कोरोनाको वाहनामा संविधान विपरित सरकारी सेवामा वार कार्ड

समुदायमा तिब्र गतिमा कोरोना फैलिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय समेत प्रमुख कार्यालयलले प्रवाह गर्ने सेवा संकुचन गरेका छन ।

जनतासँग बढी जोडिने प्रशासन कार्यालय, मालपोत समेत कार्यालयले ६ पालिकामध्य साताको पहिलो तीन दिन बेनी नगरपालिका, धवलागिरी र अन्नपूर्ण गाउँपालिका तथा दोस्रो तिन दिन मालिका, मंगला र रघुगंगा गाउँपालिकाबाट आउने सेवाग्राहीको मात्र काम गर्ने गरी सेवा संकुचन गरेका हुन । संविधान प्रदत्त हरेक नागरिकले निर्वाह सेवा पाउनु पर्ने अधिकार विपरित कार्यालयहरुले प्रदान गर्ने सेवालाइ वार कार्ड (वार अनुसार पालिका बाँडेर)मा संकुचन गरेका छन ।त्यसैगरी सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीसँग खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ । खोप कार्ड वा फोटो देखाउन नसक्ने सेवाग्राहीलाई कार्यालयको गेटबाट फिर्ता पठाउने गरिएको छ । 

‘हामीलाई थाहा नै भएन । विहिवार नागरिकताको शिफारिस बनाईयो । शुक्रवार बेनी आउने समय मिलेन आईतवार आएको तिम्रो पालिकोका पालो तीन दिन पछि भनेर गेटवाटै फर्काए’ मालिका, ४ का विरेन्द्र किसानले भने, ‘कोरोना विरुद्धको दुई वटा खोप त पहिला लगाएको हो । खोपलगाएको कार्ड पनि घर कता पऱ्यो, ल्याउने थापनि भएन । सिडिओलाई समस्या राखुम्ला भनेको भित्र छिर्नै दिएनन ।’

संघिय सरकारका प्रमुख निकाय प्रशासन, मालपोत समेत कार्यालयले दुर्गम वस्तीबाट कोरोनाको जोखिम मोलेर सदरमुकाम आएका सेवाग्राहीलाई वार नमिलेको भन्दै फर्काउने गरेकोले सास्ती पाएका छन । काेराेनाकाे वाहनामा सेवालाइ राेक्नु सिडिअाे कार्यालयकाे गैह्जिम्मेवारी भएकाे भन्दै सेवाग्राहीले अालाेचना गरेका छन । सिडिअाे अध्यक्ष रहेकाे जिल्ला काेभिड संकट ब्यवस्थापन समितिले पनि काेराेना संक्रमणकाे तेस्राे चरण राेकथाममा खास चासाे र जिम्मेवारी वहन पनि गरेकाे छैन ।

‘कोनोरा संक्रमित कर्मचारीलाई राखेर सेवा चलाउन मिलेन । कार्यालयका सेवा निरन्तरता राख्न खोप कार्ड र पालिका बाँडेर वार कार्ड अनिवार्य गरेपनि अति जरुरी काम परेको रहेछ भने वार नमिले पनि सेवा भने रोक्दैनौं’ जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले भने, ‘मालपोतमा वार अनुसार सेवाग्राही आउने भएपछि नापी समेतका कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीको भीड घटेको छ ।’