प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग लगाउने/नलगाउने ११ सांसदकाे हातमा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने ‘फैसला’ गर्ने जिम्मेवारी ११ सांसदले पाएका छन्। 

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले ११ सदस्यीय महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिश समिति गठन गरेको हाे । समितिमा नेकपा (एमाले) बाट विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेल, नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्मा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट कल्याणी खड्का, जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ सदस्य छन्।

१ फागुनमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थिए।निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश जबराको भविष्य के हुन्छ भन्ने यिनै ११ सांसदको निर्णयमा निर्भर हुनेछ। सिफारिश समितिले सत्तारूढ सांसदले लगाएको २१ बुँदे आरोपमाथी तथ्य प्रमाण हेरेर महाँअभियाेग लगाउने नलगाउने निर्णय गर्ने छ ।

किनभने, महाअभियोग अघि बढ्ने कि नबढ्ने निर्णय यही सिफारिश समितिले गर्छ। संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ को (३) ले महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिश गर्ने अधिकार सिफारिश समितिलाई दिएको छ।

महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइले पारित गरेमा जबरा पदमुक्त हुनेछन्। प्रतिनिधि सभामा २७१ सदस्य कायम छन्। महाअभियोग पारित हुन १८१ मत आवश्यक पर्छ। दुई तिहाई पुग्न एमालेको समर्थन अनिवार्य जस्तै देखिन्छ।