नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन : कता जाँदै छ कारवार्ही ?

०७६ चैत देखी कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न देशमा लकडाउन गरियो । लकडाउनको कारण भवन, सडक, पुल, विधुत आयोजना/योजना समेत पूर्वाधार निर्माण ठप्प रहे । तर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भने रोकिएन । मनसुनको भेलमा पनि नदीमा डोजर चलाएर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरी सुरक्षित स्थानमा लगेर भण्डारण गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
प्रहरी र प्रशासनले बेनी नगरपालिका, १ मा पर्ने ढोडेनी, सारेमारे र आनन्दबगर क्षेत्रमा कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य पदार्थको ब्यापक अवैध उत्खनन र तस्करीमा संलग्न ४ वटा स्काभेटर र १ वटा ट्याक्टर समेत ६ हजार ३ सय ८६ घनमिटर बालुवा नियन्त्रणमा लियो ।
कालीगण्डकी नदीबाट राती–राती हेभी उपकरण प्रयोग गरी अवैध उत्खनन भैरहेको सुचना पाएपछि गत साउन १४ गते अनुगमन तथा समन्वय समितका अध्यक्ष अन्य पदाधिकारीलाई समेत जानकारी नदिई प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रहरी, शसस्त्र र अनुसन्धान विभागका सुरक्षा अधिकारी लिएर घट्ना स्थल पुगेका थिए ।
अनुगमन तथा समन्वय समितिले जफत भएको वालुवासमेत नदीजन्य पदार्थ लिलाम विक्रि गरी आम्दानी बाँध्नु र नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननमा संलग्न स्काभेटरलाई पहिलो पटककालागी जनही २५ हजार र ट्याक्टरलाई ५ हजार रुपैया लिएर छोड्न बेनी नगरपालिकालाई आदेश दियो ।
‘जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले दिएको आदेश अनुसार पक्राउ परेका स्काभेटरहरुले जनही २५ हजार र ट्याक्टरले ५ हजार जरिवाना तिरेर चापी फिर्ता लगेका छन’ बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छवि सुवेदीले भने, ‘जफल भै बेनी नगरपालिकालाई बुझाईएको नदीजन्य पदार्थको लिलामी गर्न कोटेसन मागेका छौं ।’
जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले असारस, साउन र भदौ तीन महिना नदी तथा खोलाबाट कुनै पनि उपकरण प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक लगाएको छ । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको ढुङ्गा, गिटी, वालुवा उत्खनन, विक्रि तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड ०७७ ले जिल्ला समन्वय प्रमुखको अध्यक्ष, प्रजिअ, जिल्ला प्रहरी, शसस्त्र, अनुसन्धान विभाग, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, घरेलु विकास समिति समेत रहने जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति रहने ब्यवस्था गरेको छ ।
साउन २५ गते नदीजन्य पदार्थ जफत गरी संलग्न मेशिन, ट्याक्टरलाई कारवार्ही भएपछि अवैध उत्खननमा संलग्नहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी गलेणबहादुर अधिकारीलाई भेट्न कार्यकक्ष मै पुगे । एउटा घट्नामा संलग्न रहेका आरोपितले ‘सुराकी’ गरेपछि सुरक्षा अधिकारीहरु बेनी नगरपालिका, ५ चुत्रेनी स्थित म्याग्दी खोला किनारामा रहेको जिसी क्रसर उद्योग अनुगमनमा पुग्यो ।
टोलीले कालीगण्डकी नदीमा जस्तो म्याग्दीखोलाबाट मेशिन वा मानव श्रोत प्रयोग भएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भैरहेको ‘रङ्गेहात’ त भेटेन तर क्रसर क्षेत्रमा नयाँ र ताजा देखिने वालुवा भण्डारण गरेको भेट्यो । क्रसरमा पुगेपछि प्रजिअ गणेश अधिकारीले बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई फोन गरी बोलाए ।
वालुवा भण्डारण गरी राखेको स्थानमा पाकिङ्ग गरेको ट्याक्टर समातेर फर्केको टोलीले प्राविधिक समिति बनाई क्रसर उद्योगको वैधता, क्रसरमा नदीजन्य पदार्थको मौजाद विवरण समेत खुलाउन छानविन सुरु गरेको थियो ।
