पुनहिल संवाददाता
करिव ४ वर्ष अघि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्की विरुद्ध पनि यसैगरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरेका थिए नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले। प्रचण्डको सरकारलाई साथ दिएको थियो, नेपाली कांग्रेसले।
चार वर्षपछि स्थानीय तहकाे दाेस्राे कार्यकालकाेलागी निर्वाचन मिती घाेषणा भए लगत्तै अाइतवार प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकाे। यस पटक सरकारकाे नेतृत्व काँग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले गरेका छन, माअाेवादी केन्द्रले महाअभियाेगलाइ साथ दिएका छन ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी चयन एक कार्यकाल अन्तरालमा दर्ता भएका दुई महाभियोग प्रस्तावबीच एउटा कुरा समान छ, दुवै महाभियोग प्रस्ताव स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि दर्ता भएका हुन्। याे संयाेग मात्र की सुनियाेजित ? अाशंका पैदा भएकाे छ ।
यसअघि २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले २०७३ साल फागुन ९ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेको थियो। फागुन ९ गते सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो। निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा २०७४ वैशाख १७ गते तत्कालिन प्रधानन्यायायधी सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले महाभियोग दर्ता गरेका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समशेर राणाविरुद्ध अाइतवार महाभियोग दर्ता गरिएको छ। सरकारले गत माघ २४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते एकैचरणमा गर्ने घोषणा गरेको थियो।
