अनुदान कुर्दाकुर्दै म्याग्दीकाा बाढीपहिरो पीडितको याे वर्खापनि पालमुनिकाे बास

गत वर्षको मनसुनजन्य विपद्मा पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका ९३ परिवारको निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने अनुदान कुर्दाकुर्दै यस बर्खामा पनि पालमुनिको बास भएको छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले समयमै लाभग्राही पहिचान टुंगो नलगाएको र टुंगो लागेपछि पनि स्थानीय सरकारले समयमै सम्झौता गरी सफ्टवेयरमा कागजात अपलोड गर्न ढिलाइले मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माणमा लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकम पनि पाउन सकेका छैनन् ।

‘सुरुमा मनसुनजन्य विपद्मा घर पूर्ण क्षति भएकाको विवरण मनलाग्दी आएपछि रुजु गर्दै गत चैतमा मात्र लाभग्राहीको टुंगो लाग्यो,’ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले भने, ‘त्यसपछि पनि पालिकाले लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी डकुमेन्ट सिस्टममा अपलोड गर्न विलम्ब गरेकाले अनुदानको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं । पालिकालाई ताकेता गरेकै छौं, केहीले पठाएका छन् ।’ अन्नपूर्ण, धवलागिरिसमेत केही पालिकाले अझै लाभग्राहीको कागजात सिस्टममा अपलोड गरेका छैनन् ।

आव ०७९/८० को मनसुनजन्य विपद्बाट धवलागिरि गाउँपालिकामा ७ परिवार, मंगला गापामा १७ परिवार, रघुगंगा गापामा १७ परिवार, मालिका गापामा १६ परिवार र बेनी नगरपालिकामा ३६ परिवारले घर गुमाएका थिए । अन्नपूर्ण गाउँपालिलकाले गैरजिम्मेवार बनेकाले विपद्बाट घर गुमाएका १७ परिवार लाभग्राहीको सूचीमै समावेश हुन पाएनन् । ‘पालिकास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गत वर्षको मनसुनजन्य विपद् प्रभावितको सूची तयार पारे पनि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा भूलवश समयमा पठाउन छुट्दा लाभग्राही सूचीमा पर्न विलम्ब भएको हो,’ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले भने, ‘सबै लाभग्राहीको विवरणसहित आवश्यक कागजात आज तत्काल सिस्टममा अपलोड गरेका छौं ।’

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माणमा सूचीकृत भएका लाभग्राहीले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्झौता गर्नुपर्छ । उक्त सम्झौता पत्रलगायत कागजपत्र एनडीआरएआरएम एमआईएस भन्ने अनलाइन सिस्टममा प्रविष्टि गरेपछि मात्र अनुदान रकम प्राप्ति प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

‘सरकारले घर बनाउने अनुदान दिन्छ भनेर कुर्दाकुर्दै पोहोरको बर्खा, हिउँदको सिरेटो र यसपालिको बर्खा पनि त्रिपालभित्रै बस्नुपर्ने भयो,’ मालिका–७ बिमका बलबहादुर दर्जीले भने, ‘टाढाको सरकार त त्यस्तै थियो, दैलोको सरकार पनि उस्तै रहेछ । हामी गरिबलाई आस मात्र देखाउँछन् ।’

मनसुन विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधिअनुसार विपद् प्रभावितलाई पुनर्वास गराउन स्थानीय तहले १० प्रतिशत, प्रदेशले ३० प्रतिशत र संघीय सरकारले ६० प्रतिशत रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा जम्मा गरेपछि विपद् समितिले लाभग्राहीको बैंक खातामा किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, केही लाभग्राहीले भने सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम आउन विलम्ब भएपछि लाभग्राही सूचीबाट नाम हटाउन माग गर्दै निवेदन दिन थालेका छन् । तिनैमध्येका हुन्, मालिका–५ देवीस्थानका देवेन्द्र पुन । गतवर्षको मनसुनजन्य विपद्मा पहिरोले घर बगाएपछि त्रिपालमुनि बस्दै आएका पुन परिवारले सरकारी अनुदान रकम पाउन ढिलाइ भएपछि ऋण खोजेरै घर निर्माण गरिसकेकाले अनुदान रकम अस्वीकार गरेका हुन् ।

‘देवीस्थानका एक जना लाभग्राहीले अनुदान रकम आउन ढिला हुने भएपछि आफ्नै खर्चमा घर बनाई सकेकाले अब अनुदान चाहिन्न, लाभग्राहीको सूचीबाट नाम हटाइदिन निवेदन दिनुभएको छ,’ मालिका गाउँपालिकाको विपद् हेर्ने शाखाका मनीष शर्माले भने, ‘१५ जना लाभग्राहीको सबै कागजात सिस्टममा अपलोड गरेका छौं तर अझै पहिलो किस्ता रकम भने पाएका छैनन् ।’

त्यसैबीच आव ०७८/७९ को मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माणका लाभग्राहीमध्ये बेनी नगरपालिकाका ११ परिवार, मंगला गापाका एक परिवार, अन्नपूर्णका ३ परिवार र मालिका गापाका ६ परिवारसमेत २१ परिवारले निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न पहिलो किस्ता रकम लगे पनि घर नबनाएकाले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । * समाचार कान्तिपरकाे ०८० असार २१ गते  अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित छ ।