सर्वोच्चमा ओलीकाे रिट : ‘आयोगले एमाले विभाजन गर्न सक्दैन, सभामुख दलको निर्णयविरुद्ध जान मिल्दैन’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता नै हुन नसक्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । साथै, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखविरुद्ध पनि ओलीले दायर गरेको रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । ओलीले एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

अधिवक्ता सुमित्रा पाण्डे वारेसमार्फत दायर रिटमा ओलीले नयाँ दल दर्ताका लागि एमालेका २० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य नपुग्ने हिसाब पनि उल्लेख गरेका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले साउन २५ गते ९ जना केन्द्रीय कमिटीलाई निष्कासन गरेको र त्यसको जानकारी आयोगलाई दिएको अवस्थामा पनि नयाँ दल दर्ताका क्रममा उनीहरूलाई संलग्न गराइएको ओलीको दाबी छ ।

‘भदौ ९ मा गरिएको केन्द्रीय सदस्य १५ जनाको सनाखतमध्ये प्रदीप नेपाल, धर्मनाथप्रसाद साह, रत्नेश्वर गोइत यादव, रविन्द्र बैठा धोवी र खगेन्द्र चुडालसमेत ५ जना र भारत नयाँदिल्लीबाट सनाखत गरेका भनिएका झलनाथ खनाल समेत ६ जनाको सनाखत कायम रहन सक्दैन,’ ओलीको रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोग स्वयंले बनाएको मापदण्डअनुसार पनि यो सनाखत कायम रहन नसक्ने हुँदा ५५ जना सनाखत भएकामध्ये १० जना निष्कासित केन्द्रीय सदस्यहरू र ६ जना गैर कानुनी सनाखत भएकासमेत १८ जना घटाउँदा ३९ जनामात्रको सनाखत कायम रहन्छ । यो संख्या २० प्रतिशतभन्दा घटी संख्या हो । यसबाट छुट्टै दलको रुपमा दर्ता भएको भनिएको विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं नामक राजनीतिक दल दर्ता हुन सक्दैन ।’

ओलीले एमालेलाई जानकारी नदिई निर्वाचन आयोगले नयाँ दललाई मान्यता दिनु पनि गैर कानुनी भएको जिकिर गरेका छन् । ‘रिट निवेदक राजनीतिक दललाई कुनै थाह, जानकारी नदिई, कुनै पत्राचार नगरी, रोहवरमा नराखी, प्राकृतिक न्याय र सिद्धान्तविपरीत रिट निवेदक दललाई विभाजन गरी दिएको,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

नेपाल नेतृत्वको दल दर्ता नगर्नका लागि एमालेले त्यतिबेला निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको थियो । एमालेको निर्वाचन विभाग प्रमुख अग्नि खरेललगायतका नेताहरू आयोगमा गएरै आफूलाई पनि सनाखतका क्रममा राख्न माग गरेका थिए । तर आयोगले उक्त माग अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यस्तै, माधवकुमार नेपाललगायत १४ जना सांसदलाई वैशाख २७ गते तत्कालीन विश्वासको मत लिने बेला जारी ह्वीप उल्लंघन गरिएको र त्यो उल्लंघन गरेकोमा पार्टी र सांसदबाट निष्कासन गरिएको ओलीले लेखेका छन् । एमालेले साउन २५ गते माधव नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरला यादव र कलिला खातुनलाई सांसद र पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । उक्त निर्णयको जानकारी संसद् सचिवालयलाई भदौ १ गते दिइएको थियो । *इकान्तिपुरबाट