बजेटमा यस्तो छ राजश्व र करको व्यवस्था

सरकारले मानव स्वास्थ्य र आर्थिक संकटबाट सिर्जित प्रतिकूल अवस्थामा करदातालाई राहत र सहुलियतसहित शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर राजश्व नीति र करको दायरा निर्धारण गरिएको जनाएको छ।

सरकारले कोभिड १९ बाट प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात, हवाइ सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्‍याएको छ।

सरकारले २०७७/०७८ को आयमा वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक ५० लाख सम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक १ करोड रुपैयाँ सम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकर छुट दिने भएको छ।

त्यसैगरी २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएकालाई २०७८ असोज मसान्त भित्र बुझाएमा शुल्क तथा जरिवानाको ९० प्रतिशत रकम मिनाहा गरिने भएको छ। त्यसैगरी निवृत्तभरण वापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप २५ प्रतिशत रकम छुट दिइने भएको छ।

अब करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्याँसको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाइने भएको छ। त्यसैगरी, ढुवानी सेवा, ढुवानी सेवाको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शूल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजको सेवा शुल्क र उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्न लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको छ।

अक्सिजन ग्याँस, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य जिवनप्रदायक सामग्री आयात, उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महशुल, मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क २०७८ साल पुष मसान्तसम्मका लागि छुट दिइएको छ।

विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातको साधनको प्रयोगको बढावा दिन विद्युतिय सवारी साधनको आयातमा अन्तशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महशुल समेत घटाइएको छ भने इन्डक्शन चुल्होको भंसार महशुल दर घटाएर १ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

रेफ्रिजेरेटर, राइसकुकर, पंखा लगाएका विद्युतिय उपकरणको अन्तशुल्क खारेज गरी भंसार महशुल घटाइएको छ। शिशु स्वास्थ्य र पोषणलाई बढावा दिन बच्चाले खाने दुधको भन्सार महशुल ५० प्रतिशतले घटाएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

मुल्य अभिवृद्धि कर

उद्योग व्यवसायीले कोभिड महामारीले प्रभावित भएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मुल्य अभिवृद्धि करको दर घटाउन माग गरेपनि सरकारले यथावत राखेको छ। भंसार महशुलको दरमा भने सामान्य समायोजन गरेको छ।

मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तिजन्य, तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तशुल्क वृद्धि गरिएको छ। साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा २० लाखबाट ३० लाख पुर्‍याइएको छ।

कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा ५० लाख बाट एक करोड पुराइएको छ। व्यवसायीक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ।

सामुहिक व्यवसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम तथा कोभिड १९ विरुद्ध खोपको व्यवस्थाबाट परिस्थिति सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख भई आर्थिक गतिविधि लयमा फर्किने विश्वासको आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष ६ दशमलब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान गरेको छ। त्यसैगरी मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित राखिने जनाइएको छ।