कालीगण्डकीबाट दहत्तर/बहत्तरको अवैध उत्खनन प्रकरण : ‘अभद्र व्यवहार’ आरोपमा मुद्धा

प्रहरीले बेनी नगरपालिका, १ का कृष्ण बोगटी, डोलेन्द्र खत्री र ठेगाना नखुलाईएका स्काभेटर चालक श्यामबाबु चौधरी विरुद्ध ‘अभद्र ब्यवहार’ सम्बन्धी मुद्धा दर्ता गरेको छ ।
प्रहरीले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न गएको सरक्षाकर्मीमाथी अभद्र ब्यवहार गरेको भन्दै तीन जनालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतबाट अभद्र ब्यवहार सम्बन्धी मुद्धामा ७ दिनको म्याद थप गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
आईतवार राती ११.३० बजे बेनी नगरपालिका, १ आनन्दबगर क्षेत्रको कालीगण्डकी नदीबाट डोजर चलाएर नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र तस्करी भैरहेको सुराकीको आधारमा घट्नास्थल पुगेका सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मीमाथी अपशब्द र अभद्र ब्यवहार गरेको प्रहरीले अभियोग लगाएको छ ।
नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र राष्ट्रीय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुख रहेका डिएसपीत्रय श्यामकुमार राई, हरी गुरुङ र महेश गुरुङ छापा मार्न मध्यराती कालीगण्डकी नदी किनारामा पुगेका थिए । उत्खनन र तस्करीमा संलग्न अन्य साझेदारहरुको खोजी भैरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।
‘कालीगण्डकी नदीबाट अवैध उत्खनन र तस्करी भैरहेको स्थानमा छापा मार्दा चेनवाला स्काभेटरको प्रयोग गर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा भेटिएको र रोक्न खोज्दा नदीजन्य पदार्थ झिक् लगाउने नाईके र चालकले अपशब्द वोले र आक्रमण प्रयास गरे’ प्रहरी नायव उपरिक्षक श्यामकुमार राईले भने, ‘नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र तस्करीमा संलग्न ब्यक्ति पटके हुन ।’

गत साउन १४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी, शसस्त्र र अनुसन्धान विभागका सुरक्षा अधिकारी लिएर घट्ना स्थल रङ्गेहात पक्राउ गरी संलग्न स्काभेटरलाई जनही २५ हजार र ट्याक्टरलाई ५ हजार रुपैया जरिवाना र बरामद नदीजन्य पदार्थ बेनी लिलाम विक्रि गर्ने प्रकृया सुरु गरेको थियो । लिलाम गर्ने भनिएकै पदार्थमा नयाँ उत्खनन भएको पदार्थ थुपारिएकोले पुराना तस्करी भैसकेको सुरक्षा अधिकारीहरुले दावी गरेका छन ।
त्यसैविच प्रहरीले बरामद नदीजन्य पदार्थ र उपकरणलाई सहित जिल्ला समन्वय समितिमा पटके कारवाही गर्नु पर्ने भन्दै शिफारिस गरेको छ ।
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको ढुङ्गा, गिटी, वालुवा उत्खनन, विक्रि तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड ०७७ ले जिल्ला समन्वय प्रमुखको अध्यक्ष, प्रजिअ, जिल्ला प्रहरी, शसस्त्र, अनुसन्धान विभाग, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, घरेलु विकास समिति समेत रहने जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति रहने ब्यवस्था गरेको छ ।