सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तार रोकिदियो

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तार तत्कालका लागि रोकिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेकोमन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

२१ जना मन्त्री पदमुक्त भएसँगै अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।