यकर्तालाई अन्यदलहरुसंगै आन्दोलनमा पठाएको नेकपा माओवादीले सोही समयमा खाद्यको जग्गा रजिष्ट्रेसन पास लिएका प्रदिप सापकोटासँग गोप्य सम्झौता गरेका खुलेको छ । उक्त सम्झौता नेकपाले केही समय अघि सार्वजनिक गरेको थियो ।
नेकपा माओवादीका तर्फबाट जिल्ला इन्चार्ज मित्रशरण शर्मा (विहानी र बाहिर देखिएका जग्गाधनी प्रदिप सापकोटा विच कुल जग्गालाई ५ भाग लगाउने र सो भागको एक भाग नेकपा माओवादीले पाउने लिखत सम्झौता अनुसार नेकपाले भाग नपाएको भन्दै उक्त जग्गामा अहिलेसम्म नेकपाले कब्जा गरी भोगचलन गर्दै आएको छ ।
नेकपा माओवादी र जग्गाधनी प्रदीप सापकोटा विच भएको लिखत सम्झौतामा भनिएको छ, ‘म्याग्दी जिल्ला ज्यामरुककोट वडा नं ८ बस्ने प्रदिप सापकोटा जस्लाई करार पत्रमा पहिलो पक्ष भनि सम्बोधन गरिएको र म्याग्दी जिल्ला स्थित नेकपा माओवादीका आधिकाररिक प्रतिनिधी जिल्ला इन्जार्च मित्रशरण शर्मा (विहानी) यस करार पत्रमा दोस्रो पक्ष भनि सम्बोधन गरिएको छ । दुवै पक्षहरु विच तपशिलका सर्तकरार पालना गर्न यो करारनामाको कागज लेखी सहिछाप गरि लियौं/दियौं ।
प्रथम पक्ष जग्गाधनी प्रदिप सापकोटाको नाउमा प्रमाण पुर्जा भएको म्याग्दी जिल्ला अथुङगे गाविस, २ को कित्ता नं २–५–३–३ क्षेत्रफल र कित्ता नं ३६४ को १–६–१–२ क्षेत्रफलको जग्गालाई ५ भाग लगाई पाँच भागमध्य एक भाग पहिलो पक्ष (प्रदीप सापकोटा)लाई र बाँकी चार भागमा दोस्रो पक्ष नेकपा माओवादीका आधिकारिक प्रतिनिधी मित्रशरण शर्मा (विहानी) शेयरमा समावेश भएको र रकम बुझाएको मानिने छ । प्रथम पक्षको नाउमा जग्गाधनी पुर्जा भएपनि पाँच भाग शेयरमध्य एक भाग शेयर दोस्रो पक्षको हुने र यदी उक्त जग्गा वेचविखन गरेमा पनि प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई एक भाग रकम दोस्रो पक्षलाई बुझाउने र जग्गा जमिन बेचविखन नगरी कित्ताकाट गर्नु पर्ने भएमा आफ्नो हिस्सा छुट्टाई दोस्रो पक्षले खोजेको बेलामा लिखत दिन म प्रथम पक्षको हुने छ ।’
अख्तियारले चासै राखेन
साविक नेपाल खाद्य संस्थानको स्वामित्वमा कत्ता नं १७९ क्षेत्रफल २ रोपनी ५ आना ३ पैसा ३ दाम क्षेत्रफलको जग्गा र कित्ता न) ३६५ मा निर्मित १ सय मे.टन क्षमताका २ वटा भवन, ५० मे. टन क्षमताका २ वटा भवन समेत १ रोपनी ६ आना १ पैसा २ दाम क्षेत्रफल रहेको जग्गा खरिद–विक्रि गर्दा अपारदर्शी र आर्थिक चलखेल भएको भन्दै ०७० भदौ २१ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाण्डौमा उजुरी पनि दर्ता भएको थियो ।
अख्तियारमा उजुरी पनि एक जनाले वा वेनामे हैन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका जिल्ला अध्यक्ष पहलबहादुर खत्री, एमाले जिल्ला अध्यक्ष हरीकृष्ण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका रमेश पुन, नेकपा एकिकृतका ध्रुवलाल शर्मा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एकेन्द्र रावल, जनमुक्ति पार्टीका नरबहादुर थापा, उद्योग वाणिज्य संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य सुर्यप्रसाद मरासिनी, जिल्ला अध्यक्ष कुविर श्रेष्ठ, नागरिक समाजका तारानाथ शर्मा, म्याग्दी पुस्तकालायका सन्तोष रावल र म्याग्दी जेसिजका नारायण वरालसमेतका १२ वटा संस्थाले संयुक्त रुपमा उजुरी दिएका थिए । तर अख्तियारले उजुरीको गहिराईमा पुग्ने प्रयास नै नगरेको उजुरीकर्ताको आरोप छ ।
‘अहिले जुन जुन अवैध सम्झौता र कुराहरु सार्वजनिक भएका छन । हामीले त्यहीवेला यी कुरा उल्लेखगरी अख्तियारमा उजुरी गरेका थियौं । तर भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा गहन छानविन गर्ने निकायले नै उजुरीमा चासो दिएन’ उजुरी कर्तामध्यका नेकपा एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष हरीकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘अहिले पनि अख्तियारले पुरानो फाईल खोल्नु पर्छ ।’
सदरमुकाम बेनी स्थित बेनी नगरपालिका, ७ स्थित बेनी नगरपालिकाको नाममा रहेको कित्ता नं १४१९ को जग्गामा ०६५ सालदेखी तत्कालिन नेकपा माओवादीको वाईसिएलहुँदै नेकपा माओवादी बैद्य, नेकपा (विप्लव)हुँदै नेकपासम्को कब्जामा पुगेको थियो ।
नेकपाको कब्जामा रहेको उक्त जग्गा नगरपालिकाले भाडामा लगाउन समेत सकेको छैन । उक्त जग्गा भाडामा लिई नेपाल पत्रकार महाँसघ म्याग्दी शाखाले कार्यालय राख्न अस्थाई भवनको सिलन्यास गर्न खोज्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले (विप्लव समुह)ले अवरोध पुर्‍याएपछि पत्रकार महाँसघ म्याग्दीका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल समेतको टोली नेकपा अध्यक्ष नेक्रवित्रम चन्द (विप्लव) भेट्न पोखरा पुगेको थियो । विप्लवले नेकपाले कब्जा गरेको उक्त जग्गा छोडेर खाली भवन प्रयोग गर्न सहमति दिएपछि अहिले पत्रकार महाँघ म्याग्दीले उक्त भवन मर्मतसंभाव गरी कार्यालय राखेकाे हाे ।