पुनहिल संवाददाता
गाउँघरमा उत्पादन भएर बिक्रीवितरण हुने गरेको घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिन गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले आफ्नै कानुन बनाएको छ । स्थानीय तहले बनाएको घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने कानुन बिहीबारको गाउँसभाले पारित गरेको हो । कानुन पारित भएसँगै अब कार्यविधि तयार गरेर निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता शोभाखर गिरीका अनुसार स्थानीयस्तरमा ठूलो परिमाणमा घरेलु मदिरा उत्पादन हुने भएकाले त्यसलाई ब्रान्डिङ गरी बिक्रीवितरण गरेर आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कानुन तयार गरिएको हो । ‘हामीले तयार गरेको घरेलु मदिरा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन ऐन हिजोको सभाले बहुमतले पारित गरेको छ,’ उनले भने, ‘ऐन पारित भएपछि लुकीछिपी उत्पादन भएर बिक्री वितरण हुने गरेको मदिरा नियन्त्रण गर्दै त्यसलाई स्थानीय उद्योगका रूपमा परिणत गर्छौं ।’ उद्योग खोल्न चाहनेले अब गाउँपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने उनले बताए । गाउँपालिकाले निश्चित राजस्व लिएपछि बिक्रीवितरण गर्न पाइने गरी कार्यविधि तयार गरिने उनले जानकारी दिए ।
अन्य स्थानीय तहहरूले गरेको अभ्यासको अध्ययन गरेर ऐन ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँमा उत्पादन हुने घरेलु मदिराको गुणस्तर मापन गर्ने, स्टिकर लगाउने, सिलबन्दी गरेपछि मात्र बिक्रीवितरणमा लैजाने गरी ऐन बनेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक भण्डारीले बताए । ‘त्यसमा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने कोदो, जौ, फलफूलको उपयोगितामा जोड दिनेछौं,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उत्पादन गरिएको मदिरा मात्र बिक्रीवितरण हुनेछ ।’ संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ऐन जारी गरिएको प्रमख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीले बताए । गुल्मीको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने मालिका गाउँपालिकामा जनजातिको बस्ती धेरै छ । बागलुङसँग सीमा जोडिएकाले पनि बागलुङका जनजाति बस्ती भएका पश्चिमी क्षेत्रका गाउँहरू पनि मालिकासँगै व्यापार व्यवसायमा निर्भर छन् ।
घरेलु मदिरा जनजातिको संस्कृतिसँग पनि जोडिएकाले त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्न सकेमा गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुने र उत्पादन पनि गुणस्तरीय हुने भएकाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐन तयार गरिएको र नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने गाउँपालिका अध्यक्ष रीतबहादुर थापाले बताए । ‘नियमावली र कार्यविधि बनेपछि त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजान्छौं,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाको नियमभन्दा बाहिर गएर उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्नेलाई अब ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने गरी कानुन बनेको छ ।’ ekantipur.com
