म्याद नाघेको समानमा नयाँ मिति टाँसेर बजार पठाउनेलाई एकवर्षको जेल

२४ कार्तिक २०७७, सोमबार २०:०६ मा प्रकाशित (3 हप्ता अघि)
पुनहिल संवाददाता

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले म्याद नाघेका खाद्य बस्तु रिलेवलिङ गरी विक्रि गरेको आरोपमा दुई जना व्यापारीलाई जनही एक बर्ष कैद तथा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

विभागले आयान डिट्रिव्युटर्सका म्यानेजर रोनक बोथ्रा र विष्णु लक्ष्मी इन्टरप्राइजेजका सन्चालक शंकर वयलकोटीलाई उक्त सजाय तोकेको हो।

असोज १५ गते प्रहरी र विभागको संयुक्त टोलीले आयान इन्टरनेशनलको गोदाममा छापा मार्दा म्याद नाघेका बस्तुको रिलेवलिङ गरिरहेको अवस्थामा कम्पनीका म्यानेजर बोथ्रा रंगेहात पक्राउ परेका हुन्। उनको बयानको आधारमा प्रहरीले विष्णुलक्ष्मी इन्टप्राइजेजका सन्चालक शंकर बयलकोटी पनि पक्राउ गरेको थियो।

छानविनको क्रममा बयलकोटी र बोथ्रा मिलेर म्याद नाघेका सामानमा रिलेवलिङ गरेको प्रमाणीत भएकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कारवाही गरिएको बाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले जानकारी दिए।

त्यस्तै आयान इन्टरनेशनलकी सन्चालक पुजा अग्रवाललाई भने रिलेवलिङ कार्यमा संलग्न भएको पर्याप्त आधार नभेटिएको भन्दै विभागले सामान्य काराबाही गरेको छ। सन्चालक अग्रवाल सहित पक्राउ परेका मुन्ना ठाकुर, पप्पुकुमार ठाकुर, श्यामप्रसाद सिंह, रामबहादुर बयलकोटी र विक्रमप्रसाद गुप्तालाई भने प्रतिव्यक्ति तीन लाख १२ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ।

विभागले छापा मार्नेक्रममा फेला परेका रिलेवलिङ गर्ने मेसिन सहित २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको बस्तुहरु स्थानीय प्रतिनिधि र प्रहरीको रोहबरमा नष्ट गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका निरीक्षण अधिकृत जविनप्रसाद दुलालको प्रतिवेदनका आधारमा विभागले जितेन्द्र कुमार लोहियालाई ३ लाख, मुकेस रौनियार र अनित भन्ने आशिष मगरलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख ५० हजार जरिवाना गरी जम्मा ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ।

साथै, गोदाममा रहेका ४४ लाख ३१ हजार ९ सय ९५ मूल्य बराबरको उपभोग्य म्याद समाप्त भएका वस्तुहरु स्थानीय प्रहरी र जनप्रतिनिधिका रोवहरमा नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ। जरिवाना गरिएका ३ जनालाई भने म्याद नाघेका सामाग्री रिलेवलिङ गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका थिए। तर उनीहरुको साथबाट रिलेवलिङ मेसिन भने फेला परेको थिएन।

विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा हुने इजलासले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे उनीहरुले उभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४० को उपदफा २ बमोजिम ३५ दिनभित्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्।