म्याग्दीका ठूला र मुख्य योजना अलपत्र, जिल्लाकै क्षमतामा प्रश्न

बेनी अस्पताल भवन समेत जिल्लाका प्रमुख र महत्वपूर्ण योजनाहरु अलपत्र परेसँगै राजनैतिक दल, तिनका नेतृत्व, जनप्रतिनिधी र स्थानीय प्रशासनको कार्य क्षमतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

जिल्लामा संञ्चालित योजनाका निर्माण ब्यवसायी र नियामक निकायका कर्मचारीलाई परिचालन गर्न जिल्लाका सवै दलका नेतृत्व अक्षम हुँदा जिल्लावासीलले अपहेलित हुनु परेको सर्वसाधारणले ठान्ने गरेका छन ।
राजनैतिक दवाव र पहुँच पुग्न नसक्दा जिल्लाका ठूला र मुख्य मानिएका आर्थिक तथा सामरिक महत्व राख्ने दर्जनबढी योजना बर्षौदेखी ‘नेता’ ठेकदारले अलपत्र पार्दा कारवाही त परको कुरा ठेकदारलाई कार्यस्थलमा फर्काउन समेत नसकेपछि राजनैतिक दल र नेतृत्वको आलोचना बढेको हो ।
बेनी अस्पताल भवन समेत जिल्लाका मुख्य सडक योजनाहरु बेनी–दरवाङ सडकको पहिलो र दोस्रो खण्ड, गलेश्वर–पिप्ले–भगवती सडक, बेनी–जोमसोम–कोरोला सडकको म्याग्दी खण्डका दुई वटै प्याकेज, पोखरे–चित्रे सडक र बाग्लुङ–बेनी सडक सवै निर्माण ब्यवसायीको लापरवाहीले गर्दा अलपत्र छन । विधुत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ४२ मेगावाट क्षमताको रघुगंगा हाईडो, रातोढुङ्गा सवस्टेसन निर्माण, स्वाता मोटर पुल, घारखोला मोटर पुल समेत आधा दर्जन मोटरपुलको निर्माणले पनि गति लिन सकेका छैनन ।
‘जिल्लाका मुख्य र ठूला योजनाहरु समयमै सम्पन्न गराउन र ब्यवसायीका समस्या भए सुल्झाउन कम्तीमा वर्षको दुई पटक निर्माण ब्यवसायी, नियामक कार्यालय, स्थानीय तहका प्रमुखहरु, प्रशासन, प्रहरी, राजनैतिक दलहरु राखेर अन्तिक्रिया गराउँछौं । हरेक पटक ब्यवसायीले तत्काल काम थाल्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाउँछन तर काम गर्दैनन’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक देवेन्द्रबहादुर केसीले भने, ‘ठेकदारलाई काममा लगाउनै सकिएको छैन । भदौ अन्तिम देखी कार्यस्थलमा परिचालन गराउने गरी निर्माण ब्यवसायी र नियामक निकायलाई दवाव पत्र लेख्ने तयारीमा छौं ।’
निर्माण ब्यवसायी महाँसघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवी सिंह र उपमहासचिव नरहरी थपलियाको फर्मले जेभीमा ठेक्का लिएको ५० बेड क्षमताको ३ तले बेनी अस्पताल भवन निर्माण अलपत्र छ । बेनी अस्पताल भवन निर्माण अलपत्र हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभाह प्रभावित भएको मात्र छैन, कोरोना संक्रमितलाई राख्ने, उपचार गर्ने स्थानको समेत समस्या छ । स्वास्थ्यकर्मी भत्केको छाप्रोमा बसेर सेवा दिईरहेका छन ।
साविक सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय बाग्लुङ्गले ०७३ पुस २१ गते महादेव खिम्ती/गल्वा/रफिना जेभिलाई ३६ महिनामा निर्माण सक्नेगरी भ्याटबाहेक १८ करोड ९० लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको हो । ठेक्काको तेस्रो थप म्याद पनि ०७८ जेठ २८ गते समाप्त भएको छ ।
अस्पताल भवन निर्माण ठेक्का लिएका खिम्ती/गल्वा/रफिना जेभि मध्यको कान्छो रफिनाका रविन जोशिले खास ठेक्का विट गरेका हुन । रफिनाका जोशिले सम्झौता अनुसार समयमै काम गर्न नसकेपछि रमेश नाम गरेका तेस्रो ब्यक्ति ठेक्का वेचे थिए ।
