सोह्र वर्षमा नागरिकता, १८ वर्षमा मतदान र २० वर्षमा विवाह गर्ने उमेरको तालमेल मिलेनः राष्ट्रपति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला हिंसा, बालबालिकामाथि हुने गरेका अपराधमाथि भइरहेका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्ताको कानूनी व्यवस्था र उपचारात्मक पक्षबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन।

राष्ट्रपति भण्डारीले बालबालिकामाथि भइरहेका बलात्कार र अन्य घटनाको न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रम र चेतनामूलक कार्यक्रमद्वारा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अपराध प्रकृतिका सम्बन्धमा विद्यालय, विश्वविद्यालय, आमाबीच छलफल गरेर निस्कने निष्कर्षलाई ग्रहण गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो ।

उनले महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसाका सम्बन्धमा राज्यको एजेण्डा नै बन्नुपर्ने बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले १८ महिने शिशुमाथि हुने बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई नयाँ कदम चालेर कारवाही गर्ने कि भन्नेमा छलफल चलाउनुपर्ने बताइन् । “अठार महिने शिशुमाथि हुने बलात्कार अति नै हो”, उनले भनिन्, “यस्तो प्रकृतिको घटनामा यकीन तथ्यसहित प्रमाण प्राप्त हुन्छ भने नयाँ ‘स्टेप’ लिने कि नलिनेमा छलफल गर्नुपर्दछ । समाजको मनोवैज्ञानिक अध्ययन गरेर के गर्न राम्रो हुन्छ त्यही गर्नुपर्दछ ।”

उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उल्लेख भएअनुसार बालबालिका योग्य हुन्छन् भनेर १६ वर्ष उमेरमा नागरिकता, १८ वर्ष उमेरमा मतदान र २० वर्षमा विवाह गर्ने उमेर कानूनमा राखे पनि समस्या देखिएको बताइन् । “सोह्र वर्ष उमेरमा नागरिकता, १८ वर्ष उमेरमा मतदान र २० वर्षमा विवाह गर्ने कानूनमा तोकिएका यी उमेरको तालमेल मिलेन भन्ने मेरो मनमा रहेको छ”, उनले भनिन् “यी उमेरबारे सोच्नुपर्दछ कि भन्ने मलाई लागेको छ । हाम्रो समाजअनुसार नागरिकता, मतदान र विवाह गर्ने उमेर कति राख्दा व्यावहारिक हुन्छ भनेर सोच्नुपर्दछ ।”

विद्यालय तहको शिक्षालाई बलियो बनाउनसके बलात्कारका घटनामा कम गर्न सकिने उनको धारणा रहेको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले बालबालिकाको विवाह गर्ने उमेर घटाउन नहुने बताइन्। उनले राजनीतिक दलका नेताले महिला हिंसा गर्नेलाई संरक्षण गर्ने भएकाले समस्या आएको बताइन् ।

उनले महिला हिंसा र बलात्कार गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण गरेकाले स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले काम गर्न नसकेको बताइन् । उनले हरेक स्थानीय तहमा सबैको सहभागितामा बलात्कार र महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । *डिसीनेपालमा समाचार छ ।