गंगामायाको मुद्दा राष्ट्रसंघमा

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ‘माओवादी कार्यकर्ताबाट’ मारिएका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै आएकी गोरखाकी गंगामाया अधिकारीले ‘नेपालमा न्याय नपाएको’ भन्दै आफ्नो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा पुर्‍याएकी छन् ।

मानवअधिकार समितिलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिज्ञापत्रको व्याख्या गर्ने, त्यसको उल्लंघन भएका निवेदन लिने, अनुसन्धानपछि त्यसमाथि निर्णय र सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ । अधिवक्तासमेत रहेका एड्भोकेसी फोरमका कार्यक्रम व्यवस्थापक विकास बस्नेतले गंगामायाले देशभित्र न्याय पाउन नसकेको भन्दै मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आग्रह गरेपछि आफूहरूले कानुनी सहयोग गरेको बताए ।

एलएलसी परीक्षा दिएर गोरखा, फुजेलबाट हजुरबुबा भेट्न चितवन झरेका बेला २०६१ को जेठ २४ मा १७ वर्षीय कृष्णप्रसादको हत्या गरिएको थियो । सुराकीको आरोप लगाउँदै तत्कालीन विद्राही माओवादी कार्यकर्ताले उनको हत्या गरेको परिवारजनको आरोप छ । हत्यामा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै गंगामाया र उनका पति नन्दप्रसादले प्रहरी कार्यालयलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूमा उजुरी दिएका थिए । कुनै कारबाही नभएपछि अधिकारी दम्पती २०७० साउन २८ देखि आमरण अनशन बसेका थिए । आमरण अनशनको ३३४ औं दिन २०७१ असोज ६ मा नन्दप्रसादको निधन भयो । त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा अनशनलाई निरन्तरता दिँदै आएकी गंगामाया हाल वीर अस्पतालमा छिन् ।

पतिको मृत्युपछि पनि गंगामायाले आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिइरहेपछि अनशनको ३५९औं दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले उनीसँग पाँचबुँदे प्रतिबद्धता गरेको थियो । सरकारले आरोपितलाई अदालतसमक्ष उभ्याउने, उनीहरू देशबाहिर भए कारबाही चलाउने, गंगामायाको परिवारको आजीवन उपचार र जीवनयापन खर्च बेहोर्ने तथा नन्दप्रसादको दाहसंस्कारका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेलगायत प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

कृष्णप्रसादको हत्या अभियोगमा २०७० चैत ३० मा चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । जसमा छविलाल पौडेल, भीष्मराज पौडेल, रामप्रसाद अधिकारी, परशुराम पौडेल, कालीप्रसाद अधिकारी, हिमलाल अधिकारी, सीता अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी, मेघनाथ पौडेल, जानुका पौडेल, शुभद्रा तिवारी, विष्णु तिवारी र रुद्र आचार्यमाथि हत्याको अभियोग लगाइएको थियो ।

उनीहरूमध्ये आचार्य उत्तरी आयरल्यान्डमा बस्दै आएका कारण अदालती प्रक्रियामा उपस्थित भएनन् । अदालतले उनको हकमा मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गर्दै बाँकी १२ जनालाई २०७५ भदौ २४ मा सफाइ दियो । जसलाई पछि पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासले पनि सदर गर्‍यो । तत्कालीन कोइराला सरकारले देशबाहिर रहेका अभियुक्तलाई पनि झिकाएर कारबाही चलाउने भनी गरेको प्रतिबद्धता उत्तरी आयरल्यान्डमा बस्दै आएका रुद्र आचार्य लक्षित थियो । तर उनलाई नेपाल झिकाउन सरकारले कुनै पहल नगरेको आरोप गंगामायाका कानुन व्यवसायीहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

अधिवक्ता बस्नेतले प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेको, प्रमाण जुटाउन प्रहरीले अग्रसरता नदेखाएको, घटनाबारे बुझ्नुपर्ने व्यक्तिलाई नबुझेको जस्ता कारण देखाउँदै पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित गंगामायाको निवेदन राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिसमक्ष पेस गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिले गंगामायाको निवेदन प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै उक्त निवेदन गंगामायाका हकमा मात्रै हो कि मृत्यु भइसकेका नन्दप्रसाद र कृष्णप्रसादका हकमा पनि हो भनेर प्रश्न गरेको थियो । फोरमले तीनै जनाका हकमा भएको जानकारी पठाएको छ । राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिको निर्णय प्रक्रियाबारे जानकार मानवअधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माका अनुसार समितिले अब नेपाल सरकारलाई १ सय ८० दिनको समय दिएर जवाफ माग गर्नेछ ।