ठेक्का पेटीमा बेच्ने रफिनाका रविन जोशी र पेटी ठेकदार रमेश विच वील रकम लेनदेनमा विवाद उत्पन्न भै काठमाण्डौ जिल्ला अदालत पुगेपछि अस्पताल भवन निर्माण थप अलपत्र परेको छ । काठमाण्डौ जिल्ला अदालत काठमाण्डौले रमेशले पाउनु पर्ने २ करोडसम्मको वील भुक्तानी ठेकदार कम्पनीलाई नदिनु भन्ने आदेश दिएकोले काम झन अलपत्र परेको बेनी अस्पताल ब्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । अस्पताल भवन निर्माण ढिलाई र अदालतको आदेश सम्बन्धमा प्रतिकृया लिन रफिना कन्ट्रक्सनका रविन जोशिसँग प्रतिकृया माग्न दुई दिनसम्म सम्पर्क गर्दा फोन रिसिभ गरेनन ।
अस्पताल ब्यवस्थापन समितिले दिएको जानकारी अनुसार भवन हालसम्म ५२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगती छ । बेनी अस्पताल भवन निर्माणको नियामक निकाय सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय बाग्लुङ्ग हो । तर कार्यालयबाट एक पटक पनि कार्यस्थलमा अनुगमनमा नआएको बेनी अस्पतालले जनाएको छ । ठेकदार परिचालन र अस्पताल भवन निर्माणमा भौतिक तथा आर्थिक प्रगति वारे वुझ्न नियामक सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय बाग्लुङ्गको प्रमुख प्रभाकरलाल कर्णको ९८५७६६०३०० मोवाईलमा सम्पर्क भएन । कार्यालयको ल्याण्डलाईन टेलिफोन ०६८–५२४०३० मा सम्पर्क गर्दा कम्प्युटर अपरेटर प्रदीप पौडेलले अन्य सरहरु सवै बाहिर रहेको बताए ।
‘हाम्रो दवावले ठेकदारलाई छेउटुप्पो छोएन । नियामक निकाय कुन हो भन्ने अस्पताल प्रशासन र ब्यवस्थापन समिति अनविज्ञ छौं’ बेनी अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वेलबहादुर कटुवालले भने, ‘भवन समयमा नवन्दा विरामीलाई जस्ताको छाप्रोमा राखेर उपचार गरिरहेका छौं । कोरोनाको यो महामारीमा अस्पताल भवन भएको भए कति सहज उपचार गर्न संभव थियो । पहुँचवाला ठेकदार पर्नु दुर्गमका जनताको दुर्भाग्य नै रहेछ ।’
साविक शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बाग्लुङ्गले ०७६ सालमै समयमा काम नगरेपछि ठेकदारले सुरुमा लिएको पेश्की वापतको ६६ लाख रुपैयाँ असुल उपर गर्न ठेकदारको जमानत बसेको नेपाल वैंगलादेश वैंक भैसेपाटी शाखालाई पत्राचार गरेको थियो । तर ठेकदारले समयमा काम सक्ने प्रतिवद्धता सहित काममा फर्केको थियो । पछिल्लो एक बर्षदेखी कोरोना कारण देखाई काममा फर्केको छैन ।
जिल्लाका पश्चिम मंगला, मालिका र धौलागिरी तथा बाग्लुङको ताराखोला, वुर्तिवाङ जोड्ने बेनी–दरवाङ सडकको पहिलो १२ं.५ किलोमिटर सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने काम पनि चार वर्षदेखी अलपत्र छ ।
११ मिटर चौडा बनाई नालीबाहेक ७ मिटरमा कालोपत्रे गर्ने गरी ०७४ असोज ४ गते ४५ करोड ५३ लाख ७२ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको बेनी–दरवाङ सडकको चार वर्षमा ४७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगती छ । ठेकदारले लिएको ६ महिना कोरोना वोनस म्याद चौथो पटक थप भएको म्याद पनि ०७७ चैत मसान्तमा समाप्त भएको छ ।
दोलखाबाट प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचित काँग्रेस साँसद जिपछिरिङ लामा संञ्चालक रहेको लामा कन्ट्रक्सन र अच्युत खरेल संञ्चालक रहेको समानन्तर कन्ट्रक्सनको लामा–समानन्तर जेभीले समयमा काम नगर्दा काम अलपत्र परेको हो ।