अनुगमन समितिको अध्यक्षलाई वाईपास गरी सुरक्षा अधिकारीहरुले धमाधम अनुगमनमा फेला परेको भन्दै कारवार्हीको फाईल अगाडी सारेपछि जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले असन्तुष्टी समेत पोखेका थिए ।
तर जिसी क्रसरले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र भण्डारण गरेको सुराकीको आधारमा अनुगमन गर्न गएको
जिल्ला अनुगमन समितिले अन्तत : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले तयार पारेको ‘ढुङ्गा, गिटी, वालुवा उत्खनन, विक्रि तथा ब्यवस्थापन सम्पन्धी मापदण्ड ०७७’ को दफा ११ मा अनुसार कारवाही गर्न बेनी नगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सो मापदण्डको दफा ११ मा क्रसर उद्योग संञ्चालन गर्दा दुरी सम्बन्धी मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ । मापदण्ड अनुसार सडकदेखी ५ सय मिटर दायाँ–वायाँ, खोला/नदी किनारादेखी ५ सय मिटर भित्र, वस्तीदेखी दुई किलोमिटर भित्र क्रसर उद्योग संञ्चालन नपाईने ब्यवस्था गरेको छ ।
‘ढुङ्गा, गिटी, वालुवा उत्खनन, विक्रि तथा ब्यवस्थापन सम्पन्धी मापदण्ड ०७७’ को दफा ११ मा अनुसार कारवाही गर्न बेनी नगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । ठूला आयोजनाका क्रसर र ब्यक्तिगत क्रसर संञ्चालन मापदण्ड फरक छ । क्रसर उद्योग मापदण्ड अन्र्तगत नै सञ्चालन हुनु पर्छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले भने, ‘संघिय सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको निर्देशन र जारी निर्देशन, कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, भण्डारण तथा ब्यवस्थापन अनुगमन समितिले उद्योगको वैधता छानविन थालेको जिसी क्रसर उद्योगका संञ्चालक नारायण जिसीले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी नायव उपरिक्षकले पूर्वाग्रह राखेर तर्साउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन । ‘सुरुमा नदीबाट अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको भन्दै अनुगमन गर्न गएको टोलीले अन्तिममा फसाउने दुरासय राखी क्रसर संञ्चालन मापदण्डको प्रसंग उठाएका हुन’ क्रसर उद्योगका नारायण जिसीले सुनाए ।
कालीगण्डकी र म्याग्दी खोलाबाट यस वर्ष मात्र होईन, गत वर्ष पनि नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र विक्रि हुने गरेको थियो । गत वर्ष पनि नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र चोरीविक्रि गर्ने विभिन्न ब्यक्ति र ब्यवसायीलाई कार्रवाही गरिएको थियो ।
जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको माईन्युटको अभिलेख अनुसार ०७७ भदौमा बेनी–जोमसोम सडक निर्माण गर्न आएको शर्मायुनाईटेड जेभिले कालीगण्डकी नदीबाट अवैध रुपमा वालुवा उत्खनन गरी चोरी गरेको भन्दै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ४ सय ८० घनमिटर वालुवा जफत गरी ५० हजार जरिवाना गरेको थियो ।
त्यस्तै बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक निर्माणमा आवश्यक गिटीवालुवा उत्पादन गर्न रघुगंगा गापा, १ बेगखोलामा क्रसर राखेको ओमकारेश्वरले बेनी नगरपालिकामा ल्याएर गिटीवालुवा वेचेको र नदीबाट अवैध उत्खनन गरेपछि जिल्ला अनुगमन समितिले ०७७ मंसिर २८ गते २५ हजार जरिवाना गरेको थियो । त्यस्तै सोही सडकमा एपेक्स खड्का जेभीले कालीगण्डकी बाट अवैध रुपमा वालुवा चोरी गरेपछि माघ १० गते जिल्ला अनुगमन समितिले वालुवा जफत गरी १५ गराएको थियो ।
समितिले कात्तिक १९ गते बेनी नगरपालिका, १ सारोमारे, आनन्दबगर क्षेत्रबाट एउटा ट्याक्टरलाई वालुवा जफत गरी १० हजार जरिवाना गरिएको थियो । त्यस्तै पुसमा म्याग्दीखोलाबाट वालुवा चोरी गर्ने एउटा ट्याक्टरलाई ५ हजार र ०७८ जेठ १४ गते अन्नपूर्ण गापा, ३ दानाको कालीगण्डकीबाट अवैध उत्खनन गरी विक्रि गर्न लागिएको गिटीवालुवा प्रहरीेले नियन्त्रण लिई ३० हजार जरिवाना गरेको थियो ।