राज्य पक्षले गरेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लंघनका घटनामा मात्रै छानबिन गरेर निर्णय/सिफारिस सुनाउने अधिकार समितिलाई छ । त्यसैले सरकारले गंगामायाको मुद्दा गैरराज्य (तत्कालीन विद्रोही माओवादी) पक्षबाट गराइएको घटना भएकाले समितिको क्षेत्राधिकार नहुने तर्क गर्न सक्ने ठाउँ छ । ‘कृष्णप्रसादको हत्या गैरराज्य पक्षबाट भएको भए पनि पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने दायित्व राज्यको हो र नेपाल सरकार त्यसमा चुकेको दाबीसहित यो मुद्दा राज्यकै विरुद्धको भएको तर्क गर्न सक्छौं,’ शर्माले भनिन् ।

सरकारको जवाफपछि एक महिना समय दिएर मानवअधिकार समितिले गंगामायाका कानुनी सहयोगी एड्भोकेसी फोरमलाई सोध्नेछ । त्यसपछि समितिले यो मुद्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने/नपर्ने निर्णय गर्नेछ । समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने निर्णय गरे राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा यो मुद्दाको प्रक्रिया थप अगाडि बढ्नेछैन । समितिले मुद्दा ग्रहण गर्ने निर्णय गर्‍यो भने विषयवस्तुमा छलफल सुरु हुनेछ । ‘त्यसबखत पनि सरकारले आफूले घरेलु कानुनको प्रयोग गरिसकेको, आरोपितहरूले अदालतबाट सफाइ पाइसकेको जस्ता तर्क गर्न सक्नेछ,’ मानवअधिकारकर्मी शर्माले भनिन्, ‘तर हामी प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको, पीडितको बाँच्न पाउने अधिकार र यातनाविरुद्धको अधिकारको हनन भएको दाबी गर्नेछौं ।’

२०५२–०६२ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका ज्यादतीमा देशभित्र न्याय नपाएको भन्दै राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा २५ वटा उजुरी परेका थिए । राज्य पक्षबाट भएका व्यक्ति बेपत्ता, यातना, स्वच्छ सुनुवाइ नपाएको (अनफेयर ट्रायल), गैरन्यायिक हत्या, यौन हिंसासँग सम्बन्धित ती निवेदनमा समितिले निर्णय र सिफारिस दिइसकेको छ । सन् २००८ देखि २०१९ का बीचमा समितिले सुनाएका निर्णयमध्ये सबैमा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व उल्लंघन गरेकामा नेपाललाई जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ । समितिका ती निर्णण/सिफारिस केलाउँदा क्षतिपूर्ति/राहत पाउने अधिकार, न्यायिक व्यक्तित्वको अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार, जबर्जस्ती श्रममा लगाउन नपाइने अधिकार र जीवनको अधिकारको उल्लंघन भएको ठहर गरेको देखिन्छ । समितिले ती निर्णयलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी वितरण गर्न, पीडित र उनीहरूका परिवारलाई शैक्षिक सहयोग गर्न, पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिन, घटनाका सबै सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्न तथा त्यसमा संलग्नलाई अभियोजन र दोषी पाइए सजाय गर्नसमेत नेपाल सरकारलाई भनेको छ ।

निर्णय सुनाउँदा मानवअधिकार समितिले पीडितलाई निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श र उपचार गर्न, यातना, दासता, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कानुन बनाएर निषेध गर्न र हदम्यादको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको बनाउन तथा जबर्जस्ती बेपत्ताको हकमा खोजी गर्न र के भएको थियो भन्ने स्थापित गर्नसमेत भनेको छ । त्यस्तै, पीडितहरू कहाँ छन् भन्ने थाहा पाउन, जीवितै भए उनीहरूलाई छाड्न, मृत्यु भएको छ भने परिवारजनलाई शरीर हस्तान्तरण गर्नसमेत समितिले भनेको छ ।

ट्रायल इन्टरनेसनल, एड्भोकेसी फोरम र ह्युमन राइट्स एन्ड जस्टिस सेन्टरले गरेको लेखाजोखाअनुसार यसरी फैसला भएकामध्ये कुनैमा पनि पीडितले न्याय पाएका छैनन् । यी फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले नेपाललाई औसत ‘सी’ अंक दिएको छ । यसको अर्थ सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने हो । गंगामायाले २०७५ पुस २५ र २०७६ माघ २१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियान्डलाई भेटेर न्यायप्राप्तिको आफ्नो यात्रामा सहयोग गर्न अनुरोध गरेकी थिइन् । *इकान्तिपरबाट