बर्बादी-विपत्तिको अपजस राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीले मात्र बोक्नुुपर्ने हो ?

१४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०८:२७ मा प्रकाशित (2 हप्ता अघि)
पुनहिल संवाददाता

अर्जुन अपवाद |

‘संसार पत्याउँछ । त्यसैमा समर्थन गर्छ । तिमीले एकोहोरो विरोध गरेर के हुन्छ र ?’ ठ्याक्कै एक दशक पहिले साथीहरूले मबारे गर्ने टिप्पणी यस्तै थियो । त्यो संघीयता/संविधान र जातीय अग्राधिकारबारे मैले राख्‍ने विचारबारे थियो । मलाई त्यसबेला लाग्थ्यो, व्यवस्थाभन्दा व्यक्ति महत्वपूर्ण हो । व्यक्ति इमानदार भएमा हामीले खोजेको परिवर्तन सम्भव छ । व्यवस्था फेर्दैमा केही हुँदैन । रमिता मात्रै हुन्छ । यही विश्वाससाथ मैले लेखेँ/बोलेँ । जो त्यसबेला घोर प्रतिगामी कुरा थियो ।
आज १० वर्षपछि पनि १० वर्ष अगाडिकै कुरा दोहोर्‍याउनु परिरहेको छ । खै के भन्‍ने ! खुसी हुने कि दुःखी !

लेखको सुरुमा अलिकति प्रस्टीकरण । यो लेख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बचाउमा लेखिएको हैन । न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पक्षमा हो । उनीहरूले गरेका कामले लोकतन्त्र नै मास्छन् भन्‍नेअहिलेको हौवासँग लेखक सहमत छैन । लेखमा भन्‍न खोजिएको कुरा यत्ति मात्रै हो, हामीले ओलीलाई लखेट्दै गर्दा राज्य भत्काउँदै छौँ । यसमा हामीले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्छ । यो लेख लेख्‍न कसैबाट कुनै किसिमको सहयोग लिइएको छैन । तथ्यांकहरूका लागि विभिन्न स्रोतसामग्रीको सहयोग भने लिइएको छ ।

मुलुक कोरोना कहरमा छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चुनाव घोषणा गरेकी छिन् । यसबारे गज्जब गज्जबका कार्टुन बनाइएका छन् । विभिन्न खालका सामग्री दिइएका छन् । एउटा कार्टुनमा राष्ट्रपति चर्पी जाँदै छिन् । प्रमले पानी छैन भनेर संविधान दिन्छन् । अर्को कार्टुनमा राष्ट्रपति रथ हाँक्दैछिन् प्रम पछाडिबाट अरुलाई वाण वर्षाइरहेका छन् ? साँच्चै यो हर्कतले हामी त्यो संस्थाको कस्तो छवि समाजमा देखाइरहेका छौँ ? मन्दिर आफैँले आएर पूजा गर भन्दैन । देउता हामीले बनाउने हो । संस्था पनि यस्तै हैनन् र ?

अब समाचारका कुरा । पुस ५ मा अदालतले सही भनिदिएको भए हामी त्यो छिमेकीले गरेको भनेर स्थापित गर्न कम्मर कसेर लागेका थियौँ । अहिलेको कदममा पनि छिमेकीकै कदम भनेर मूलधारका दाबी गर्ने मिडियाले सगर्व लेखिसके । हुन त आफ्नो अक्षमता ढाक्न दलले चुनावमा मतपेटिका नै साटियो भनेपछि त्यस्तो कसरी हुन्छ भन्‍न छाडेर कुनै बेला मिडियाले हो-मा हो गरेकै हो । एक जातिलाई दुई कार्यकाल अग्राधिकार दिनुपर्छ भन्दा पनि हो-हो भनेर उफ्रेकै हो ।

यो हदमा समाचार/कार्टुन देखेपछि पत्रकारिता छाडेर ठीकै पो गरियो कि जसो लाग्यो । मैले पनि एक दशक त पत्रकारिता गरेँ । मैले सिकेको पत्रकारिताका सामान्य सिद्धान्तले यस्ता कार्टुन/सामग्री उत्पादन गर्नुहुन्‍न भन्छ । तर अहिले सायद नियम फेरियो कि !

