अवैध क्रसर ः नियामक निकाय माैन कि वेखवर ?

सर्वोच्च अदालतको आदेश र जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिकाे प्रतिवन्धकाे अवज्ञा गर्दै पहिचान नखुलेका ब्यक्तिहरूले रघुगंगा गाउँपालिका, २ मा पर्ने वैंसरी नजिकै कालीगण्डकी नदी किनारामा अवैध रुपमा क्रसर संञ्चालनमा गरेकाे खुलेकाे छ । क्रसर संञ्चालन रहेकाे रघुगंगा गापा, २ का वडाध्यक्षले अाफ्नाे क्षेत्रमा अवैध क्रसर संञ्चालन भैरहेकाेले नियमन गर्न सामाजिक संञ्जाल र पत्रमार्फत सार्वजनिक गरेपछि घट्ना बाहिरिएकाे हाे ।
सदरमुकाम बेनीदेखी करिव १० किलोमिटर उत्तर बेनी–जोमसोम सडक छेउ कालीगण्डकी नदी किनारामा ‘अज्ञात’ ब्यक्ति/समुहले अवैध रुपमा क्रसस संञ्चालन गरिरहेको भेटिएको हो । स्थानीय समुदाय, पालिका र नियामक निकायमा दर्ता नगरी सडक किनारामा क्रसर संञ्चालन भैरहँदा राज्यको नियामक निकाय भने वेखवर भेटिएको छ । क्रसर भनिए पनि सानो मेशिन राखेर ढुङ्गा कुटेर सानो गिट्टी बनाउने मेसिन राखिएको छ ।

‘वैसरी नजिक कालीगण्डकी नदी किनारामा अवैध रुपमा क्रसर संञ्चालन भैरहेको थाहा पाएका छौं । क्रसर कस्ले संञ्चालन गरेको हो भन्ने पनि हामी वेखवर छौं’ रघुगंगा गाउँपालिका, २ का वडाध्यक्ष अमृत भण्डारीले भने, ‘पालिका कार्यालयले उक्त क्षेत्रमा क्रसर राख्न, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न कसैलाई अनुमती नदिएको बताएपछि जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन र प्रहरीलाई खवर गरेका छौं ।’
बेनी–जोमसोम सडकदेखी १५–२० मिटर तल नदीबगरको भित्तामा पुरानो क्रसर मेशिन राखिएको छ । सडकबाट झट्ट क्रसर देखिदैन । क्रसर छेउमा मजदुरहरुको छाप्रो छ । दुई जना दाङ जिल्ला घर बनाउने मजदुर बस्छन । क्रसर क्षेत्रमा विधुत लाईन भएपनि विधुत जोडिएको छैन । छेउमा डिजेलबाट चल्ने जेनेरेटर राखिएको छ । मजदुरहरुले डिजेल जेनेरेटर चलाएर क्रसर चलाएको दावी गरे । तर सोही स्थानमा होंचोगरी राखिएको विधुतको वितरण लाईन छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार जाजरकोटका निर्माण ब्यवसायी रत्न खड्काको एपेक्स–खड्का जेभी कन्ट्रक्सनले गलेश्वर–पिप्ले–भगवती ८ किमी ८ किमी सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का लिएपछि सडकमा आवश्यक सामाग्री उत्पादन गर्ने वैसरी नजिक क्रसर राख्न खोजेका हुन । ब्यवसायीले सडकमा काम गर्न नसकेपछि क्रसरको योजना पनि रोकिएको र हाल वन्द भएको प्रहरीले दावी गरेको छ । सडकमा ठेकदार र पेटी ठेकदारहरु विच विवाद भएसँगै क्रसरमा पेटी ठेकदार पक्षले आफ्नो दावी गर्दै आएको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।

‘बेनी–जोमसोम सडकको वैसरी खण्डमा अवैध क्रसर चलेको गुनासोसँगै प्रजिअ ज्यूको निर्देशनमा प्रहरी परिचालन गरी खोज्दा सडक निर्माण प्रयोजनकालागी स्थापना गर्न खोजिएको तर संञ्चालनमा नरहेको क्रसर रहेछ । उक्त क्रसर हाल बन्द छ’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी तिलक भारतीले भने, ‘लुकुछिपी क्रसर संञ्चालन भए/नभएको अध्ययन गर्छौ । ब्यवसायीलाई झिकाएर क्रसरका संरचना हटाउन भनेका छौं ।’

