FLASH NEWS
  • Loading...

ओली र नेपाल सहमतिका बाधकहरु

  • पुनहिल डट कम
  • २ साल अघि
  • ७३ पटक पढिएको
ओली र नेपाल सहमतिका बाधकहरु

एमालेका दोस्रो तहका नेताहरु कार्यकर्ताको भावना अनुसार पार्टी एकताका लागि प्रयत्नमा लागी परेका छन । तर ओली र नेपाल सहमतिका बाधकहरु पनि उत्तिकै सकृय छन । आज कार्यदलको सहमति आउने भनिरहेका वेला माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डले माधव नेपाल भेटेका छन । र शनिवार जुट्ने भनेको कार्यदलको सहमति रोकिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको एकता कस्का लागि चाहिएको छ र एकता नचाहाने तत्व को हो र किन चाहान्न?

सर्सर्ति हेर्दा आधा शताब्दी एउटै पार्टीमा बिताएका नेताहरु ओली र नेपाल नमिल्नु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन। उनीहरुका बीच कुनै सैद्धान्तिक मतभेद देखिएको छैन। तर, पनि मिल्ने आधार दुबैले भेटाएका छैनन्।एकअर्कालाई गाली गलौज गरेर दुबै जना यति टाढा पुगिसकेके कि मिल्नका लागि समाउने सानो त्यान्द्रो पनि बाँकी देखिएको छैन।

अनौठो पक्ष त यो छ कि विवाद सत्ता शक्तिको हो र त्याे पनि ओली र नेपालका बीच पार्टी सत्ता कस्ले हत्याउने भन्ने हो तर दुबैथरि समूहमा दोस्रो तहका नेताहरु केवल सचिवालयका कर्मचारीजस्ता मात्र देखिएका छन्। वार्ता समितिले ५ बुँदा तयार पारेर हस्ताक्षरका लागि ठीक पारेको कुरा सार्वजानिक भएको छ तर ओली र नेपाल हस्ताक्षर होइन वारपारमै छन् अझै।

वार्ता रणनीतिमात्र ?

नेपालपक्षले अहिले जारी वार्तालाई ओलीको रणनीतिमात्र भएको अर्थम बुझिरहेको छ र त्यही अनुसार प्रचार पनि गर्दै आएको छ। सर्बोच्च अदालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकियोस् भन्ने मुद्धाको सुनुवाई जारी छ र फैशलाको चरणमा पुगेको छ।

आफ्ना केही व्यक्तिहरुको हस्ताक्षर लगेर ओलीले सो मुद्धालाई कमजोर बनाई देउवाको प्रधानमन्त्री हुने बाटो बन्द गरिदेलान् र आफू बचनमा धोकेवाज भइएला भन्ने पिरलो नेपाललाई देखिन्छ।

त्यसैगरी ओली पनि आफ्नै पार्टीका सांसद विपक्षी नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर बुझाउन गएकोमा आक्रोशित त छँदैछन् तिनीमध्ये केहीलाई फिर्ता ल्याएर राजनीतिमा आफ्नो पकड अझ मजवुत रहेको देखाइदिने महत्वाकांक्षामा देखिन्छन्।

नेपाललाई ओली सत्ताच्युत भएको हेर्नु छ भने ओलीलाई आफू सत्तामा दह्रो भएको देखाउनु छ। त्यसैले अविश्वास यति चुलिएको छ कि वार्ता केबल दोस्रो तहका नेताहरुको पार्टी एकताको चिन्ता गर्ने थलोमात्र भएको छ। दुबै समूह आआफ्ना बोसहरुलाई दवाव दिनसक्ने हैसियत देखाउन नसकेर हैरान देखिएका छन्।

बाधा कहाँ छ ?

