आठ करोड रुपैयाँले गिज्याइरहेको नेपाल भारतबीचको ‘रोटी बेटी’ सम्बन्ध

भारतले भारतीय रुपैयाँ पाँच सय र एक हजारको नोट चलनचल्तीबाट हटाएको ६ वर्ष बितिसक्दा समेत नेपालका ब्याङ्कहरूमा रहेका प्रतिबन्धित नोटहरू फिर्ता लिने विषयबारे दुई देश टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन्।

सन् २०१६को नोभेम्बर महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अचानक गरेको नोटबन्दीको निर्णयलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि सही रहेको ठहर गरिदिएको छ।

र, यो सँगै पुनः एक पटक नेपालमा थन्किएका भारतीय रुपैयाँको भविष्य के हुन्छ र यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयबारे चर्चा भइरहेको छ।

पछिल्ला ६ वर्षमा नेपाल र भारतबीच कैयौँ पटक नोटबन्दीको विषयबारे विभिन्न स्तरमा छलफलहरू भएका छन्।

भुटान लगायतका देशहरूमा प्रवाह भएको पाँच सय र एक हजारको नोट फिर्ता लिइसकेको भारतले नेपालबाट फिर्ता लिन आनाकानी गर्नुले दुई देशबीचको सम्बन्धमा ‘चिसोपना ल्याउन सक्ने’ हुँदा लामो समयसम्म यसलाई थाती राख्न नहुने विज्ञहरूको मत छ।

नेपालमा भारु पाँच सय र एक हजारका कति नोट सञ्चित छ?

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार देशका विभिन्न ब्याङ्कहरूमा पाँच सय दरका ६८,१४७ थान नोट र एक हजार दरका १६,५५२ थान नोट छन्।

अर्थात् झन्डै ८ करोड १० लाख नेपाली रुपैयाँ  बराबारको पाँच सय र एक हजारको नोट नेपालको वित्तीय प्रणालीमा रहेको छ।

सर्वसाधारणहरूले के कति परिमाणमा चलनचल्तीबाट हटाइएको भारु राखेका छन् भन्ने कुराको भने यकिन हुन सकेको छैन।

भारतले रातारात निर्णय गरेको र त्यो रकम नचल्ने भइसकेको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई ती भारु ब्याङ्कमा जम्मा गर्न आग्रह पनि गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएकाले ब्याङ्कीङ प्रणाली भन्दा बाहिर भारु पाँच सय र एक हजारको नोट कति छ भन्ने कुरा यकिन गर्न सहज नरहेको अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूका अनुसार भारतको केन्द्रीय ब्याङ्क देखि दुई देशका प्रधानमन्त्रीले पनि यस विषयमा कुराकानी भएका छन्।

“प्रधानमन्त्री स्तरबाट, गभर्नरको तहबाट तथा परराष्ट्र मन्त्रालय अनि भारतीय रिजर्भ ब्याङ्क र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबीच प्राविधिक विज्ञहरूको ‘जोइन्ट टेक्निकल कोअर्डिनेसन कमिटी’मा पनि विशेष सरोकारका साथ यो कुरा उठाइएको छ,” केन्द्रीय ब्याङ्कका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने।

“आगामी दिनमा पनि हामी यो कुरा उठाउने छौँ। अझै साट्न सक्छौँ भन्ने आकाङ्क्षा लिएर बसेका छौँ र आगामी दिनमा पनि पहल हुन्छ।”

‘कतारले पनि फिर्ता लगेको थियो आफ्नो मुद्रा’

सन् २०२१मा कतारको केन्द्रीय ब्याङ्कले चौथो र पाँचौँ सिरिजमा आफूले छापेका सबै ब्याङ्क नोट चलनचल्तीबाट हटाएको थियो।

विप्रेषण मार्फत आएको कतारी रियालको ठूलो परिमाण नेपालमा रहेको अवस्थामा कतारले उक्त रकम साट्नका लागि दिएको समय सीमापछि पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पहलमा साटिएको अनुभव पोखरेल सुनाउँछन्।

