११ जिल्ला हिमपात/हिमपहिरो र २१ जिल्ला शीतलहरको उच्च जोखिममा

देशभरका ३२ जिल्ला हिमपात/हिमपहिरो र शीतलहरको उच्च जोखिममा परेका छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जाडोयाममा मौसमी प्रतिकूलताका कारण बर्सेनि हुने जनधनको क्षति, तापक्रमको अवस्था र मानिसको बसोबासको स्थितिका आधारमा सूची तयार पारेको हो ।

सोहीअनुसार मन्त्रालयले ११ जिल्लालाई हिमपात/हिमपहिरो र तराई/मधेसका २१ जिल्लालाई शीतलहरको उच्च जोखिममा राखेको हो ।

त्यस्तै ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र रसुवाको माथिल्लो भेग, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, धादिङ, गोरखा, रुकुम पूर्व र म्याग्दी गरी २१ जिल्ला हिमपातको उच्च जोखिममा छन् । मन्त्रालयले केही दिनअघि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिवहरूलाई बोलाएर चिसोका कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणबारे छलफलसमेत गरेको थियो ।

२०७१ असोज २८ मा मनाङ र मुस्ताङ क्षेत्रको माथिल्लो भेगमा हिमआँधी (हुदहुद) का कारण ४३ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा ५० जना हराएका थिए ।पछिल्लो ४ वर्षमा हिमपात र शीतलहरबाट मात्रै ८२ जनाको मृत्यु भएको थियो । चिसोबाट मृत्यु भएका कतिपयको यकिन विवरण छैन । गृ मन्त्रालयका अनुसार हिमपात र शीतलहरबाट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९, २०७४/७५ मा ४८, २०७५/७६ मा १२ र २०७६/७७ मा १३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यो अवधिमा अत्यधिक चिसोबाट ३ हजारभन्दा बढी चौपायाको मृत्यु भएको थियो । विपद्बाट ज्यान गुमाएका मानिसका परिवारलाई २ लाखका दरले थप राहत दिने व्यवस्था छ । चिसोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा रोकथामलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट शीतलहरको उच्च जोखिममा रहेका तराईका ११ जिल्लालाई १५ लाखसम्म र बाँकी ११ जिल्लालाई १० लाख, हिमाली २१ जिल्लालाई ७ लाखसम्म, पहाडी र उपत्यकासहितका ३४ जिल्लालाई ५ लाखसम्म रकम पठाइएको छ ।

पुस सुरु भएपछि उच्च हिमाली भेगका धेरैजसो बस्ती विस्तारै चिसो छल्न तल झरिसकेका छन् । चिसोबाट बच्ने गरी सरकारी तहबाट ठोस कार्यक्रम नबन्दा बर्सेनि उच्च हिमाली भेगका बस्ती फागुनसम्मै अन्यत्रै सर्नुपर्ने बाध्यता छ । हुम्ला, मुस्ताङ, ताप्लेजुङ, मनाङलगायत जिल्लाका माथिल्लो भेगमा माइनस तापक्रम हुन थालेपछि बस्ती तल सरिसकेका छन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले मंसिर, पुस र माघ महिना तराई–मधेस र उच्च हिमाली क्षेत्र बढी प्रभावित हुने गरेको बताए । यो अवधिमा खासगरी ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, सुत्केरी र गर्भवती महिला बढी जोखिममा पर्ने हुँदा तीनै सरकारबाट कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