ठेकदारसंग नेता, मन्त्री सवै निरिह, म्याग्दीका प्रमुख १९ योजना अलपत्र

सडक, अस्पताल, विधुत, पुल, खानेपानी समेत करोडबढी बजेट भएका जिल्लाका प्रमुख १९ वटा योजनाहरु अलपत्र छन । जिल्लाको मुख्य राजनैतिक दवाव र पहुँच पुग्न नसक्दा जिल्लाका ठूला र मुख्य मानिएका आर्थिक तथा सामरिक महत्व राख्ने योजना वर्षौ देखी अलपत्र परेका हुन ।

केन्द्रीय राजनितीक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रमा पहुँच राख्ने ‘नेता’ ठेकदारहरुले दुर्गम जिल्लाका ‘साना’ नेताको दवाव वेवास्ता र अटेरी गर्दा समयमा कार्यस्थलमा परिचालन नुहने, काम अधकल्चो छोडेर अलपत्र पार्ने क्रम बढ्दो छ ।
त्यसैविच जिल्लामा पहिलो पटक अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सिंचाई योजना अलपत्र पार्ने ठेकदारलाई कालो सुचीमा सुचिकृत गराई दिएको छ । अन्नपूर्ण गापा, ६ खिवाङ सिंचाई योजना अलपत्र पार्ने सुकृत निर्माण सेवा दाङ घोराहीलाई गाउँपालिकाको शिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाण्डोले एक एक बर्षकालागी कालो सुचिमा राखेको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकतापूर्ण र गौरवको आयोजना भनिएको बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक आयोजनाले जिल्लाको सदरमुकाम समेत रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका छिचोल्दै माथी उक्लेको छ । ०७४ सालमा खण्ड–खण्ड बाँडेर ठेक्का लगाईएको बेनी–जोमसोम खण्डको काम ०७६ सालमै सकिनु पर्ने हो । तर २ अर्व ५० करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत हाराहारीमा भौतिक प्रगतिमा सिमित छ । म्याग्दी खण्डमा पर्ने २ वटा प्याकेजको काम झन सुस्त छ ।
‘बेनी–सोमसोम खण्डको म्याग्दी क्षेत्र मैले हेर्छु । लक्ष्य अनुसार काम भैरहेको छैन । यही क्षेत्रमा काममा जटिलता पनि छ । सडकमा पर्ने मोटरपुल बाहेक ६५ प्रतिशत हाराहारीमा भौतिक प्रगति छ’ कालीगण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक आयोजनाबाट बेनी–घाँसासम्मको खण्ड हेर्ने इन्जिनियर मन्दा पन्तले भनिन, ‘पछिल्लो पटक ब्यवसायीले कालीगण्डकी नदीबाट गिटीवालुवा समेत निर्माण सामाग्री लिन नपाएकोले काम गर्न असजिलो भएको बताएका छन । केही क्षेत्रमा त भीर काट्नु भन्दा टनेलको अध्ययन जारी छ ।’

त्यस्तै, जिल्लामा अलपत्र योजनामध्य सवैभन्दा बढी बदनाम योजना हो, बेनी अस्पताल भवन । निर्माण ब्यवसायी महाँसघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवी सिंह र उपमहासचिव नरहरी थपलियाको फर्मले जेभीमा ठेक्का लिएको ५० बेड क्षमताको बेनी अस्पताल भवन तीन वर्षदेखी अलपत्र छ ।
साविक सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय बाग्लुङ्गले ०७३ पुस २१ गते महादेव खिम्ती/गल्वा/रफिना जेभिलाई ३६ महिनामा निर्माण सक्नेगरी भ्याटबाहेक १८ करोड ९० लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको हो । सम्झौता अनुसार भवन ०७६ मंसिर २० गतेसम्म सम्पन्न हुनु पर्थ्यो । तर ०७९ कात्तिकसम्म अस्पतालको ६० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगती रहेको नियामक सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय बाग्लुङले जनाएको छ । हाल भवनको काम पुरै ठप्प छ ।
‘जिल्लामा अलपत्र परेका मुख्य–मुख्य योजनाहरको लिष्ट र निर्माण ब्यवसायीको विवरण मैले पनि खल्तिमा बोकेर हिंडेको छु । यद्यपी म आफै गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री भएपनि यी अलपत्र योजना कार्यान्वयन गराउने तहमा छैन । किनभने अधिकांश संघिय सरकारका योजना हुन । तत् तत् सरोकारवाला तथा सरोकारवाला निकायलाई घच्घचाएको छु’ गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले भने, ‘बर्षौदेखी जिल्लामा योजनाहरु अलपत्र पर्ने रोगबाट हामी लज्जित बन्नु परिरहेको छ । योजना छनौट गर्ने र बजेट पार्न योगदान गर्ने मन्त्री, माननियहरु र वहालवाला हामी साँसद, जिल्लाका राजनैतिक दलसमेत सरोकारवाला निकायले अव देखिने गरी एक्सनमा नजाने हो भने बलिया ठेकदार काममा फर्किन्नन ।’
तत् नियामक कार्यालयमा सम्पर्क तथा टेलिफोन गरी संकलित योजनाहरुको विवरण अनुसार बेनी–जोमसोम सडक, बेनी अस्पताल बाहेक जिल्लाका मुख्य सडक योजनाहरु बेनी–दरवाङ सडकको तेस्रो खण्ड, गलेश्वर–पिप्ले–भगवती सडक, पोखरे–चित्रे सडक, दरवाङ–धारापानी सडक र बाग्लुङ–बेनी सडक सवै निर्माण अधुरा छन ।

त्यसैगरी ०६६ साल देखी निर्माण सुरु भएको ४२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविधुत आयोजना ०७९ पुससम्ममा जम्मा ४०–५० प्रतिशत हाराहारीमा प्रगति छ । नपाल विधुत प्राधिकरणको सहायक रघुगंगा हाईड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको यो आयोजनाको लागत अनुमान ८ अर्व रहेको छ ।
त्यस्तै जिल्लाको पश्चिमी भेगका मंगला, मालिका र धवलागिरी गाउँपालिका क्षेत्रमा विधुत आपुर्ती सहज बनाउ मालिका गाउँपालिका, ६ रातोढुङ्गामा सवस्टेसन निर्माण पनि अलपत्र प्रायः छ । ०७३ साल देखी निर्माण सुरु भएको सवस्टेसन ०७५ सालमै सकिनु पर्ने थियो । पछिल्ला १५ दिनदेखी ठेकदार काममा परिचालित भएको स्थानीयले बताएका छन ।
मोटर पुलहरु तर्फ घारखोला–पाउद्धार मोटर पुल, मराङखोला–अर्कला, भारवाङखोला पुल, दाङखोला मोटरपुल समेत आधा दर्जन मोटरपुलहरु पनि अधकल्चै अवस्थामा छन । पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दीसँग दुई वर्षमा निर्माण सक्नेगरी ०७६ भदौमा सम्झौता गरेको इन्द्रेणी फेवा जेभीले ठेक्का लिएको मालिका र धवलागिरी गाउँपालिका जोड्ने दाङखोला मोटरपुलले अझै काम सुरु गरेको छैन ।
पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दीका अनुसार अलपत्र योजना मध्य धेरैको सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधन मार्फत अन्तिम पटक म्याद थप भएका हुन । यी योजनाका केही ठेकदार सम्पर्कमा भएपनि काममा फर्केका छैनन, केही ठेकदार सम्पर्कमै छैनन ।
‘ठेकदारलाई काममा फर्काउन हम्मे भैरहेको छ । निरन्तर फोन र पत्र लेखेर कारवाही गर्न सचेत पनि गराएका छौं, दशैं भने, तिहार भने, चुनाव भने के के वाहाना मात्र निकालेका छन । केही सडक कालोपत्रे गर्ने काम भने फागुनपछि मात्र सुरु गर्नेगरी वेस कुटने समेतको तयारी भैरहेको छ’ पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले भने, ‘हामी मातहतका मात्र होईन, जिल्लामा संघ, प्रदेश माताहतका विभिन्न योजनाहरु पनि अलपत्र परेका छन । कार्यालयहरु पुनःसंरचनाहुँदा जिम्मेवारी वहन गर्न आनाकानी बढेकोले पुराना योजनाहरु झन अलपत्र परेको देखिन्छ ।’
सडक, विधुत, अस्पताल क्षेत्र मात्र होईन, औलासिंचाई आयोजना, खिवाङ सिंचाई आयोजना, ताकम अस्पताल भवन, मल्कवाङ स्वास्थ्यचौकी भवन, रावण पार्क समेतका धेरै आयोजनाहरु पनि अलपत्र अवस्थामा छन ।