राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशपछि देउवालाई गिज्याउने त्यो विज्ञप्ति!

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरिरहेकाे पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले पनि केपी शर्मा ओलीको बाटो समातेको छ। संसद अधिवेशनलाई अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट सरकार चलाउने ओली नेतृत्व सरकारको बाटोमा देउवा सरकार पनि लागेको हो।

सोमबार अकस्मात् बाध्यकारी अवस्था आइपर्यो भन्दै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले मंगलबार दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको छ।

गत बैशाख ८ गते ओली नेतृत्वको सरकारले पनि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकाे थियाे।  तर, पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश बैशाख १२ गते फिर्ता लिएका थिए।

ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गरेका देउवाले आफै नेतृत्वमा पुगेपछि त्यही अध्यादेशलाई दोहोर्‍याएका छन्। देउवाले पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि विभिन्न टिकाटिप्पणीसमेत भइरहेको छ।

ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले देउवाले विज्ञप्ति निकालेर असंवैधानिक कदम भनेका थिए।

देउवाले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएकाे थियो, ‘कोरोनाको संक्रमणसँग पुरै विश्व एक भएर लडिरहेको छ। यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले आज संवैधानिक परिषद सम्बन्धी र राजनैतिक दल सम्बन्धी दुई अध्यादेश जे जारी गरेको छ त्यसले सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि भएको छ। दुबै अध्यादेशप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर असहमति छ।’

कोरोनाको संक्रमणबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने यो घडीमा सबै खाले विमति र आग्रहहरूबाट माथि उठेर नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई हरसम्भव सघाउँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।

‘प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो। यो घडी सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो र यो बेमौसमी बाँसुरी हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘आजको संविधान निर्माण गरिँदा राजनैतिक स्थिरताको बन्दोबस्त गरिएको थियो। सँगैमा संवैधानिक नियुक्तिहरुमा साझा स्वामित्वको परिकल्पना गरिएको थियो। नागरिक जीवन संकटमा रहेको घडीमा सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले यी सबै व्यवस्थालाई हठात उलंघन गरेको छ।’​

कांग्रेस नेताकै विरोध

देउवाले अध्यादेश ल्याएपछि कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले विरोध जनाएका छन्। सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि उनले ट्वीट गरेका छन्, ‘सरकार सञ्चालनको सुविधाको लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हुनसक्छ तर अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न सकिन्न।’

सरकारले संसदबाट परिमार्जन र सुधारसहित बजेट पास गर्नेतर्फ सक्रियता देखापर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीबाट ठूलो भुल भएको भन्दै कांग्रेसको संस्कार भन्दा बाहिर गरेको बताए। यस्तै कांग्रेसको युवा नेता प्रदिप पौडेलले पनि देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध जनाएका छन्।

माधव समूह विभाजित 

सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूहकै असन्तुष्टि रहेको छ। नेता नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित भएको टिप्पणी गरेका छन्।

यस्तै, माधव समूहका अर्का नेता योगेश भट्टराईले पनि राजनीतिक दलको विभाजनलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु मुलुकलाई घोर अस्थिरता, अराजकता तिर धकेलेर व्यवस्था र संविधानलाई धरासायी पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरे।

एमालेको आपत्ती 

सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ। मंगलबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले एमाले विभाजनलाई लक्षित गरेर ल्याइएको अध्यादेशको विरोध गर्ने प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले बताए। यस्तै अध्यक्ष ओलीले पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले फुटाउन गरेको कार्य महंगो पर्ने बताएका छन्।

संसद् अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारले संघीय संसदका दुवै सदनको चालु अधिवेशन सोमबार मात्र अन्त्य गरेको थियो।