लाेकप्रीय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफल बनाउँने याेजनामा अर्थमन्त्री

नेकपा एमालेकाे सरकारले विपन्न, गरिव र अार्थिक रूपमा कमजाेर भएका बर्गकाे सस्ताे मुल्यमा उपचार र ७० वर्ष माथीका नागरिककाे निशल्क उपचार गर्ने लाेकप्रिय  सामाजिक सुरक्षाको  अन्तर्गत सन्चालन गरिदै आएको ‘स्वास्थ्य बिमा’ कार्यक्रम निजि कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने र विस्तारै फेल गराइ वन्द गराउन अर्थमन्त्री जनार्दन शमार् लागी परेका छन । स्वास्थ वीमा कार्यक्रम नीजि कम्पनीलाइ दिने सरकारी निर्णकाे चौतर्फी विरोध भएको छ।

गत १५ जेठमा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले  प्रस्तुत गरेको बजेट बक्तव्यको बुँदा नं १५१ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका थिए। उक्त बुँदामाभनिएको छ, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ।’

यसरी हाल सरकारी स्तरबाट सन्चालन भएको  स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमा निजि कम्पनीलाइ दिएर असफल बनाउन तिर लागिएको भन्दै बिरोध गरिएको हो। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै ७ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएको छ तर स्वास्थ्य बिमालाइ बिमा कम्पनीहरुबाट सन्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बार्षिक ३ हजार ५ सय रूपैयाँ वीमा शुल्क तिरेपछि ५ जनाकाे परिवारका सदस्यले बार्षिक एक लाख बरावरकाे र ७० वर्ष माथीका जेष्ठ नागरिकले बार्षिक एक लाख मुल्य बरावर निशुल्क अाैषधी उपचार गर्न पाउने सुविधा छ । सुलभ खर्चमा धेरै राेगकाे उपचार निशुल्क गर्न पाइने भएपछि स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम लाेकप्रीय थियाे । 

‘ नाफा मुलक भन्दा पनि सेवाभावमा छ बर्षदेखि सन्चालन गरिएको हो, गरिवीका रेखामुनि रहेका नागरिकलाई सरकार आफै लगानी गरेर यसमा आवद्धता गराएर सन्चालन गरिएको छ यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बिमालाइ निजि बिमा कम्पनीलाइ हस्तान्तरण गरेर सन्चालन गर्नु भनेको बिमा कार्यक्रमलाइ फेल गराउने खेल हो।’स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रमूख विशेषज्ञ चिकित्सक डा शुशिल प्याकुरेले बताए ।

पैसा खर्च गरेर उपचार गर्न नसक्नेले पनि स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नहुन भनेर सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत बिमा कार्यक्रम ल्याइएको थियो तर सरकार तथा अर्थमन्त्री शर्माले एमालेले ल्याएकाे लाेकप्रीय स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाइ निजी कम्पनीलाइ दिने र ब्यवस्थापन भद्रगाेल बनाइ असफल बनाउन लागेकाे अाराेप छ । 

स्वास्थ्वा सेवा विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक चुणामणी भण्डारीका अनुसार पैसा नभएर स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चिन हुन नपरोस भनेर सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत बिमा कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर अहिले आएर नाफा मुलक बनाउनको लागि निजिलाइ दिने निर्णय गरियो यसलेले सबैले समानरुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाइ बन्चित गर्ने भण्डारीले बताए।

उनले भने ‘ जनरल बीमामा प्रिमियम तिर्नैपर्छ तर  सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमामा कतिपय लक्षित समुदायले प्रिमियम पनि तिर्नु पर्दैन, हाम्रोमा रिइन्स्योरेन्स भनेको सरकारको ट्रेजरी हो। पुगेन भने सरकारले पैसा हाल्नैपर्छ ,स्वास्थ्य बीमाको आफ्नै छुट्टै ऐन, नियमावली छ जसबाट यो कार्यक्रम चल्छ। तर बजेट वक्तत्व हेर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सिद्धान्तमै विरोधाभास हुने तरिकाले आएको छ।

सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत २०७२ चैत बाट कैलालीबाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअहिले बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लामा पुगेको छ। 

आगामी कात्तिक मंसिरमा प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यस्तो अवस्थमा बर्तमान सरकारको आयू बढीमा ६ महिना मात्रै देखिन्छ। यस हिसावले यो सरकार चुनावी सरकार पनि हो । तर यहि सरकारले दुरगामी असर गर्ने विवादास्पद निर्णय गर्न खोजेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले बजेट जस्तो सुकै भने पनि बुँदा नं १५१ आम जनताको लागि भाईरस बनेर आएको टिप्पणी गरेका छन् ।