पुनहिल संवाददाता
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त अपिल जारी गर्दै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा लचिलो हुन आग्रह गरेका छन्।
चिया बगानबाहेकका प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि हाल कायम रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँलाई बढाउँदै सरकारले साउन १ देखि १५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।
श्रमिकहरुले न्यूनतम तलब ९ हजार ३८५ रुपैयाँ र महँगी भत्ता ५ हजार ६१५ रुपैयाँ गरी कुल १५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि नभई न्यूनतम पारिश्रमिकको दरको वृद्धि मात्र भएको भन्दै निजी क्षेत्रले न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको बृद्धि सबै तहका श्रमिक कामदारको पारिश्रमिकमा वृद्धि नभएको स्पष्ट पारेको छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा माथिको पारिश्रमिक प्रतिष्ठानले आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार तय गर्ने हुँदा न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको वृद्धि रकम सबैले पाउनुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, कोरोना महामारीबाट उत्पन्न विषम र असहज परिस्थितिका कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायले ठूलो नोक्सानी व्योहोर्नु परेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा उद्योग र रोजगारी दुबै बचाउनु पहिलो आवश्यकता भएको उनीहरुको भनाइ छ।
संकटग्रस्त र थलिएका उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थान र पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन श्रमिकहरूले समझदारीका साथ प्रयास गर्नुको विकल्प नभएको तीनवटै संस्थाको धारण छ।
औद्योगिक शान्ति कायम गरी विद्यमान कठिन परिस्थितिबाट चाँडो बाहिर निस्कन तथा निर्वाध रूपमा उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रले संयुक्त अपिल गरेको छ।
