अन्ततः प्रधानन्यायधीश राणाले पनि पाए कोटा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका जेठान गैरसांंसद गजेन्द्र हमाल बने मन्त्री 

प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा हावी भएपछि देशको राजनीति नै तरंगित बनेको छ। यसअधि नै प्रधानन्यायधीश राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डा खोजेको भनेर सार्वजनिक भएका समाचारमा कुनै सत्यता नभएको दावी गरेका थिए।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रमपूर्ण समाचारको विश्वास नगर्नसमेत सर्वोच्चले आग्रह गरेको थियो।

तर, शुक्रबार बिस्तार भएको मन्त्रिपरिषदमा राणाका जेठान गजेन्द्र हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेपछि संसदीय व्यवस्थाको नै धज्जी उडेको टिप्पणी हुन थालेको छ। गैरसांंसद हमाललाई मन्त्री बनाउने काम संविधानको मर्मविपरीत मात्र नभएर स्वतन्त्र न्यायलयको निष्पक्षता समेत प्रश्न उठेको छ।

हमाल मन्त्री बनेपछि न्यायलयको निष्पक्षतामा मात्र नभएर संसदीय प्रणाली नै संकट परेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान र व्यवस्था मिचेको आरोप लागिरहँदा शेरबहादुर देउवा सरकारको यो कदमले यो व्यवस्था नै संकटमा परेको भन्दै सर्वत्र बिरोध र आलोचना भइराखेको छ।

सत्तारूढ गठबन्धनको केही नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ती भएपनि हमाल मन्त्री नियुक्त हुनुले स्वतन्त्र न्यायलयको निष्पक्षता, संविधानको सर्वोच्चता र संघीय लोकतान्त्रिक विधिमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै नागरिक समाज ,बौद्धिक वर्ग, संविधानविद् सबै चिन्तित बनेका छन्।

पूर्व सभामुख एवं एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ हमाललाई मन्त्री बनाउने विषय न्यायलयको दायरा भन्दा बाहिरको कुरा भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘हामी शक्तिपृथकीकरणमा विश्वास गछौँ यस्तो खाले कदम कानून, संविधानको मर्म विपरित छ।’

‘सर्वोच्च अदालत जस्तो सम्मानित र स्वतन्त्र संस्थाका प्रधानन्याधीश कुनैपनि बेला राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने, मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेर गैरसंसासद मन्त्री बनाउने काम गर्नु र त्यसैको मतियार बनेर सत्तारुढ गठबन्धनको साझा साझा सहमति हुनु भनेको अहिलेको व्यवस्था धराप पार्ने काम हो,’ उनले भने।

नेपाल राजनीतिक बिचौलिया, न्यायिक बिचौलिया र संवैधानिक बिचौलियाका दलदलमा फसेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। आचार्यले भने, ‘यस्ता खाले कदम संविधानले कल्पना गरेको भन्दा परको विषय हो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री कै पार्टीमा पनि धेरै बिचौलिया देखिएको छ। भागबण्डामा मेरो मान्छे, तेरो मान्छे भन्ने परम्परा बसेको छ। राजनीतिक दलमा यो खाले रोग भएपनि प्रधानन्याधीश जस्तो मान्छेलाई पनि यो रोग लाग्नु न्यायिक निश्पक्षाको प्रश्न र व्यवस्था नै पतनको पराकाष्ठा हो।’

कुनैपनि सभ्यताहरु पतन हुनुछ भने यस्ता खाले बिकृति देखिने आचार्य बताउँछन्। ‘राजनीतिमा पतन,संवैधानिक अंगमा पतन, भूराजनीतिमा पतन भएको छ,’ उनले भने यसैको शृङखला नेपालमा देखा परेको छ। *डिसीनेपालमा समाचार छ ।