स्थानीय सरकारकालागी राजश्वको शीर्ष स्रोत

स्थानीय नगर/गाउँपालिकाले प्रत्यक वर्ष नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न टेण्डर गरेर लाखौं रुपैयाँ कमाउँछन । नदीजन्य पदार्थ स्थानीय सरकारकालागी राजश्वको शीर्ष स्रोत बनेका छन ।
स्थानीय तहले प्रत्यक वर्ष नदीको उत्खनन गर्न टेण्डर गरी लाखौं रुपैयाँ कमाउँछन । दुर्गम धवलागिरी गाउँपालिका बाहेक जिल्लाका सवै स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ वेचेर कम्तीमा ५० देखी ७५ प्रतिशतसम्म राजश्व आम्दानी गर्ने गरेका छन ।
आव ०७७/०७८ मा जिल्लामा सवैभन्दाबढी रघुगंगा गाउँपालिकाले रघुगंगा, कालीगण्डकी र बेगखोलाका बगरबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराएर ५३ लाख ५३ हजार २ सय रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । रघुगंगा गापाका राजश्व शाखा प्रमुख कुसल ढुङ्गानाका अनुसार गापाको कुल आन्तरिक श्रोतको ७५ प्रतिशतबढी आम्दानी नदीजन्य पदार्थको बेचविखनबाट भएको जनाएका छन ।
त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदीका विभिन्न बगरबाट गिटीवालुवा उत्खनन गर्न ४२ लाखबढीमा ठेक्का लगाएको थियो । त्यसैगरी मंगला गाउँपालिकाले गत आवमा म्याग्दी खोलाको विभिन्न बगरबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिएर ३३ लाख ७० हजार आम्दानी गरेको थियो । मंगला गापाको कुल आन्तरिक श्रोतका ६० प्रतिशत र अन्नपूर्ण गापाको ५० प्रतिशत राजश्व नदीजन्य पदार्थको उत्खनन नै हो । सदरमुकाम रहेको बेनी नगरपालिकाले म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीका विभिन्न बगरबाट गिटीवालुवा उत्खनन गराएर ३४ लाख २६ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेकोमा जनाएको छ ।
संविधानले तीनै तहलाई प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग सम्बन्धी नीति बनाउने र त्यसबाट राजश्व संकलन गर्ने अधिकार दिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त ब्यवस्थानपन ऐनको नियम अनुसार स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी जम्मा गरेको राजश्वमध्य ४० प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउनु पर्छ । यसरी राजश्वको मुख्य श्रोत नै ठानिएकोले नदीजन्य पदार्थको अवैध र मनलाग्दी उत्खनन गर्न प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्छ ।
‘नगरपालिका क्षेत्र भएपनि विधुत, पुल, सडक समेतका ठूला योजना/आयोजना नभएकोले यहाँका नदीजन्य पदार्थ स्थानीय निर्माण ब्यवसायीले मात्र उत्खनन गर्ने हुन । केही बगरमा त ठेक्का पनि लागेन’ बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छवि सुवेदीले भने, ‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन ठेक्का राजश्व संकलनको मु्ख्य श्रोत भएपनि बेनी नगरपालिकाको प्रमुख श्रोत भने होईन । एआईई गर्नु र ठेक्का लगाउनु अघि नै अवैध उत्खनन हुने भएकोले धेरै आम्दानी छैन ।’
आयोजना पिच्छे क्रसर, हुँदैन नियमन
विधुत, सडक, पुल जस्ता भौतिक संरचना निर्माणकालागी अत्यावश्यक सामाग्री गिटी र वालुवाको उत्खनन गर्दा राम्रो आम्दानी हुने भएकोले ठेकदार, ब्यवासयी मात्र होईन स्थानीय पनि अवैध उत्खननमा संलग्न छन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अभिलेख अनुसार जिल्लाका कालीगण्डकी, म्याग्दी, घारखोला र मिस्त्रीखोलामा गरी ९ वटा क्रसर उद्योग संञ्चालनमा छन । विवरण अनुसार बेनी नगरपालिकामा २ वटा, रघुगंगा गापामा २ वटा र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप अन्र्तगत पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ५ वटा क्रसर उद्योग संञ्चालनमा छन ।
