व्रोकरहरुको मध्यस्थतामा ओली र दहालले समिकरणको पहल थालेको चर्चा

तल्लो स्तरको गालीगलौज र आरोपप्रत्यारोप गर्दै पुर्व एमाले र पूर्व माओवादी कार्यकर्तालाई आक्रमक बनाई रहेका नेकपाका दुई अध्यक्षहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहालले भित्र भित्रै पुन: समिकरणको पहल थालेको चर्चा सुरु भएको छ ।

केही ब्यापारिक पावर व्रोकरहरुको मध्यस्थतामा हिजो मंगलवार दुई अध्यक्ष ओली–प्रचण्ड विच टेलिफोन कुराकानी भएको दावी गरिएको छ । टेलिफोन संवाद भएको दावी गर्नेहरुका कारण आशंकाहरु थप भएका छन्।

विगतमा भ्रष्टाचारजन्य कतिपय गतिविधिहरु र कतिपय भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गरेकै कारण विवादमा पर्दै आएका प्रचण्डमाथि अनुसन्धानको डन्डा बर्सनसक्ने खतरा भएको भन्दै यी पावर दलालहरुले नै प्रचण्डलाई तर्साइरहेका छन्।

त्यसैगरी प्रचण्ड मिल्न आए माधव नेपाललाई मात्र एक्ल्याएर मोहनविक्रम सिंहजस्तो एक्लो बनाउन सकिने र पार्टीमा प्रचण्डलाई तर्साएरै अकण्टक राज्य गर्न सकिने तर्क दिएर यो दलाल टोलीले ओलीलाई उचालिरहेका छन्।

बुधबारको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को समूहका नेताहरुलाई फेरि एकजुट हुन आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र दाहालका बीच पावर दलालहरुका माध्यमबाट मंगलबार साँझ कुरा भएको प्रचारमा आएको छ तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन। हकार्यका लागि सहमति जुटिसकेको भने होइन।

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना नहुने निष्कर्षमा पुगेका दुवै नेताबीच आगामी चुनाव पछिको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाउने गरी प्रारम्भिक सहमति गराउनेमा पावर ब्रोकरहरुले मेहनत गरिरहेका छन्। यसो गर्दा माधव नेपालको गुट बाहिर हुने र माधव नेपाल समूह बाहिर भयो भने पार्टीमा तेस्रो धार नहुने बुझाइ पनि ओली समूहको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको झण्डै डेढ महिना बितेको छ।

आयोगले दुई गुटमा भएको विभाजनलाई मान्यता नदिई पुरानै नेकपालाई मान्यता दिएपछि अहिले दुई गुटमा विभाजित भइसकेको नेकपा कानूनी रुपमा भने एकजुट नै छ। नेकपा अहिले यस्तो अन्योलमा फसिरहेका बेला तत्कालीन नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरेर तेस्रो समूह बनाएका छन्।

यस्तो परिस्थितिमा ओली र प्रचण्डबीच फेरि सहकार्यको सम्भावना बाहिरी रुपमा नदेखिए पनि राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन। र यही राजनीतिको अप्रत्यासित खेल ओली र प्रचण्डबीच हुने संकेतहरु देखिएका छन्। प्रचण्ड १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्वकर्ता हुन्। त्यसैले उनीमाथि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको चाङ नै छ। संक्रमणकालीन न्यायमार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधान गरिने बताइए पनि वृहत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि ती समस्या समधान भएका छैनन्।

त्यसैले प्रचण्डलाई सँधै सत्ताको निकट रहनुपर्ने बाध्यता छ। सत्ताबाट टाढा भए द्वन्द्वकालीन मुद्दा लगाएर जेल हालिने हो कि भन्ने डरले उनीमा दह्रोसँग डेरा जमाएको छ। source – dcnepal.com