सामाजिक सञ्जालाई कर र कानूनको दायरामा ल्याइने

 सरकारले विद्युतीय प्रणालीबाट संचालन भएर व्यवसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दरमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। 

सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने भएको छ। 

संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वर्षदेखि देशभरका सबै सरकारी कार्यालयहरुमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने बताएकी छिन्। जसको कार्यान्वयनबाट कागजको प्रयोग क्रमश: कम गर्दै लग्ने बताइएको छ। 

त्यसैगरी, सरकारले देशैभर उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विस्तार र पहुँच वृद्धिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ। नेपालको आफ्नै सेटलाइट स्थापना गर्ने काम अघि बढाइने जानकारी राष्ट्रपति भण्डारीले जानकारी गराइन्। 

सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने उनले प्रस्तुत गरिन्। 

ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ) प्रयोग गरी आगामी आवदेखि देशभरका माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालहरुमा जडित इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने भएको छ। 

दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय टेलि-मेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रविधिको व्यवस्था गरिने भएको छ।