भुमिसमस्या समाधान आयोग खारेज, सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रयास असफल

देउवा सरकारले अघिल्लो ओली सरकारले भुमिहिन दलित र भूमिहिन सुकम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीलाई ब्यवस्थित गर्न गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ ।
आयोगको जिल्ला समितिले स्थानीय तह मार्फत मागेको आवेदनमा भूमिहिन दलित र सुकुम्बासी भन्दा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी वसेका ब्यक्तिले अब्यवस्थित बसोबासीको नाममा आवेदन गरेका थिए ।
आयोगको जिल्ला कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार जिल्लामा १ सय ५५ जना दलित भूमिहिन, १ सय ११ जना सुकुम्बासी र ६ सय ६७ जना अब्यवस्थित वसोबासीले जग्गाधनी पुर्जाको लागी आवेदन गरेका छन ।
यस क्षेत्रमा अधिकांश सार्वजनिक जग्गा र एक्याप अन्र्तगतको संरक्षित वन क्षेत्रको जग्गालाई अब्यवस्थित वसोवासीले पाउन निवेदन गरेका छन । आयोगले भुमिहिन सुकुम्बासीलाई ४ आना वा अब्यवस्थित वसोबासीलाई चर्चेको जग्गा सरकारी जग्गाबाट मात्र दिन सक्ने ब्यवस्था छ ।
‘भुमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको विवरण स्वभाविक देखिएपनि अव्यवस्थित वसोबासीको इस्यु भने अलि जटिल देखिएको छ’ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका विज्ञ सदस्य दिवाकुमारी तिलिजाले भनिन, ‘स्थानीय तहले गर्ने निर्णय प्रमुख हो, उजुरी परेमा रुजु गर्ने बाहेक जिल्ला समिति आयोग केन्द्रले गरेका निर्णय अनुसार मालपोत र नापीबाट जग्गा नापजाँच गराई जग्जाधनी पुर्जा वितरण गर्ने माध्यम मात्र हो ।’
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ आठौं संशोधन ०७६ मा सरकारी जग्गा भन्नाले, ‘सडक, बाटो, सरकारी घर भवन, कार्यालयले चर्चेको जग्गा, नदी, उकास, ताल, पोखरी र सोको डिल, नहर, कुलो, भीर, पहरो, डगर, बगर, अ‍ैलानी, प्रति वा सरकारले राजपत्रमा मा प्रकाशित गरी सरकारी जग्गा भनि तोकोको जग्गा’ लाई मानेको छ ।
त्यसैगरी ऐनले सार्वजनिक जग्गा भन्नाले, ‘कुनै ब्यक्तिले मात्र नभै सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न पाउने परापूर्व देखी प्रचलनमा रहेको वाटो, कुवा, पानीपँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचरन, मसानघाट, चिहानघाट, पाटीपौवा, देवल, मठमन्दीर, चौतारो, हाटवजार राख्ने ठाउँ, सर्वाजनिक मनोरञ्जन तथा खेलकुद गर्ने ठाउँ’ लाई तोकेको छ ।
अब्यवस्थित मध्य सवैभन्दाबढी मालिका गाउँपालिकामा ३ सय १२ जना, बेनी नगरपालिकामा १ सय ९५ जना र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट ८१ जना, मंगला गापामा ४२ जना, धवालागिरी गापामा ३० जना र रघुगंगा गापामा ७ जनाले जग्गाधनी पुर्जा पाउने आवेदन गरेका छन ।
अब्यवस्थित बसोबासीको समस्याबढी भएको मध्य मालिका गापाको २ र ३ रुम र वेनी नगरपालिका, २ ज्यामरुककोट हुन । यहाँका विद्यालयहरुले ब्यक्तिबाट रकम लिएर र कहीं विद्यालय भवन निर्माण गरेको ज्याला तिर्न नसकेपछि सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिलाई बाँड्दा अब्यवस्थित बसोबासीको समस्या भएको पाईएको छ ।
‘मालिकाको २ र ३ रुममा अब्यवस्थित बसोवासको समस्या धेरै छ । पञ्चायतकालमै विद्यालय भवन बनाउन स्थानीयलाई श्रममा लगाईएको र पारिश्रमिकको सट्टा सरकारी जग्गा गाउँपञ्चायतले लिखित रुपमा बाँडेको रहेछ’ मालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमायाँ विटालुले भनिन, ‘गाउँ पञ्चालयले नै घर बनाउने जग्गा नभएका सुकुम्बासीलाई गाउँदेखी माथी जंगल छेउमा नेपाली कागजमा लेखेर घर बनाउने जग्गा दिएको रहेछ । यहाँका अधिकांश अब्यवस्थित बसोबासी दलित हुन ।’
अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरको आधार र मापदण्ड, ०७७ अनुसार लगत संकलन कार्यविधीले तोकेको निवेदनको ढाँचामा पारिवारिक विवरणसहित आफ्नो र परिवारको सदस्यले नेपाभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा स्वामित्व सहितको आवास प्राप्त गरेको छैन भनि स्वघोषणा गरी अब्यवस्थित बसोबासीले नगर/गाउँपालिकामा आवेदन दिन पाउने ब्यवस्था छ ।
यसरी दर्ता भएका आवेदन वडाध्यक्ष समेत वडा समितिले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन ०७६ माघ २८ गतेभन्दा १० बर्ष अघिदेखी निज बसोबास गरी आएको जग्गा आवाद कमोत भई आएको हो भन्ने निर्णय र सिफारिससहित प्रमाणीकरण भै आएका विवरणलाई जिल्ला समितिले अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचानर प्रमाणीकरणको पुनपुष्टिगरी आयोगमा सिफारिस गर्ने ब्यवस्था छ ।
‘लाभग्राहीबाट प्राप्त निवेदनको आधारमा वडा कार्यालयबाट भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बाी वा अब्यवस्थित वसोबासीको टुङ्गोगरी पठाएका लाभग्राहीको नामावली गाउँपालिकाले सिस्टममा प्रविष्ट भैरहेकोछ’ अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको काम हेर्ने अधिकृत भगवती खड्का कटुवालले भनिन, ‘को कस्ता मान्छेले निवेदन गरेका छन, हामीले जान्दैनौं । कार्यपालिका वैठकले सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थितको नामावली आयोगमा पठाउनु अघि अन्तिम रुजु गर्ने र प्रमाणिकरणको प्रकृया बाँकी छ ।’