संकटग्रष्ट जिल्ला घोषणा गर्न म्याग्दी कांग्रेसको माग

कांग्रेस, म्याग्दीले जिल्लालाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेको छ ।

विहिबार कांग्रेस ,म्याग्दीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीलाई मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा सरकारले म्याग्दीलाई उपेक्षा गरेको भन्दै आरोप लगाईएको छ ।

असार २५ र २६ गतेदेखी यता बाढीपहिरोले म्याग्दीमा ठुलो धनजनको क्षती पुु¥याएपनि संघिय सरकारले म्याग्दीलाई बेवास्ता गरेको कांग्रेसको आरोप छ । सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ संगै म्याग्दी पनि बाढीपहिरोबाट उच्च प्रभावित जिल्ला भएपनि सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा नसमेटीनु दुखद भएको ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका उपसभापति माधवप्रसाद रेग्मीले बताए ।

सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा पुर्ननिर्माणका काम अगाडि बढाइने सरकारले जनाएको बेला म्याग्दीका बाढीपहिरो भत्केका र क्षतिग्रस्त घर पुन:निर्माण गर्ने कार्यक्रमबाट विमुख हुनु परेको काँग्रेसले जनाएको छ ।

बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित म्याग्दीलाई विपद संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा नगरिएकोमा प्रतिपक्षि काँग्रेसले मात्र होईन सत्तारुढ दलका धेरै स्थानीय नेता कार्यकर्ताले पनि संघिय सरकार प्रति असन्तुष्टी ब्यक्त गरेका छन । यसैगरी बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको र ठुलो धनजनको क्षति व्यहोरेको म्याग्दीलाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणामा नसमेटेपछि जिल्लामा सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

बाढीपहिरोबाट मनसुन सुरु भएयता धौलागिरी गाउँपालिकामा १९ जनाको मृत्यु, २ वेपत्ता, मालिका गापामा ८ जनाको मृत्यु, २ वेपत्ता, रघुगंगामा ३ जनाको मृत्यु र अन्नपूर्ण गापामा १ जनाको मृत्यु तथा एक जना वेपत्ता छन । सयौं घर पूर्णरुपमा भत्केका छन । वस्न अयोग्य हुनेगरी क्षतिग्रस्त छन । मनसुन अझै सक्रिय रहेको र भारीवर्षा जारी रहेकोले दिन दिनै सयौं घरबाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त हुनुको साथै सयौं परिवार विस्थापित भैरहेका छन ।

बाढीपहिरोग्रस्त म्याग्दीलाई संघिय सरकारले प्रभावित जिल्लाको सूचिमा समावेश नगरिनु दुखद रहेको नेकपाका युवा नेता वालकृष्ण सुवेदीले सामाजिक संञ्जालमा प्रतिकृया दिएका छन ।

तस्वीर : निर्मल खत्रीको फेसबुकबाट