ओलीले पुस ५ वा अझ त्यसभन्दा अगाडि पार्टीमा किचलो आउँदै राजीनामा दिएर बाटो लागेको भए यो देशमा हामीले भनेको जस्तो परिवर्तन आउँथ्यो कि ! वा पार्टी नफुट्दै पार्टीविरुद्ध लाग्ने समूहलाई देवत्वकरण गर्दा कसरी लोकतन्त्रको जग बलियो हुन्छ । तीन महिनाको समय पाउँदा पनि कुनै काम गर्न नसकेर चुप लागेर संसद् बस्न मिल्थ्यो । यस्तो कुरा गज्जब/प्रभावकारी भयो भनेर कसरी भनिन्छ मेरो सामान्य समझले बुझेको छैन ।

पत्रकारिता सबैका कुरा सुन्नुपर्ने पेसा हो । यो यसरी बत्तिएको छ कि आफ्नो लिक छाडेर अलिक परै गइसकेको छ ।

अलिकति तथ्यांक हेरौँ । विकसित देशहरूको तथ्यांक यस्तो छ : मानव विकास सूचकांकलाई आधार मान्दा । पहिलो नम्बरमा पर्छ, नर्वे । यो लेख तयार पार्दा ३२ हजार कोरोनाका सक्रिय बिरामी रहेछन् । हालसम्म १ लाख २२ हजारलाई संक्रमण भएछ । त्यसमा ७ सय ८१ जनाले ज्यान गुमाएछन् । देशको जनसंख्या ५४ लाख २१ हजार रहेछ । यसरी हेर्दा संक्रमितमा ०.६ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ । जम्मा जनसंख्याको २.२५ प्रतिशतलाई संक्रमण भएछ ।

दोस्रो नम्बरको देश आयरल्यान्ड । कोरोनाबाट १३ हजार सक्रिय संक्रमित । ज्यान गुमाउने ४ हजार ९ सय ४१ । हालसम्म संक्रमित २ लाख ५८ हजार । जनसंख्या ४९ लाख ३७ हजार । संक्रमितमध्ये १.९१ प्रतिशतले ज्यान गुमाए । जम्मा जनसंख्यामा ५.२२ प्रतिशतलाई संक्रमण भएको रहेछ ।

अब नेपाल । १८९ देशमध्ये १४२ स्थानमा नेपाल । हालसम्मको संक्रमित ५ लाख १३ हजार । मृत्यु ६ हजार ३ सय ४६ । सक्रिय संक्रमित १ लाख १५ हजार ८ सय । जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ३६ हजार । १.२३ प्रतिशत मृत्यु । जम्मा जनसंख्याको १.६७ प्रतिशत संक्रमित ।

नेपालको स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र अन्य कुराहरूमा पनि नर्वे र आयरल्यान्डसँग गर्नु सायद मूर्खता होला । मानव विकास सूचकांक धेरै आधार लिएर तय गर्ने गरिन्छ । हामीले असफल देखिरहेको अवस्थामा पनि तथ्यांकले त अनुहार खुम्च्याउनुपर्ने भन्दैन त ! पुस ५ पछिका समाचार अबको १० वर्षपछि हेर्दा कस्तो देखिएलान् ? ती पत्रकार आचारसंहितामा नै पर्लान् कि ? मलाई बेलाबेलामा यस्तो प्रतिगामी विचार आउँछ र ती दिन कल्पँदा म छक्कै पर्छु । १० वर्ष अगाडिका हेडलाइनहरू सम्झेर !

हुन त बुझाइ समयअनुसार फेरिन्छन् होला । पत्रकारिता सबैका कुरा सुन्नुपर्ने पेसा हो । यो यसरी बत्तिएको छ कि आफ्नो लिक छाडेर अलिक परै गइसकेको छ । यसले गलतलाई गलत भन्‍न सक्नपर्छ । यसले राजनीतिज्ञको जस्तो राजनीति र प्रेममा त जे पनि जायज छ भन्‍न मिल्दैन । त्यो जायज छ भन्‍नेलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । न्यायाधीश भएपछि वकिल पेसा अँगाल्न नपाइने भन्‍नेत छैन नै होला । तर त्यो अति नै भद्दा देखिन्छ ।

यस्तै अदालतमा चलिरहेका मुद्दाबारे कुनै न्यायाधीशले तर्क गर्न मिल्छ ? त्यो तर्क पत्रिकामा छाप्न मिल्छ ? अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने पदको मान्छेले बैठक बहिष्कार गर्न मिल्छ ? त्यो फलानो फटाहा थियो, त्यसैकारण ऊ नजान मिल्छ भन्‍नेतर्कका कारण ओलीलाई गलत गर्ने हौसला मिलिरहेको हो ।

