एमालेकाे पार्टी सदस्यता एमाले जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने, ६ महिनासम्म परीक्षणकाल

नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता दिने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै अबदेखि यसबारे सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। 

यसअघि एमालेको जिल्ला कमिटीले सदस्यताबारे तत्कालीन अञ्चल कमिटी हुँदै केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गर्ने र केन्द्रीय सङ्गठन विभागले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

ललितपुरको गोदावरीमा जारी प्रथम विधान महाधिवेशनमा उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा सदस्यता लिन चाहनेले सम्बन्धित पालिका कमिटीमा निवेदन दिने,  जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने, प्रदेश कमिटीले अनुमोदन गर्ने र केन्द्रीय सङ्गठन विभागले सदस्यता नम्बर प्रदान गर्ने नयाँ तथा सरल प्रक्रिया प्रस्ताव गरिएको छ। 

उक्त प्रस्तावलाई सहभागी प्रतिनिधिले सकारात्मक मानेका छन्। सबै तहका कमिटीमा आआफ्नो कार्यक्षेत्रका सदस्यको अभिलेख ती तहले राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै विधानमा पार्टी सदस्यता एक प्रकारको कायम राखिएको छ । 

सदस्यको योग्यतालाई मापनयोग्य बनाइएको छ। सदस्यता प्राप्त गरेपछि छ महिनासम्म परीक्षणकाल रहने र सो अवधिमा न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गरेमा परीक्षणकाल स्वतः पूरा हुनेछ। परीक्षण कालमा चुन्ने चुनिने बाहेकका अन्य अधिकार सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ।

शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको बैठक नबसेको अवस्थामा नीतिगत र सङ्गठनात्मक विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारी सदस्य रहेको केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्ने र त्यसका निर्णय अनुमोदनका लागि स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

विधानले अब प्रदेश कमिटी, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, जिल्ला कमिटी, जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, पालिका इलाका कमिटी, पालिकाइलाका अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, वडा शाखा कमिटी, वडा शाखा अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, टोलप्रारम्भिक कमिटी, टोल प्रारम्भिक अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ। विधानले  प्रदेश अधिवेशन ४ वर्ष, जिल्ला अधिवेशन ३ वर्ष र सो मातहतको अधिवेशन २ वर्षमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।