यी मध्य बेनी नगरपालिका, ५ चुत्रेनीको जिसी क्रसर र अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ४ मा रहेको नारच्याङ लोकल ब्यक्तिगत लगानीका हुन । निलगिरी, घारखोला र रघुगंगा जलविधुत आयोजनाका एक–एक गरी तीन वटा, बेनी–जोमसोम सडक अन्र्तगत शर्मा–गजुरमुखीको अन्नपूर्ण गापा, ३ दानामा, शर्मा–युनाईटेडको नाममा रघुगंगा गापा, १ बेगखोलामा क्रसर रहेका छन । त्यसै पोखरे–चित्रे सडक अन्र्तगत मोतीदानाको अन्नपूर्ण गापा, ६ दुर्विनडाँडामा र बेनी–दरवाङ सडक अन्र्तगत लामा–समानन्तरको बेनी नपा, ४ सिङ्गामा क्रसर उद्योगले नियमित डोजर प्रयोग गरी नदी उत्खनन गरिरहेका छन ।
निर्माण ब्यवसायीले स्थानीयसँग मिलेमतोगरी नदीजन्य पदार्थको रातारात अवैध उत्खनन गर्ने गरेका छन । नियमित अनुगमन नहुँदा प्रारम्भीक वातावरणीय परिक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कमा तोकिएको परिणाम भन्दा धेरै गुना बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्छन ।
‘ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र विक्रिवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संञ्चालनलाई ब्यवस्थित गर्ने कार्याविधी ०७५’को दफा ७ मा स्थानीय तहले यस्ता क्रसर उद्योगको भण्डारण र घाटगद्दीको तीन–तीन महिनामा निरिक्षण गर्नु पर्ने र दफा १२ मा उत्खनन, भण्डारण, क्रसिङ, स्वीकृत मापदण्ड र कार्यविधी पालनाको अनुगमन गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
तर आफ्नो राजश्वको ठूलो हिस्सा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र विक्रि भएकोले स्थानीय तह नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नियमन गर्ने ऐन, कानुनको प्रभावकारी लागु गराउन सक्दैनन । उनीहरुको अन्तिम लक्ष्य भनेको नदीनालाबाट राजश्व उठाउनु भएकोले जस्तो सुकै वातावरणीय र सामाजिक मुल्य चुकाउन पनि पछि हटेका छैनन ।
‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न स्थानीय जुट्नु पर्ने हो तर यहाँ त नदी बगरको आफ्नै घरलाई जोखिममा पारेर स्थानीय नै डोजर लगाएर रातारात नदीको अवैध उत्खननमा सकृय छन’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले भने, ‘नदीमा वालुवासँग पैसा बगेको भन्ने ठानेको छ मान्छ, नदी उत्खनन रोक्दा भविश्य सुरक्षित हुने ठान्दैन रहेछ । नदीको अवैध उत्खनन रोक्दा उल्टो हामीलाई धम्क्याउँछ ।’
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने उद्योगहरुको नियमन गर्ने जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दायरा भित्र पर्ने भएकोले नियामक निकाय विच स्वार्थ बाझिने र समन्वय हुन सकेको छैन । संघ र प्रदेशरले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र नियमन गर्न ऐन/कार्यविधी तयार पारेपनि मुख्य जिम्मेवार रहनु पर्ने स्थानीय तहले भने बनाएका छैनन ।
गण्डकी प्रदेश सरकार अन्र्तगत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको ‘ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र विक्रिवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संञ्चालनलाई ब्यवस्थित गर्ने कार्याविधी ०७५’ ले जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्षतामा जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको ब्यवस्था गरेको छ ।
‘अल्पकालीन लाभको कारण मुलुक नै प्राकृतिक स्रोतको चर्को दोहनको दिशातर्फ उन्मुख छ’ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका सव इन्जिनियर बालकृष्ण पौडेलले भने, ‘नदीबाट बहत्तरहरु मानव स्रोतले निश्चित मात्रामा झिक्दा असर गर्दैन तर यहाँ त बहत्तर झिक्ने सम्झौता गरेका ठेकेदारहरु डोजर लगाएर १५–२० फिटसम्म गहिरो खनेर नदीजन्य दहत्तर नै झिक्ने गरेकोले वातावरणमा प्रतिकुल असर गरेको छ । नदी कटान बढ्ने र नदी बर्षेनी गहिरिदै गैरहेको छ ।’