अहिले एकखाले विद्वान्हरू सभामुखले संसद् बोलाउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् त्यही संसद्ले घोषणा गर्नुपर्छ भनेर तर्क गरिरहेका छन् । अर्काथरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटोमा गोबर लिपिरहेका छन् । महामारीमा भिडभाड गरेर तमासा मञ्चन भइरहेको छ । ओलीको विरोध गर्दा हामीलाई यो गजबै लागिरहेको छ । यसले समाजलाई अराजकतातर्फ लैजाँदै छ । यसो हुन रोक्नुपर्नेहरू पनि यस्तै काममा संलग्‍न छन् । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

मेरा एक मित्रले नेपाली टिभीमा बहसका कार्यक्रममा कस्ता विषय प्रसारण हुन्छ भनेर अनुसन्धामूलक आलेख तयार गरे । त्यो उनले धेरैतिर पठाएछन् । केहीले यो मिडियाको कुरा हामी छाप्दैनौँ भनेर छापेनछन् । केहीले कुनै जवाफै दिएनछन् । अरुको आलोचना गर्ने मिडिया आफ्नै आलोचना सुन्न कत्तिको तयार छ ? आफू आलोचना नसुन्ने मिडियाले ओलीले कसैका कुरा सुनेनन् भन्‍न त नमिल्नपर्ने हो नि हैन र ?

पुस ५ पछिका समाचार अबको १० वर्षपछि हेर्दा कस्तो देखिएलान् ? ती पत्रकार आचारसंहितामा नै पर्लान् कि ?

अर्को प्रसंग । एकजना सम्पादकले एउटा पुस्तक लेखे । १/२ जनाको कुरा सुनेर त्यसलाई साम्प्रदायिक रूपमा व्याख्या गरिएको थियो, पुस्तकमा । यो त बेइमानी भयो भनेको उनले कुरै सुनेनन् । आलोचना किन सुन्ने र ? त्यो नेताले मात्रै सुन्नपर्ने कुरा होला । त्यही तर्क गज्जब भयो भन्‍नेहरूको कुरा उनले सामाजिक सञ्जालमा बाँडिरहेका हुन्छन् ।

प्रसङ्गवश, २०६०/६१ मा एसएलसी दिँदा नेपाली भाषामा बुँदाहरूका आधारमा कथा बनाउनुपथ्र्यो । एउटाले एकजना छिमेकीकहाँबाट अम्खोरा लिएर आयो । केही दिनमा उसले छिमेकीलाई अम्खोरा र कचौरा बुझायो । छिमेकीले कचौरा किन भनेर सोध्यो । उसले यो अम्खोराले जन्मायो भन्यो । नाफा भएपछि छिमेकीले दुवै चिज राख्यो । केही दिनपछाडि छिमेकी गाग्री माग्न आयो । उसले गाग्री लामो समयसम्म फिर्ता गरेन । छिमेकीले एक दिन गाग्री माग्यो । जवाफ पायो, गाग्री त मर्‍यो । गाग्री कसरी मर्छ उसले तर्क गर्‍यो । अर्कोले भन्यो, अम्खोराले कचौरा कसरी जन्माउँछ ?

यो कथामा भएजस्तै अम्खोराले कचौरा जन्माउँदा हामीले अम्खोराले कचौरा जन्माउँदैन भन्‍न सकेको भए गाग्री गुमाउनुपर्ने थिएन । हामी आफूलाई फाइदा हुने भयो भने जे पनि ठीक भन्दै गर्दा देश आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । अझै पनि हामी संसदीय शासन प्रणालीमा खोट देखेर अर्को शासन प्रणालीमा गयौँ भने पनि हुने यस्तै हो । व्यवस्था फेरिएको हो । व्यक्ति फेरिएको होइन । प्रवृत्ति फेरिएको हैन ।

अन्त्यमा, केपीले गलत गरेका हुन् । तर यसले व्यवस्था नै खत्तम हुने हैन । राज्यका निकाय यथावत रूपमा काम गरिरहेका छन् । भोलि पनि गर्छन् र गर्नुपर्छ । केपीको विरोधका नाममा नागरिकहरूबाट राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने अहिलेको एकखाले अभियान भने गम्भीर छ । त्यस्तो काम नगरौँ । राज्यप्रतिको विश्वास सकियो भने त्यो भन्दा बढी हामीसँग गुमाउन कुनै चिज बाँकी रहनेछैन । ईकागजबाट साभार ।