कोशी प्रदेश सरकार अवैध ठहर, सात दिनभित्र नयाँ सरकार बनाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्वव थापाको नियुक्ति बदर गरेको हो।

संसद संख्या पुर्‍याउन बहालवाला सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर गठन गरिएको सरकार असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै सात दिनभित्र  नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गरेको छ ।

कोसी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा असार २२ गते रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।

सरकार गठनमा सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिए थिए।

यसअघि सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाएको थियो।

कोसी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न निहित रहेको भन्दै त्यसको निरूपणका लागि सो मुद्दा सोमबार पूर्ण इजलासमा पठाइएपछि मंगलबारदेखि सुनुवाई भएको थियो।

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्नेगरी काम नगर्न आदेश गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो।