वडाध्यक्षलाई २ महिना कैद र २ हजार जरिवाना

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले रघुगंगा–६ पाखापानीका वडाध्यक्ष मनकुमार शेरपुञ्जालाई २ महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ ।

‘इजाजत प्राप्त नगरी कार्तुस (बुलेट) को कारोबार अर्थात् घरमा सञ्चय गरेको वा संकलन गरी मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा १३० (१) विपरीतको कसुर गरेको अभियोगमा म्याग्दी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला नमिलेको भन्दै उनलाई उच्च अदालतले यो सजाय सुनाएको हो ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलले २०७८ कात्तिक १५ मा गरेको फैसला ‘नमिलेको देखिँदा’ बदर गरी उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले प्रतिवादी शेरपुञ्जालाई कैद र जरिवाना ठहर गरेको हो ।

इजलासका न्यायाधीशद्वय नीलम पौडेल र कृष्ण गिरीको संयुक्त इजलासले गत भदौ २१ मा यो फैसला गरेको हो । शेरपुञ्जा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट वडाध्यक्षमा दोहोरिएर निर्वाचित भएका थिए ।

कैद र जरिवानाको फैसला गरे पनि वडाध्यक्ष शेरपुञ्जाले तत्काल कैद भने बस्नु पर्दैन । कानुन व्यवसायी चिरञ्जीवी शर्माका अनुसार शेरपुञ्जाले अदालतको फैसला हात परेको मितिले सरकारवादी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको म्याद ७० दिन र थाम्ने म्याद ३० दिन गरी १ सय १० दिनको पुनरावेदन समयावधि हुने भएकाले त्यसअघि फैसला कार्यान्वयन हुने अवस्था हुँदैन ।

शर्माले शेरपुञ्जाले फैसला सकारेको खण्डमा पनि फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ को सुविधाअन्तर्गत कैदबापतको प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँका दरले रकम भुक्तानी गर्ने सुविधा पनि लिन सक्छन् । ‘प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने हक सुरक्षित रहेकोले तत्काल फैसला कार्यान्वयन हुने र कैद वा पद छोड्नुपर्ने हुँदैन,’ शर्माले भने, ‘फैसलाको जानकारी प्रतिवादीसम्म पुगेकै छैन । पुगेपछि पुनरावेदन वा फैसला सकार्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार तेजप्रसाद पौडेलका अनुसार उच्च अदालतबाट प्रतिवादीलाई फैसलाको जानकारी दिने पत्र प्राप्त नभएकोले फैसला कार्यान्वयनको कुरा नै उठेन ।

०७६ चैत ३० गते ‘इजाजत प्राप्त नगरी खरखजना कार्तुस (वुलेट)को कारोवार अर्थात घरमा संञ्चय गरेको वा संकलन गरी मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा १३० (१) विपरितको कसुर गरेको अभियोगमा शेरपुजा विरुद्ध जिल्ला अदालत म्याग्दीमा मुद्दा दायर भएको थियो । *कान्तिपुरमा समाचार छ ।