ति मजदुरहरुका अनुसार पर्वतको जललजा गाउँपालिका, ३ लामाखेतका विनोद हमालको हो । क्रसर हेर्न र सामाग्री लैजान रघुगंगा गाउँपालिका, ३ पिप्लेका अशोक शाही नाम गरेका एक ब्यक्ति आउँछन । जेठ पहिलो सातादेखी क्रसर संञ्चालनमा आएको हो । करिव २ महिना चलेपछि हाल मेशिन विग्रेकोले क्रसर बन्द अवस्थामा छन ।
‘करिव २ महिना चलेपछि मेशिनको शिशा भित्र खसेर विग्रेको छ । हामीले बनाउन नसकेपछि पोखराबाट मिस्त्री झिकाउने कुरा भएको छ । अहिले हामीले मेशिन कुरेर बसेका छौं’ क्रसर उद्योग क्षेत्रमा भेटिएका मजदुरहरुले भने, ‘हामीलाई लामाखेतका विनोद हमालले खटाएका हुन । दर्ता भए/नभएकको र पार्टर को को हुन चिन्दैनौं ।’ उनीहरुले आफ्नो नाम र संञ्चालकको सम्पर्क नम्बर दिन भने मानेनन ।
क्रसरको छेउमा रघुगंगा गापा, २ भगवनीको रिसिनचौतारी, मासखर्क क्षेत्रका बासिन्दाको मसानघाट छ । मसानघाट र क्रसर संञ्चालन गरिएको क्षेत्रमा ठूलो परिणाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी थुप्रो पारिएको छ । केही क्रसरबाट गिट्टी बनाईएको छ ।
मसानघाट क्षेत्रको जंगल र झाडी विचको क्रसरमा हामीलाई क्यामेरासहित देखेपछि आत्तिएका ति मजदुरहरुले थपे, ‘हाम्रो नाम किन चाहियो र । काम गरी खाने मजदुर हौं । क्रसरबाट निक्लेको गिटी, वालुवा राखी ट्याक्टरले राती लैजान्थे, धेरै भने निकालेको छैन ।’
क्रसर क्षेत्रमा ठूलो परिणाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी थुपारिएको भएपनि ती यस वर्ष उत्खनन गरेको जस्तो देखिन्न । अघिल्लै वर्षदेखी उक्त स्थानबाट मसानघाटलाई समेत असर गर्नेगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको देखिन्छ । जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले असार, साउन र भदौ तीन महिना नदी तथा खोलाबाट कुनै पनि उपकरण प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक लगाएको छ ।

संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको ढुङ्गा, गिटी, वालुवा उत्खनन, विक्रि तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड ०७७ ले र गण्डकी प्रदेश सरकार अन्र्तगत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको ‘ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र विक्रिवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संञ्चालनलाई ब्यवस्थित गर्ने कार्याविधी ०७५’ ले जिल्ला समन्वय प्रमुखको अध्यक्ष, प्रजिअ, जिल्ला प्रहरी, शसस्त्र, अनुसन्धान विभाग, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, घरेलु विकास समिति समेत रहने जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति रहने ब्यवस्था गरेको छ ।
कालीगण्डकी र म्याग्दी खोलाबाट यस वर्ष मात्र होईन, गत वर्ष पनि नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र विक्रि हुने गरेको थियो । गत वर्ष पनि नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र चोरीविक्रि गर्ने विभिन्न ब्यक्ति र ब्यवसायीलाई कार्रवाही गरिएको थियो ।
आयोजना पिच्छे क्रसर, हुँदैन नियमन
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अभिलेख अनुसार जिल्लाका कालीगण्डकी, म्याग्दी, घारखोला र मिस्त्रीखोलामा गरी ९ वटा क्रसर उद्योग संञ्चालनमा छन । विवरण अनुसार बेनी नगरपालिकामा २ वटा, रघुगंगा गापामा २ वटा र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप अन्र्तगत पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ५ वटा क्रसर उद्योग संञ्चालनमा छन ।
यी मध्य बेनी नगरपालिका, ५ चुत्रेनीको जिसी क्रसर र अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ४ मा रहेको नारच्याङ लोकल ब्यक्तिगत लगानीका हुन । निलगिरी, घारखोला र रघुगंगा जलविधुत आयोजनाका एक–एक गरी तीन वटा, बेनी–जोमसोम सडक अन्र्तगत शर्मा–गजुरमुखीको अन्नपूर्ण गापा, ३ दानामा, शर्मा–युनाईटेडको नाममा रघुगंगा गापा, १ बेगखोलामा क्रसर रहेका छन । त्यसै बेनी–दरवाङ सडक अन्र्तगत लामा–समानन्तरको बेनी नपा, ४ सिङ्गामा क्रसर उद्योगले नियमित डोजर प्रयोग गरी नदी उत्खनन गरिरहेका छन ।
आफ्नो राजश्वको ठूलो हिस्सा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र विक्रि भएकोले स्थानीय तह नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नियमन गर्ने ऐन, कानुनको प्रभावकारी लागु गराउन सक्दैनन । उनीहरुको अन्तिम लक्ष्य भनेको नदीनालाबाट राजश्व उठाउनु भएकोले जस्तो सुकै वातावरणीय र सामाजिक मुल्य चुकाउन पनि पछि हटेका छैनन । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने उद्योगहरुको नियमन गर्ने जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दायरा भित्र पर्ने भएकोले नियामक निकाय विच स्वार्थ बाझिने र समन्वय हुन सकेको छैन । संघ र प्रदेशरले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र नियमन गर्न ऐन/कार्यविधी तयार पारेपनि मुख्य जिम्मेवार रहनु पर्ने स्थानीय तहले भने बनाएका छैनन ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अन्यौल
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना समेत कालीगण्डकीको उद्घमस्थलसम्मै पर्यावरणीय प्रतिकुल हुने गरी म्याग्दी र मुस्ताङ्गसम्म कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माणाधिन बेनी–जोमसोम–कोरोला सडकको काम प्रभावित भएको छ ।
प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शम्बेर जवराको एक न्यायाधिशको इजलासबाट ०७८ साउन ४ गते भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘…कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्त्रणगरी रिजर्भवायर बनाउने, प्रदुषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगाएत प्राकृतिक वहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु यथास्थितीमा राख्नु’ भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।