उनका अनुसार त्यस बेला ३ करोड ५० लाख कतारी रियाल साटिएको थियो।

“सञ्चार माध्यमले (भारु पाँच सय र एक हजारको नोट) कागजको खोस्टो भयो भन्दैमा (नोट) मशिनमा हालेर ब्रिकेट बनाउने पक्षमा केन्द्रीय ब्याङ्क छैन।”

तर कतारसँग एक वर्षमै मुद्रा साट्न सफल राष्ट्र ब्याङ्क छ वर्ष पुगिसक्दा समेत भारतसँगको विषयमा किन अघि बढ्न सकेको छैन त भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ केन्द्रीय ब्याङ्कसँग छैन।

भारतीय निकायहरूले कस्तो सङ्केत गर्ने गरेका छन्

तर भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कले राजनीतिक तहबाट निर्देशन प्राप्त भएको अवस्थामा नेपालमा रहेका ‘नोट फिर्ता लिन समस्या नभएको’ अनौपचारिक तहमा सङ्केत गर्ने गरेको नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन्।

भारतले नोटबन्दीको निर्णय गर्दा र त्यसपछिको समयमा भारतका लागि नेपालका राजदूतका रूपमा काम गरेका व्यक्तिहरूले पनि भारतीय पक्षले नोट फिर्ता गर्न समस्या नरहेको उल्लेख गर्ने गरेको बताउँछन्।

त्यसको अर्थ के नेपालको शीर्ष राजनीतिक तहले गरेका पहल पर्याप्त नभएको हो त?

भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “भारतमा राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई छलफल गर्ने गरी निकै कम भेट्न पाउँछन्। यहाँ (नेपालमा) त जहिले सुकै भेट हुन्छ। ती भेटमा किन जोड दिइँदैन?”

“कि यसलाई सच्चाउनुपर्‍यो। त्यहाँका (भारतका) राजदूतलाई बलियो बनाउनुपर्‍यो। यहाँका भेटघाटलाई त्यति सस्तो पार्नु भएन, होइन भने यहाँको भेट देशका लागि केही उपयोग त हुनुपर्‍यो नि।”

भारतका लागि नेपालका राजदूतको बढी मात्रामा भेटघाट त्यहाँको विदेश मन्त्रालयका सह सचिवसँग हुन्छ। विदेश सचिवसँग पनि बेलाबखतमा मात्रै भेट हुने हुँदा नोटबन्दी लगायतका अन्य विभिन्न विषयहरूमा मन्त्री स्तरीय वा त्यो भन्दा माथिल्लो स्तरमा निरन्तर छलफल चलाउन जरुरी रहेको मत जानकारहरूको छ।

सुरुवाती चरणमा भारतले के भनेको थियो?

सन् २०१६मा नोटबन्दीको घोषणा हुँदा नेपालमा रहेका पाँच सय र एक हजारका भारु साट्न तयार रहेको भारत सरकारले जनाउने गरेको तत्कालीन समयमा भारतका लागि नेपालका राजदूत रहेका दिपकुमार उपाध्याय बताउँछन्।

उनका अनुसार त्यस बेला सबैभन्दा बढी समस्या भुटान र नेपालको थियो। भुटानले भने आफ्नो नोट साटिसकेको छ।

भारतीय मुद्रा नेपालमा पनि खासगरी तराइ क्षेत्रमा चल्ने र खुला सीमा भएका कारण तस्करी गरी नेपालमा रकम पुर्‍याउने र साट्ने काम हुनसक्ने विषयमा त्यस बेला भारतको चासो रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

“कति (रकम) आउला भनेर उनीहरूले अनुमान गर्न खोजेका थिए। त्यो बेला अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले मलाइ ४५ दिन जति समय दिएर भारु सङ्लन गरे कति जति उठ्ला भन्ने तर्क गर्नु भएको थियो,” उपाध्यायले सम्झना गर्दै भने।

उनका अनुसार नेपालीहरूले तिर्थबर्त देखि औषधि उपचारका लागि भारतीय मुद्रा राख्ने गरेका छन्। त्यसबाहेक भारतीय सुरक्षा निकायमा पेन्सन बुझ्ने, सरकारी वा गैरसरकारी निकाय देखि व्यापार व्यवसायमा जोडिने हुँदा केही रकम नेपालबाट उठ्नु स्वाभाविक रहेको आफूले जानकारी गराएको उनी बताउँछन्।