व्यक्तिगत टकराववाहेक सैद्धान्तिक कुरामा कतै बाधा छैन भने आखिर बाधा कहाँ छ? नेपालमा कम्युनिष्ट एकता भए एउटा दह्रो शक्ति सधैं रहिरहने अवस्थाले छिमेकी मुलुकहरुमा बेग्ला बेग्लै तरंग छ। चीन एमालेमात्रै होइन प्रचण्डसमेतको एकताको पक्षमा बारम्बार देखिएको छ।

तर, एकता नभए पनि विभाजित कम्युनिष्ट टुक्राहरु पनि आफैंसँग रहेको सन्देश दिने प्रयत्नमा चीन देखिएको छ। राष्टपति सी जिनपिंगले हालै गरेको पार्टीहरुको अन्तर्राष्टिय सम्मेलनमा नेपालका दलहरुको सहभागिताले त्यही सन्देश दिएको थियो। दगगतरुपमा सहभागी भए पनि नेपाली कांग्रेसले सभापतिको तहमा सो सम्मेलनमा सहभागिता जनाएको देखिएन।

टुक्रा टुक्रा हुँदा त चीनको पोल्टामा छन् भने एकजुट भए के होला? चीनले दक्षिण एशियामा नेपालका माध्यमबाट भारतको ठूलो बजार निर्वाध उपभोग गर्छ र उसले आफ्नो प्रभुत्व रोक्नै नसक्ने गरी बढाउँछ भन्ने धारणाले छिमेकी मुलुक भारत र उससँगको एलाइन्सका मुलुकहरु आक्रान्त छन्।

नेपालका लागि भारतका राजदूत विनयमोहन क्वात्रा आफ्ना खुफिया सहकर्मीहरु सहित अमेरिका यात्रामा गएको अमेरिकाबाट नेपालबारे भारतीय योजनामा समर्थन खोजेको कुरा राजनीति र कुटनीतिको तहमा लुकेको छैन।

नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दा दक्षिण एशियाली राजनीतिमा भारतलगायत चीनविरोधी शक्ति कमजोर हुने भारतीय लबिङको सिधा अर्थ छ नेपालमा कम्युनिष्टहरुलाई टुक्रा टुक्रा पारेर विभाजित बनाउनु र निर्वाचनका माध्यमबाट उनीहरुलाई सत्ता र शक्तिबाट हटाउनु।

यो शक्ति नेकपा एमालेका दुबै समूहलाई एक ठाउँमा आउन नदिन भरमग्दुर प्रयत्नशील छ। एमालेका समूहलाई मात्र होइन, प्रचण्ड र माधव नेपालबीच सम्भावित एकता हुन नदिने प्रयास पनि छ।

माधव नेपाललाई पार्टीको नेता मान्न नसक्नेहरु माओवादी केन्द्रबाट विस्तारै प्रकट हुँदैछन्। त्यसैगरी नेपाललाई ओलीसंग मिल्न नदिन कांग्रेस सभापतिको नेपाललाई इन्गेज गर्ने रणनीतिले पनि पर्दापछाडिको शक्तिको रणनीतिलाई नै मद्दत गरिरहेको छ।

व्यक्ति संघर्ष र शक्ति संघर्षको यो भूमरीमा नेपालको राजनीति सर्बोच्च अदालत पुगेको छ। अदालतको फैशला के हुने हो त्यसले भावी दिनहरु निर्धारण गर्ने भए पनि २८ गते सोमबार नै फैशला आउछ कि आउदैन यसै भन्न सकिने स्थिति छैन।

नेपालसमूहका सांसदहरुले देउवालाई समर्थन नभएको विज्ञप्ति निकाल्ने काम केही दिन कुर्दा हुन सक्ने भयो भने फैशलाको समय केही दिन परसर्ने विश्लेषकहरु पनि कम छैनन्। अदालतले पनि २८ गतेलाई निसु(निर्णय सुनाउने) दिन भनेको छैन। हेर्दा हेर्दैमा २८ गतेको पेशी तोकेर राखेको छ।

दोस्रो तहका नेता र पार्टी कार्यकर्ताहरुको दवावले व्यत्तिगत इगो र टकरावमाथि नियन्त्रण त सम्भव होला दुबै नेताका लागि तर दुबैतिर कक्रक्क पारेर बसेको ठूलो शक्ति जो दुबैलाई झगडा गराउन र लगाउन चाहन्छ त्यसबाट उन्मुक्तिका लागि भने ठूलै साहसको आवश्यकता पर्छ जुन अहिले दुबैजनामा देखिएको छैन।

त्यो शक्तिमाथिको विजयका दिन अर्थात त्यसलाई वाइपास गर्न सकेका दिनमात्र एमालेको एकता अर्थात् ओली र नेपालको एकता सम्भव छ। डिसिनेपालबाट।