पुनहिल संवाददाता
अरू मुलुकले बनाएको कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन नेपालमा पनि परीक्षण गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । आपत्कालीन औषधि र खोप प्रयोगलाई सहज बनाउन सरकारले सिफारिस गरेको औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार जारी गरेसँगै अन्य मुलुकमा अनुमति पाएको खोपको क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पनि गर्ने कानुनी आधार तयार भएको हो ।
औषधि ऐन २०३५ मा नयाँ औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गर्न औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अध्यादेशमा भने खोपको पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै नियामक निकायले अनुमति दिएको खोपलाई नेपालमा पनि प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । ‘कुनै पनि विदेशी मुलुकको सरकार वा सम्बन्धित नियामक निकायको अनुमतिबमोजिम क्लिनिकल ट्रायलमा रहेको खोप विकास गर्ने संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो खोपको नेपालमा क्लिनिक ट्रायल गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले अनुमति दिन सक्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले अध्यादेशमा राखिएको व्यवस्थापछि खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी वा मुलुकलाई नेपालमा पनि क्लिनिकल ट्रायलका लागि प्रस्ताव गर्न सकिने बताए । ‘कानुनी अड्चनले अहिलेसम्म कोही आउनै चाहेका थिएनन्,’ उनले भने, ‘अब आउन चाहनेलाई सरकारले स्वीकृत दिन सक्ने भयो ।’ नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल सफल भए औषधि वा खोप चाँडै भित्र्याउन सहज हुने उनले बताए ।
महामारीका बेला आकस्मिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि तथा खोप ल्याउने बाटो पनि सहज बनाइएको छ । अध्यादेशमा कोरोनालगायत अन्य महामारीका बेला आवश्यक पर्ने औषधि र खोप सहजै आयात गर्न मिल्ने व्यवस्था राखिएको हो । संघीय संसद् सञ्चालन नभएकाले औषधि र खोप उत्पादन हुनेबित्तिकै सहजै ल्याउन कानुन संशोधनका लागि सरकारले अध्यादेशको प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।
यसरी प्रयोग गरेको औषधि वा खोपबाट कुनै असर देखिए रोक लगाउन सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ । यसबाहेक औषधि प्रयोग गर्न अनुमति दिने निकाय विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र अन्य मुलुकले अनुमतिमा रोक लगाए नेपालमा पनि प्रयोग गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । आपत्कालीन अवस्थामा आम जनताका लागि औषधि र खोप सहज होस् भनेर कानुन संशोधन गरिएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।
यो अध्यादेशअनुसार नयाँ भ्याक्सिन ल्याउन चाहने कम्पनीले अनुमतिका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । विभागले औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकबाट स्वीकृत गरेर अनुमति दिने निर्णय गर्छ । यसअघि आपत्कालीन प्रयोजनका लागि औषधि आयात गर्ने प्रावधान थिएन । source-ekantipur.com
