भुकम्पबाट भत्केका ६२ प्रतिशत निजी आवास पुर्ननिर्माण

अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ६ घारका १५ बर्षीय विमल र १३ बर्षिया विमला खड्का दाजुबहिनीको घर भुकम्पीय आवास पुनर्निमाण आयोजनाले मर्मत वा रेट्रोफिटिङ गर्नु पर्ने सुचीमा राखेको थियो ।
आयोजनाले घर मर्मत गर्न गत बर्ष अघि ५० हजार पेश्कि दियो, घर मर्मत गर्न नभ्याउँदै गत बर्खाको अधिक वर्षाले घर झन झन चर्किदै गयो र वस्नै नमिल्ने भयो । खड्का दाजुबहिनीले गत कात्तिकमा घर पुरै भत्काए र भुकम्पीय आवास पुनर्निमाण आयोजना अन्र्तगत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा निजी आवास पुनर्निमाण गर्न अनुदान मागे ।
बाबु लालबहादुरको मृत्यु हुँदा विमल १८ महिनाका थिए । विमला त गर्भमै थिईन । आमाले अर्को विवाह गरी गएपछि पछिल्लो ६ वर्षदेखी हजुरआमाको संरक्षणमा रहेका खड्का दाजुवहिनी हजुर आमाको पनि मृत्युपछि अलपत्र छन ।
संरक्षक विहीन खड्का दाजुवहिनीको भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर मर्मत गर्न नपाउँदै भत्क्यो तर उनीहरुको पेश्कि फस्यौट भएको छ न आयोजनाले निजी भवन पुनर्निमाण गर्न तोकिएको अनुदान नै दिएको छ ।
‘भुकम्पको अफिसबाट पैसा आउँछ भनेर आफन्तबाट सापट लिएर घर बनायौं । अहिले कसैले पाउँदैनस भन्छन, कसैले पाईनछ पर्खि भन्छन । काम गरेका कामदारलाई पैसा दिनु छ, समस्या भएको छ’ मुक्तिमार्ग मावि कक्षा ९ मा अध्ययनरत १५ बर्षिय विमल खड्काले भने, ‘घर त बन्यो, पढाईको भन्दा ऋण कसरी तिर्ने भन्ने पिरलो छ । विहान बुलुका खाने खन्नको समस्या छ ।’
आयोजनाका प्राविधिकले स्थलगत अध्ययनपछि विमल/विमलाको घर पुनर्निमाण गर्न मापदण्ड अनुसार तीन लाख अनुदान दिन शिफारिस गरेपनि कानुनी अल्झन आएकोले घरपुनर्निमाण भैसक्दा पनि भुक्तानी समस्या आएको छैन । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बेनीले जनाएको छ ।
‘निर्माणाधिन घर रहेको जग्गाको लालपुर्जा स्वर्गिय हजुरआमाको नामा रहेको, बाबुको पनि मृत्यु भैसकेकोले जग्गाधनी पुर्जा अल्झन र दोस्रो विमलको उमेर १६ बर्ष नपुगेको र नागरिकता नहुँदा वैंक खाता खुल्न नसक्दा भुक्तानी दिन समस्या भएको हो’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका इन्जिनियर सोहनजंग कार्कीले भने, ‘विमल समेत अन्य ६ जना सेगाग्राहीको नाम शंसोधन समेतका समस्या आएकोले आवश्यक लेखापढी गरी आयोजनाको मुख्यालयमा पठाएका छौं । मन्त्री स्तरिय निर्णयले टुङ्गो लगाउने भन्ने छ । निर्णय आए तत्काल भुक्तानी हुन्छ ।’
भुकम्पीय आवास पुनर्निमाण आयोजना अन्र्तगत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार भुकम्पले भत्किएका र क्षतिग्रस्त ६२ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निमाण भएका जिल्लाका १ हजार ६५ घर लाभग्राही मध्य पुस मसान्तसम्म ६ सय १० घर अर्थात ६२ प्रतिशत घर पुनर्निमाण भएका छन ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बेनीका अनुसार निजी आवास पुनर्निमाण गर्न पहिलो किस्ता लगेका कुल ९ सय ८४ जनामध्य ६ सय ७२ जनाले मात्र दोस्रो किस्ता रकम लिएका छन । अझै ३ सय १२ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लगेर पनि निजी आवास पुनर्निमाणको काम थालेका छैनन । ८१ जना लाभग्राही भने आवस पुनर्निमाण सम्झौता नै गर्न आएका थिएनन । भुकम्प पीडित लाभग्राहीलाई सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण अन्तर्गत घर निर्माणको प्रगतिको आधारमा तीन किस्तामा एक एक लाखको दरले तीन लाख अनुदान दिने गर्छ ।
त्यसैगरी भुमिहीन, एकल महिला, अपाङ, अति विपन्न (जोखिम बर्ग) पहिचान भएका २३ जना लाभग्राहीमध्य १० जनाले मात्र दोस्रो किस्ता पाएका छन । मापदण्ड अनुसार जोखिम बर्गका ब्यक्तिले घडेरी किन्नबढीमा दुई लाखसम्म र घर बनाउन थप तीन लाख अनुदान पाउने ब्यवस्था छ ।
‘निजी आवास पुनर्निमाण गरेका केही लाभग्राही विरुद्ध उजुरी परेपछि अन्तिम किस्ता रोकिएको छ । केही लाभग्राहीेले पहिलो किस्ता लगेपनि अन्य श्रोत जुटाउन नसक्दा आवास पुनर्निमाण गर्न सकेका छैनन । हामी भुमिहीन, एकलमहिला र अतिविपन्न लाभग्राहीको पहिचानमा लागेका छौं’ निजी आवास पुनर्निमाण फोकल पर्सन रहेका इन्जिनियर कार्कीले भने, ‘केही जटिलता पनि छन । पहिलोले वस्ती पुरै पुऱ्यो, वस्ती राख्न योग्य जमिन छैन तर आयोजनाले त्यहाँ सम्बोधन गर्न समस्या भएको छ ।’