पुनहिल संवाददाता
म्याग्दीमा निषेधाज्ञाले ढुवानी असहज भएको भन्दै व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेका छन् । निषेधाज्ञामा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्री बोक्ने गाडीलाई निर्वाध सञ्चालनको व्यवस्था छ । तर व्यवसायीले असहज भएको भन्दै ढुवानी मूल्य बढाउँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको पनि मूल्यवृद्धि भएको छ ।
जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी) को हालैको बैठकमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका उपाध्यक्ष केशमाया मगरले लकडाउनले गाउँमा खाद्यान्नसमेत अन्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएको जानकारी गराएकी थिइन् । ‘बर्खा लाग्न थालेको, सहज ढुवानी अवस्था नभएको ढुवानी मूल्य बढेको भन्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको पनि मूल्य बढेको हो,’ रघुगंगा–चिमखोलाका ओम पुनले भने, ‘खाने तेललगायत अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य बढ्दा नुनतेल खर्च थेग्न समस्या भयो ।’
स्थानीय तह र उपभोक्ताबाट मूल्य वृद्धि भएको गुनासो आइरहेको उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । खरिद बिलमै मूल्य वृद्धि भएको र ढुवानी लागत बढेको भन्दै सामान महँगोमा बेच्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि संघले भनेको छ । ‘कोरोना कहरबीच मूल्य वृद्धि भएको गुनासा सुनेका छौं । यो संक्रमणकालीन अवस्था बदमासी गर्ने समय पनि हो । खरिद बिल, ढुवानी मूल्य जोडिएको, नजोडिएको र वस्तु तथा सामग्रीको प्रिन्टेड मूल्यको अनुगमन गरिदिन स्थानीय तह र प्रशासनलाई अनुरोध गरेका छौं,’ म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले भने, ‘खरिद बिलबिनाका वस्तुको व्यापार आफैंमा बदमासी हो । अस्वाभाविक ढुवानी मूल्य जोडिएको हुन सक्छ ।’
त्यसैविच नियामक निकाय र ब्यवसायीक संस्था उवासंघले मुखले उपभोग्य वस्तुको प्रिन्टेड मुल्यभन्दा बढी लिएको भए त्यो कालोवजारी हो र नियामक निकायले कारवार्ही गर्ने भन्दै आएका भएपनि २० रुपैयाँ प्रिन्टेड मुल्य रहेका आयोनुनमा ब्यापारीले प्रति पोका ५ रुपैयाँ ठगी गर्दै आएका छन । तर ब्यापारीले २० रुपैयाँ मुल्यको आयोनुनको पोकामा ५ रुपैयाँ हाकाहाकी गठी गर्दा नियामक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय सरकारहरु र ब्यवसायीक शुद्धताको नारा दिने उवासंघको मौनता रहस्यमयी र शंकास्पद रहेको छ ।
‘आयोनुनमा ब्यापारीले मनखुसी मुल्यवृद्धी गरी ठगी गरेको वारम्बार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको बजार अनुगमन समितिमा कुरा गऱ्यौं तर प्रशासन, प्रहरी, उवासंघ, घरेलु समेतका संस्थाले बजार अनुगमन गरेपनि आयोनुनको अनुगमन नगर्नुले अनुगमनकर्ता निकाय नै प्रभावमा परेको जस्तो लाग्छ’ बेनीका एक उपभोक्ताले भने, ‘सरकारी स्वामित्वमा संञ्चालित साल्ट ट्रेटिङ सेन्टरले नुनको प्रिन्टेड मुल्य २० रुपैयाँमा पनि २० प्रतिशत छुट दिएर विक्रि गरीसहेको वेला यहाँ भने आँखा चिम्लिनु अनौठो छ ।’
