एसपिपी सुशील कोइरालाको निर्णय हो, हामीले थाहै पाएनौँ : ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) कांग्रेसका प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाले अगाडि बढाएको दाबी गरेका छन्। 

एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै उनले अहिले विरोधीले उनकै नेतृत्वले अगाडि बढाएको भनेर भ्रम फैलाएको आरोप लगाएका हुन्। 

‘अहिले एउटा भ्रम केपी ओलीकै पालामा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) ल्याएको थियो भनेर कुनै भ्रम राख्नु हुँदैन भन्न चाहन्छु। २०७२ साल असोज ६ गते संविधान जारी भएको ३ दिनपछि आफू सरकारबाट हट्ने तय भइसकेपछि नेकपा एमालेसँग भएको सहमतिअनुसार आफूले सरकार सुम्पनुपर्ने निश्चित थियो नै‚’ उनले भने, ‘त्यो प्रतिबद्धताअघि नै आइसकेपछि प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले रक्षामन्त्रीको हैसियतले निर्णय गर्नुभएको रहेछ।’

सुशील कोइरालाको निर्देशनमै आफूहरूलाई थाहै नदिइ प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी राजदूतलाई पत्र लखेको दाबी ओलीले गरे।

‘एसपिपीमा पक्ष हुन पाइयोस् भनेर अमेरिकालाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्नुभएको रहेछ। त्यो निर्णय असोज १३ गते हाम्रो सैनिक हेडक्वार्टरमा पठाइएको रहेछ। हामीलाई कतै पनि बताइएन। २४ गते म संसदबाट निर्वाचित भएँ, २५ गते शपथ गरे‚’ उनले भने, ‘तर १० गते (कात्तिक)मा त्यसबेलाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी राजदूतलाई पत्र लेखेका रहेछन्। मन्त्रीस्तरको निर्णय गरेको हुँदा यो अगाडि बढाइपाऊँ भनेर लेखेका रहेछन्।’ 

प्रधानसेनापतिले एम्बेसीलाई पत्र नलेखेको बताउँदै रक्षा मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयको काम भएको बताए। आफू प्रधानमन्त्री भएको १५ दिनपछि गुपचुप नै प्रधानसेनापतिले पत्र काटेको आरोप ओलीले लगाए। 

२०७४ वैशाखमा प्रधानमन्त्री भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा प्रधानसेनापति क्षेत्रीलाई फेरि पत्र लेखेर अघि बढाउन आग्रह गरेको आरोप लगाए।

‘हामी सरकारमा आएपछि गाइँगुइँ हल्ला चल्यो। अमेरिकाले इण्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाल र श्रीलंका पनि समावेश भएको समाचार आयो। हामीले गएका छैनौँ‚ जाने कुरा पनि आउँदैन भनेर अध्ययन गर्‍यौं। प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्र र ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री भएको बेलामा छानबिन समिति बनाएका थियौँ‚’ उनले भने, ‘त्यसले हामीलाई सहभागी हुन सक्दैनौँ भनेर रिपोर्ट दिएको थियो। हामी सहभागी नहुने निर्णय गरेका थियौं। अहिले त्यही कुरा बाहिर निकाल्न खोजिएको छ।’

अहिले आएर अमेरिकी सेना नेपालमा राख्ने, साना खालका एयरक्राफ्ट र अरु संरचना राख्ने ड्राफ्ट आएकोप्रति प्रश्न गरे।