साविक सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्का लगाएको योजना ०७५ पुषमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको हो । जिल्लाका सडकको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने काम पूर्वाधार विकास कार्यालयले गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै बाग्लुङ–बेनी सडकको रत्नेचौर–बेनी ८ किमी खण्ड कालोपत्रे गर्ने काम पनि अलपत्र छ । नार्गाजुन/देभ र साय जेभीले ०७४ असार ७ गते १३ करोड १५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता यो सडकमा पनि ठेकदारले कोरोना वोनस समेत सवै म्याद ०७७ असास ३० गते नै गुजारेका छन । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका अनुसार त्यस यता म्याद थप समेत भएको छैन ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी अन्र्तगतकै अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ५ स्वाताखोला मोटरेवल पुल पनि निर्माण पुरा भएको छैन । ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको स्वाताखोला मोटर पुलको पनि सवै म्याद ०७७ असोज २८ गते नै सकिएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भुकम्प प्रभावित सडक अन्र्तगत अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ६ घारको पोखरे– चित्रे १८.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम पनि सुस्त भैरहेको छ ।
सम्झौता अनुसार निर्धारित ०७७ जेठ २२ गतेसम्म सडक निर्माण गर्न नसकेर कोभिडको दोस्रो वोनस अन्र्तगत थप तेस्रो म्यादको तीन महिना बाँकी रहँदा सडकको भौतिक प्रगति जम्मा ५२ प्रतिशतमा सिमित छ ।
०७५ मंसिरबाट सुरु भएको सडकको स्तरवृद्धी कार्यक्रमको ०७७ जेठ २२ गते नियमित म्याद सकिएको थियो । ०७७ कात्तिक १ गते पहिलो, फागुन १७ गते दोस्रो म्याद पनि गुजारेको ठेकदार कम्पनीले अहिले कोभिड वोनस अन्र्तगत ०७८ भदौ १६ सम्मकालागी म्याद थप भएको छ ।
जिल्लाका ठूला योजना मात्र होईन, राष्ट्रिय गौरवको पहिलो प्राथकिता प्राप्त योजना भनिएको बेनी–जोमसोम–कोरला अन्र्तदेशिय सडकको कालोपत्रे तहमा स्तरउन्नती गर्ने कामको अवस्था पनि उस्तै छ ।
०५८ सालदेखी नेपाली सेनाले बेनी–जोमसोम सडक निर्माण शुरु गरी ०६८ सालमा सडक विभागलाई बुझाएको हो । ०७६ मंसिरमा ७ मिटर पीच सहित ११ मिटर चौडा स्तरमा सम्पन्न भै सक्नु पर्ने सकड दुई वर्षपछि पनि म्याग्दी क्षेत्रमा पर्ने पहिलो खण्डकै काम सुस्त छ ।
जलविधुत क्षेत्रका अवस्था पनि उस्तै नाजुक छ । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका, ३ पिप्लेमा ४२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविधुत आयोजनाको निर्माण पनि सुस्त छ । नेपाल विधुत प्राधिकरणले रहुघाट जलविधुत आयोजनाले २०६५ देखी सिभिल इन्जिनियरिङ्गको काम सुरु राहुघाटको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत माथी पुगेको छैन ।
‘म्याग्दीको आयोजना ब्यवस्थापन निर्माणबाट पीडित छ । माथिल्लो तहबाट संरक्षित हुँदा हाम्रो निर्देशनले काम नै गर्दैन’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले भने, ‘निर्माण ब्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्षले ठेक्का लिएको बेनी अस्पताल दुई बर्ष अघि नै सम्पन्न भै हस्तान्त्रण हुनु पथ्र्यो तर अझै अलपत्र छ । कोरोनाको महाँसकटमा अस्पतालले विरामी राख्ने ठाउँ पाएको छैन । आईसियु बनाउने ठाउँ नपाएपछि विरामी राख्नु परेको छ । अरु योजनाको हालत उस्तै खराव छ ।’