आज:  | Fri, 24, Jun, 2022

डिभिजन वन कार्यालयद्वारा ठूलाेखाेला जलविधुतकाे चापी खाेसियाे, जनप्रतिनिधीद्वारा अवराेध प्रयास

२६ फाल्गुन २०७८, बिहीबार २०:४९ मा प्रकाशित (3 महिना अघि)
पुनहिल संवाददाता

डिभिजन वन कार्यालयले रघुगंगा गाउँपालिका, ८ कुइनेमंगलेमा निर्माणाधिन एक जलविधुत अायाेजनाकाे चापी खाेसेकाे छ । धौलागिरी हिमालबाट जिल्लाको मध्यभाग हुँदै झर्ने राहुघाट खोलामा कानुनी प्रकृया पुरा नगरी निर्माणाधिन एक जलविधुत आयोजनालाई थप काम गर्न रोक लगाएको छ ।
प्रारम्भीक वातावरणीय प्रतिवेदन (आइइइ) वन तथा भु संरक्षण विभागबाट स्वीकृत नगराई धमाधम पहुँच मार्ग र सुरुङ निर्माण थालेपछि डिभिजन वन कार्यालयबाट खटिएको अनुगमन टोलीले प्रयोग भएका डोजर, स्काभेटरको चापी तथा कागजात जफत गरी थप काम गर्न रोक लगाएको हो ।

त्यसैविच आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माणमा संलग्न डोजरको चापी र कागजात खोसेर सरदमुकाम फर्कदै गरेको वन कर्मचारीको टोलीलाई रघुगंगा गापा, ७ चिमखोलाका वडाध्यक्ष दुर्गा पुनले वडा कार्यालयको ध १ ब ३३९ नम्बरको मोटरसाईकल बाटोमा तेर्साई अवरोध गर्नुको साथै दुब्र्यवहार गरेको पनि डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । सहायक वन अधिकृत क्षत्रीका अनुसार वडाध्यक्ष पुनले ‘प्रयोग भएको स्काभेटर आफ्नो भएको’ भन्दै चापी र कागजात फिर्ता दिन दवाव दिएकाे वन कार्यालयले जनाएकाे छ ।


रघुगंगा गापा, ८ कुईमेमंगलेको छरीमा संयुक्त उर्जा प्रालिले २१.३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविधुत आयोजनाले पहुँच मार्ग निर्माणगरी बाँध तथा टनेल निर्माण गरिरहेको थियो ।
आयोजनाले प्रारम्भीक वातावरणीय प्रतिवेदन (आइइइ) स्वीकृत गराउँदा पहुँच मार्ग, बाँधस्थल, विधुत गृहसमेत आयोजना क्षेत्रमा पर्ने ४ हजार २ सय रुखविरुवा काट्ने उल्लेख रहेछ । तर डिभिजन वन कार्यालयका अधिकारीले स्थलगत अध्ययन गर्दा आयोजना क्षेत्रमा जम्मा एक हजार ६ सय मात्र रुख काट्नु पर्ने देखिएको थियो ।
आयोजनाले पेस गरेको स्वीकृत आइइइ रिपोर्ट र स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा रुखको संख्या धेरै नै फरक परेपछि पुन:पुरक आइइइ गरी स्वीकृत गराउनु पर्नेमा वलपूर्वक आयोजनाले काम अगाडी बढाएकोले निर्माण उपकरणका चापी खोसेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
‘वातावरण नियमावली अनुसार एक वटा मात्र रुख तलमाथी परेपनि अनिवार्य आईईइ रिभाईज गर्नु पर्ने अनि ब्यवस्था गरेको छ । तर आयोजनाले हालसम्म आइइइ रिभाईज गरेको छैन’ डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका सहायव वन अधिकृत नरवहादुर क्षत्रीले भने, ‘हामीले पटक–पटक मौखिक रुपमा काम रोक्न र कानुनी प्रकृया पुरा गर्न सचेत गरायौं तर आयोजनाले अटेर गरेपछि बाध्य भै आयोजनामा निर्माणमा प्रयोग भएका दुई वटा स्काभेटरको चापी र कागजात जफत गरी काम रोक्न लगाएका हौं ।’
आयोजनाले सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्न वन मन्त्रालयमा माग गरे अनुसार स्थलगत अनुगमनमा गएको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख मनोज रानाभाट, सहायक वन अधिकृत नरबहादुर क्षत्रीसमेतको टोलीले आइइइ रिपोर्ट भन्दा कटान गर्ने रुखको संख्या धेरै नै फरक परेपछि काम रोक्न लगाएको हो ।
अधिकृत क्षत्रीका अनुसार आयोजनाले सरकारी वन क्षेत्रको भोगाधिकार गर्ने क्षेत्र फल पहिचान गर्न गएको वनका कर्मचारी टोलीले अध्ययन क्रममा आइइइ स्वीकृति लिएको रुखको संख्या भन्दा धेरै थोरै मात्र रुख काट्नु पर्ने देखिएको भन्ने प्रतिवेदन विभागमा वुझाएका थिए । विभागले नै स्वीकृत आईईइमा काट्नु पर्ने रुखको संख्या फरक देखिएकोले रिभाईज नहुँदासम्म काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

वन कार्यालयले कानुनी प्रकृया पुरा नगरेको भन्दै आयोजनाको निर्माण रोकेपछि सुरुङ निर्माण समेतमा प्रयोग हुने विष्फोटक पदार्थ सुरक्षा तथा नियमनमा आयोजना स्थलमा खटिने नेपाली सेनाको टोली पनि हाल फर्केको छ ।
आयोजना क्षेत्रमा काट्नु पर्ने रुखको संख्या धेरै थोरै भएपनि आइइइमा धेरै रुख काट्नु पर्ने उल्लेखगरी स्वीकृत लिईनुले लेकाली बहुमुल्य जातका रुखकहरु अवैध कटानी गरी वैधता दिएर ब्यापार गर्ने मनसाय लुकेको वन अधिकारीहरुले आशंका गरेका छन ।
घट्नाको प्रतिकृया लिन आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत राम केसीसँग धेरै पटक सम्पर्क राख्दा मोवाईल स्वीच अफ गरिएकोले सम्पर्क हुन सकेन ।
ठूलोखोला जलविधुत आयोजनाले रघुगंगा गापा, ८ मंगलेको सुगरथला पुग्न ९ किलोमिटर पहुँच मार्ग र छरि बन्ने विधुत गृह रहने स्थलमा पुग्न राहुघाट खोलामा ३७ मिटर लामो वेलिव्रिज निर्माण गरेको छ । त्यसैगरी आयोजनाले ३.६ किलोमिटर लामो सुरुङको आउटलेट तर्फबाट एक सयबढी मिटर सुरुङ खनिसकेको छ ।
३ अर्व ५७ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको नेपाल वैंकको नेतृत्वमा वित्तिय श्रोत परिचालन हुने जनाईएको छ । आयोजनाले एसएसएसएन साकुरा जेभीलाई सिभिल ठेकदार छनौट गरी परिचालन गरेको छ । राहुघाट खोलामा हाल विवादास्पद ठूलोखोला जलविधुत आयोजना बाहेक तीन वटा जलविधुत आयोजनाहरु निर्माणाधिन छन । *तस्वीर साैजन्य ः डिभिजन वन कार्यालय, म्याग्दी ।