पुनहिल संवाददाता
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपमा विभाजन भए पनि कानुनी रुपमा भने विभाजित हुनलाई निकै सकस हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अलग-अलग समूहकाे नेतृत्व गरी राजनीतिक रुपमा विभाजित भए पनि झण्डै आधा दर्जन कारणले नेकपा विभाजन हुन कानुनी सकस देखिएको हो।
निर्वाचन आयोगमा ओली र प्रचण्ड दुवै समूहले पठाएको पत्रअनुसार नेकपा विभाजन नभई एक अर्कालाई कारबाही गरेको मात्रै जानकारी गराएकाले पनि कानुनी रुपमा नेकपा विभाजित हुन गाह्रो देखिएको हो। जसकारण निर्वाचन आयोगलाई समेत पार्टी विभाजनकाे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन गाह्रो परिरहेको छ।
गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओली र प्रचण्ड दुवै समूहले एक अर्कालाई कारबाही गरेको र जिम्मेवारी हेरफेर गरेको घोषणा गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो। सो पत्राचारपछि निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्हसहितमा दाबी पेस गर्न प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड दुवैलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन-२०७३ को दफा ४४ अनुसार गत पुस १९ गते जवाफ माग गरेको थियो।
तर पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्हमा कुनै दाबी नगर्दै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड दुवै समूहले एक अर्कालाई कारबाही गरिएको, केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिएको र विधान संशोधन गरिएको भन्दै धारा (५१) अनुसार जवाफ दिएका थिए। दुवै समूहले लेखेको पत्रको आधारमा निर्वाचन आयोगलाई ओली र प्रचण्डमध्ये कुन समूह आधिकारिक हो? भन्ने निर्णय दिन कानुनी प्रक्रियामा नै सकस परेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ देखि ४६ सम्म दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ४३ को मान्यताप्राप्त गर्नका लागि ४४ (१) लगायतले विवाद निरुपण सम्बन्धमा कुन समूह आधिकारिक हो? भन्ने निर्क्योल गर्दछ। आफू आधिकारिक भएको देखाउन, त्यही दफा टेकेर दलको नाम, झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी भएको विवादमा कम्तीमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधार र प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
आयोगले पुस १९ गते ओली र प्रचण्डलाई सोही धाराअनुसारको जवाफ माग गरेका थिए। तर ओली र प्रचण्ड समूहले त्यो दफामा टेकेर जवाफ नदिई दफा ५१ अनुसार अद्यावधिक गरिएको मात्रै जवाफ फर्काएका थिए। सो दफाअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्ह परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर गरिएको तथा आयोगले तोकेबमोजिमका विषयका बारेमा मात्रै जानकारी गराउनुपर्छ।
ओली समूहले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको, विधान संशोधन गरेकोलगायतका बारेमा आयोगलाई जानकारी दिएको थियो। प्रचण्ड समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट कारबाही गरी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको, पार्टीको आधिकारिक हस्ताक्षर प्रचण्ड-नेपालले गर्ने निर्णय भएकोलगायतका व्यहोरा मात्रै पेस गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको तर्फबाट आयोगमा पठाएको पत्र होस् वा प्रचण्ड समूहले आयोगमा पठाएको पत्र, दुवैले नेकपा विभाजन भएको अझैसम्म जनाएका छैनन्। दुवै समूहले एक अर्कालाई कारबाही गरेको, विधान संशोधन गरेको, जिम्मेवारी हेरफेर गरेको, पत्राचारका लागि आधिकारिक व्यक्ति चयन गरेको विषयमात्रै जानकारी गराएको छ। विभाजन भएकाले ‘आधिकारिकता पाऊँ’ भनेर अझै निवेदन दिएका छैनन्।
‘गत पुस २९ गते अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितले आयोगमा पत्र पठाई पार्टी विभाजन भएको हिसाबले पत्राचार गरेझैँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएको छैन र होइन पनि’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगलाई पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा पत्राचार गरिसकेका छन्।
निर्वाचन आयोगमा पठाएको पत्रमा ओलीले ‘पार्टी एकीकरण हुँदाको मेरो नेतृत्वमा द्वितीय अध्यक्षको रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू, उपाध्यक्ष, सचिवालय सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्य रहेकोमा विद्यमान केन्द्रीय कमिटीमा सबैजना यथावत रहनुभएको छ’ भन्ने जानकारी गराउँदै कसैलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन नगरिएको जानकारी गराएका छन्।
प्रचण्ड समूहले पनि सुरुमा आधिकारिकताको दाबी गर्दै पत्र पठाए पनि विगतका पत्रलाई सच्याउँदै पुस २१ गते अर्को पत्र पठाएर ओलीलाई कारबाही मात्रै गरेको तर पार्टी विभाजन नभएको जानकारी दिएकाे छ।
