कोरोनाले देश आक्रान्त, दलहरू सत्ताको जोड-घटाउमै मस्त !

देश फेरि कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले आक्रान्त बनिरहेको छ। यस्तो परिस्थितीमा नेपालको राजनीति पनि अहिले उस्तै तरल छ।

कोरोना भाइरसले जनताको जनजीविका ओरालो लागिरहेको अवस्थामा संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा लाग्नुपर्ने राजनीति दल यतिबेला सत्ता प्राप्तिको जोड घटाउमा व्यस्त छन्।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गिराउनका लागि प्रतिपक्षी दलले मोर्चा कस्ने प्रयास गरिरहे पनि सफल हुन सकेका छैनन्।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ओलीविरुद्ध नयाँ सरकार बनाउने पहल थालेपछि निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को अनिर्णयको कारणले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा ढिलाई भइरहेको छ।

त्यसो त कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगाउन एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि निर्णायक शक्तिको रुपमा देखिए।

कारवाहीको लागि माधव नेपालसहित संघका २७ र प्रदेशका ५ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका ओलीले कर्णालीमा जस्तै आफूविरुद्ध फ्लोर क्रस हुने सम्भावना देखेपछि ओलीले आइतबार आकस्मिक महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राखे।  तर, बैठकले यसबारे निर्णय लिन सकेन।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै बेलामा सांसदमाथि कारवाही गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताए। तर, तत्काल कारवाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषयमा नेताहरुको मत बाझिएपछि आइतबार कारवाही रोकिएको थियो।

सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन भइरहेको प्रयासबारे छलफल भएको बैठकपछि प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवाली बताएका थिए।

‘प्रतिपक्षीबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउनु सामान्य हो। तर, पार्टीभित्रबाटै कर्णाली प्रदेशमा जस्तै फ्लोर क्रस हुने सूचना आइरहेको छ। त्यसबारे आवश्यक छलफल भइरहेको छ। स्पष्टीकरण बुझाएका संसदहरूबारे स्थायी कमिटीले आवश्यक प्रस्ताव तयार गरिरहेको छ। समय आएपछि निर्णय लिन्छौँ’ ज्ञवालीको भनाई थियो।

योगेश भन्छन् : बेकारको तर्क

तर, ओलीविरुद्ध माधव समूहले फ्लोर क्रस गर्ने बालुवाटारमा भइरहेको चर्चाको बिषयलाई नेता योगेश भट्टराई बेकारको तर्क भएको बताउँछन्। ‘बालुवाटारमा केके छलफल हुन्छ भन्ने त्यो कुरा भएन। तर, हामीले पार्टी विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गछौँ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन’ उनले भने।

नेता भट्टराईले ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव समर्थन गर्ने कुरा स्वीकार नगरेपनि बैशाख ७ गते झलनाथ–माधव आफू पक्षको नेताहरुसँग भेला सकाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए। सो भेटमा ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल भएको बुझिन्छ। ओलीले आफू पक्षका ३२ सांसदलाई कारवाहीको लागि स्पष्टिकरण सोधेपछि देउवासँगको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारको आफ्नो पक्षको बैठकले माधव पक्षका २२ सांसदले फ्लोर क्रस गर्न तयार भएको भन्दै देउवालाई अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन आग्रह गरेको दाबी गरिरहे।

‘परिस्थिती अनुकुल बनेको छैन’

सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बिषयमा समय अनुकुल बनिनसकेको कांग्रेसको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बिषयमा कुनै टुंगो लगाएका छैन। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितको बैठकले नयाँ सरकार बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव कहिले लैजाने भन्ने टुंगो गरिसकेको छैन।’

नयाँ सरकारको बिषयमा माओवादी र जसपासँग निरन्तर छलफल भइरहेको उनी बताउँछन्।

‘राजनीतिक दलसँग छलफल गरिरहेका छौँ। अवस्था अनुकुल बनेको छैन। कांग्रेस र माओवादी र जसपाको सहमति मात्रै बहुमत पुग्न सक्छ। अविश्वासको प्रस्ताव बारेमा परिस्थितिअनुसार निर्णय लिन्छौँ’ खाँडले भने।

त्यसो त आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले ओलीको राजीनामा आएपछि मात्र कांग्रेसले सरकार बनाउन भूमिका खेल्ने निष्कर्ष निकालेको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बताएका थिए।

‘सरकारविरुद्ध हामीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनका लागि पहल गरेका हौं, तर संख्या पुगेको छैन। संख्या नपुग्दासम्म अविश्वास प्रस्ताव राखेर फेल भयो भने एक वर्ष राख्न पाइँदैन, आफैं खाडलमा फसिन्छ। पूर्ण तयारी नगरी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदैनौँ’ उनको भनाई थियो।

अलमलमा माओवादी, जसपाको आफ्नै दाउ

त्यसो त ओली सरकारविरुद्ध खनिएका माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन अझै फिर्ता लिन सकेको छैन। माओवादीको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारविरुद्धको समर्थन फिर्ता लिने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको भएपनि अझै अलमलमा छ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा ओलीले फेरि संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने निष्कर्षका साथ सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको नेताहरुको तर्क छ।

यता, ओली सरकारलाई हटाउने या निरन्तरता दिने भन्ने बिषयमा जसपा भित्र अझै उस्तै किचलो छ। संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली सरकार जुनसुकै परिस्थितीमा पनि हटाउनुपर्ने अडानमा छन्।

तर, अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो आफ्नो एजेण्डा सरकारले पूरा गरेको अवस्थामा यही सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्नेमा सहमत छन्।

जसपाले सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, मद्येश तथा थरूहट आन्दोलन मुद्धा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतको माग राख्दै सरकारसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कुर्सी जोगाउन जसपाको माग सम्बोधन गर्नका लागि पहल गरिरहेका छन्।