“त्यसैले मैले त्यो बेला २५-५० करोड थप हुनसक्छ भनेर उहाँलाई भनेको थिएँ।”

भारतले नोटबन्दी गरेको झन्डै चार-पाँच महिनापछि भएको दुई देशका अधिकारीहरूबीचको छलफलमा तीनदेखि पाँच हजार सम्म रकम साट्न आफूहरू तयार रहेको भारतीय अधिकारीहरूले बताएको तत्कालीन समयमा राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बीबीसीलाई बताएका थिए।

ब्याङ्किङ प्रणालीमा रहेका प्रतिबन्धित नोट साट्न भारतीय पक्ष त्यसअघि नै तयार भइसकेको बताइएको थियो।

सर्वसाधारणसँग भएका नोट साट्न विश्वसनीय विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बनाउन आफूहरू तयार रहेको कुरा नेपाली पक्षले भारतीय अधिकारी समक्ष राखेका थिए।

तर नेपालले यसअघि वैधानिक रूपमा राख्न दिइएको अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ साट्नुपर्ने अडान राखेको थियो।

भारतीय नीतिले कस्ता मानिसलाई समस्यामा पारेको छ?

जानकारहरूका अनुसार भारतले नोटबन्दीको निर्णय गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकांश सर्वसाधारण तथा व्यवसायीले सीमा पारी पुर्‍याएर आफूसँग रहेका नचल्ने नोट साटिसकेका छन्।

भारत सरकारले नोटबन्दीको घोषणा गरेसँगै ब्याङ्कहरूमा आफूसँग रहेको पाँच सय र एक हजारको नोट साट्न निश्चित समय तोकिदिएको थियो।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बुझाइ पनि उक्त भनाइसँग मिल्दो जुल्दो नै रहेको पाइन्छ।

आम सर्वसाधारणसँग रहेको रकम चरणबद्ध रूपमा भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कले फिर्ता लिइरहेका बेला सीमावर्ती क्षेत्रमार्फत पुर्‍याइसकेको अनुमान केन्द्रीय ब्याङ्कले गरेको छ।

तर कति रकम त्यसरी फिर्ता भयो वा नेपालमा वित्तीय संस्था भन्दा बाहिर अझै कति रकम छ भन्ने कुराको भने अनुमान समेत गर्न सक्ने अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्क छैन।

उपाध्यायका अनुसार यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव सीमावर्ती क्षेत्र भन्दा पर बस्ने नेपालीहरूमा परेको छ।

अबको बाटो के?‍ ‍

भारतले सुरुवाती चरणमा नेपाल हुँदै ठूलो परिमाणमा चलनचल्तीबाट हटाएको नोट आफ्नो वित्तीय प्रणालीमा आउला भनेर नेपालमा रहेको नोट साट्न आनाकानी गरेको भए पनि हाल परिस्थिति फेरिइसकेको बुझाइ जानकारहरूको छ।

त्यस कारण केन्द्रीय ब्याङ्कसँग रहेको रकम तत्काल फिर्ता लगेर सर्वसाधारणसँग रहेको रकम पनि फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउँदा विगतमा जस्तो जोखिम नहुने उनीहरू बताउँछन्।

“ब्याङ्कीङ प्रणालीमा रहेको रकम भारतले एउटै निर्णयबाट सल्टिन सक्छ। अन्य सर्वसाधारणसँग रहेको पैसा १५ दिन मात्र समय दिएर फिर्ता लिँदा भारतकै इज्जत बढ्ने कुरा हो,” उपाध्यायले भने।

आचार्य भने भारतले आफूले ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने प्रवृत्ति त्याग गर्नुपर्ने बताउँछन्।

“कुरा ८ करोडको होइन। दुई देशबीचको सम्बन्ध कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने हो,” उनले थपे। तर भारतीय नोट फिर्ता लिने पक्षमा नेपालको पनि कमजोरी रहेको उनी स्विकार्छन्।

भारतले समय तोकेर पाँच सय र एक हजार भारु फिर्ता गरेको बेला नेपालले के गर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि उठाउनुपर्ने उनको तर्क छ। छलफल र वार्ताको माध्यबाट के कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय भने तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्ने मत उनको छ।*विविसी/नेपालीबाट