पार्टी विभाजन अस्वीकार गरेर पत्राचार गरेका प्रचण्ड समूहलाई अन्तरिम विधानको दफा ५६ (१०) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन-२०७३ को १८ (२) अनुसार ओलीलाई हटाउन नसक्ने देखाएपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहले अर्को पत्राचारसमेत गर्नु परेको थियो।
“प्रचण्ड समूहले पार्टी विभाजन भएको स्वीकार गरेर धारा ४४ अनुसारको जवाफ दिएको भए ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउन सक्ने अवस्था थियो। तर उहाँहरुले पार्टी विभाजन नभएको तर ओलीलाई मात्रै कारबाही गरिएको जानकारी गराउनुभएकाले समस्या देखापरेको हो,” आयोगको एक सदस्यले भने, “कुनै पनि सदस्यलाई कारबाही गर्नु अघि सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने भन्दै स्पष्टीकरण नसोधि कारबाही गरेकाले मान्यता दिन सक्ने अवस्था छैन।” यही कारण प्रचण्ड समूहले ओलीमाथि गरेको कारबाही प्रक्रियासम्मत र कानुनसम्मत नहुने देखिएपछि अर्को पत्राचार गर्नुपरेको थियो।
सुनुवाइ र स्पष्टीकरणको मौका नदिई कारबाही गरेको भन्दै ओलीले आयोगलाई नै कानुनी प्रश्नबारे लिखितरुपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। “सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन,” ओलीले भनेका छन, “यो निर्णय विधानको धारा ५६ (१) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८ (२) बमोजिम कार्यविधि पालना नभएको हुँदा त्यस्तो अवैधानिक र कानुनविपरीतको निर्णय अनधिकृत व्यक्तिले आयोगमा पठाउन नसक्ने स्पष्ट छ।” ओलीको ध्यानाकर्षण पत्रपछि सुनुवाइको मौका र स्पष्टीकरण नसोधि कारबाही गरेको विषयले मान्यता नपाउने देखियो र प्रचण्डले गत सोमबारमात्रै तीन दिने म्याद दिएर ओलीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन-२०७३ को दफा (३) ले एकीकृत भएका पार्टी विभाजन हुन पाँच वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो दफा नेकपाको हकमा पनि आकर्षित हुने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्। कुनै पनि दलकाे कम्तीमा ४० प्रतिशत मत लिई अलग भएका वा अर्को पार्टीसँग एकीकरण भएका राजनीतिक दललाई विभाजन हुनका लागि कानुनले कम्तीमा पाँच वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो प्रतिबन्धको दफा नेकपासहित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतको हकमा लागू हुने आयोगका पदाधिकारीले बताए।
ऐनका ३३ (२) अनुसार दल त्याग गरेको नमानिने शीर्षकमा भनिएको छ- ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्तो सदस्यहरुसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।’ नेकपाको हकमा पनि त्यस दफा आकर्षित हुनसक्ने विश्लेषण गर्दै नेकपा विभाजनमा पाँच वर्ष प्रतिबन्ध लाग्ने देखिएको छ।
ऐनकाे ३३ (३) मा, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यताप्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुनसक्ने छैन।’ तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच गत २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भई त्यसको ४५ दिनमा मान्यताप्राप्त गरेकाले २०८० सालसम्म विभाजनमा प्रतिबन्ध लाग्ने कानुनविद्हरूले तर्क गर्दै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्ने कि नगर्ने? भन्ने बारेमा बहस जारी रहेकाले सो मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेको खण्डमा ओली र प्रचण्ड समूहले केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याएमात्रै पनि विभाजनको मान्यता प्राप्त गर्न सक्छन् भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको खण्डमा केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतर्फ ४० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा देखाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। दुवैतर्फ ४० प्रतिशत पुर्याउन सकेनन् भने पार्टी विभाजन गराउन संघीय संसद् सचिवालय र निर्वाचन कानुनसम्बन्धी आयोगले रोक लगाउनेछ।
ओली र प्रचण्ड समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको ४४ अनुसार पत्राचार नगरी ५१ अनुसार अद्यावधिक गरेको विषयमामात्रै जानकारी गराएको अवस्था भएकाले आयोगले एकता भंग भएको वा पार्टी विभाजन भएको निर्णय दिनसक्ने अवस्था छैन।
ओली र प्रचण्ड दुवै पक्षले ‘पार्टी विभाजन नभएको’ औपचारिक रुपमा जानकारी गराइसकेकाले कुनै एक समूहलाई आधिकारिकता दिन सक्दैन। आयोगले कुनै कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाउन सक्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यसका बारेमा आयोगलाई सचेत गराएका छन्।
“पार्टीको वैधानिक व्यवस्था बमोजिम मैले पठाएकोबाहेक अन्य कसैले पठाएको अनधिकृत जानकारी अभिलेखीकरण हुनुको अर्थ पार्टी एकता भंग भएको घोषणा हुन जान्छ, जुन कार्य आयोगले गर्न सक्दैन,” प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगलाई पत्राचार गरी सचेत गराएका छन्। news by-dekhapadi.com
