कहाँ पुग्यो राखेप सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया ?

२८ भाद्र २०७७, आईतवार २०:४८ मा प्रकाशित (2 हप्ता अघि)
पुनहिल संवाददाता

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन कार्यान्व्यनमा आएको झण्डै साढे दुई महिना बित्न लाग्दा समेत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बोर्ड सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले राखेप अध्यक्षको हैसियतमा ६ जना बोर्ड सदस्य मनोनयन गरेपनि अन्य सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले मनोनयन गर्ने ९ जना सदस्यको संख्यामा सहमती जुट्न नसक्दा बोर्ड सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

राखेपका एक अधिकारीका अनुसार खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले मन्त्री परिषद्ले मनोनयन गर्ने बोर्ड सदस्य सूचि तयार गरेपनि प्रधानमन्त्रीसंग संवाद हुन नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

नयाँ खेलकुद ऐनमा राखेपको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले ९ जना सदस्य मनोनयन गर्ने मिल्ने उल्लेख छ ।

‘सदस्य बन्न चाहने आकांक्षीको सूचि खेलकुद मन्त्रीले तयार गर्नुभएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले मनोनयन गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार विभागीय मन्त्रीले प्रस्ताव लैजानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीबाट समय नमिल्दा छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।’ राखेपका एक अधिकारी भन्छन् ।

मन्त्रीपरिषद्ले मनोनयन गर्ने ९ जना सदस्यमा झण्डै २ सय जना देखिएका छन् । मन्त्रीपरिषद्बाट मनोनित गर्दा प्रदेशको सन्तुलन हुँदै दलित, पिछडिएको जिल्ला, समुदाय, जनजाती मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । मनोनयन गर्ने ९ जनामा कम्तीमा ५० प्रतिशत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडी हुनैपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

सोही कारण मन्त्रीपरिषद्ले मनोनयन गर्ने सदस्यमा सहमती जुटाउन गाह्रो परिरहेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाकै आन्तरिक समिकरणदेखि नेकपाको खेलुकद महासंघ, मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्री समक्ष रहेको छ ।

राखेप अध्यक्षको हैसियतमा खेलकुद मन्त्रीले ९ जना सदस्य मनोनयन गर्न पाउने अधिकार ऐनले दिएको छ । सोही अनुसार खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले खेलकुद बिज्ञको रुपमा इन्दिरा निरौला, रिम रानाभाट तथा संघको सिफारिसमा सुवास श्रेष्ठ, अर्जुन केसी र सम्पन्न श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेका छन् । यस्तै, पर्वतारोहण खेलकुद महासंघबाट गोबिन्द भट्टराईलाई बोर्ड सदस्यमा मनोनयन गरेका छन् ।

परिषद् अध्यक्षको हैसियतमा संघहरुको सिफारिसमा थप ३ जना मनोनयन गर्न पाउने अधिकार खेलकुद मन्त्री समक्ष रहेको छ । तर ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार बाँकी ३ जना महिला नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता खेलकुद मन्त्रीलाई छ । राखेपको बोर्ड पुरा नहुदा परिषद्को कार्यकारी समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

राखेप सदस्य सचिव संयोजक रहने कार्यकारी समितिमा पदेन सदस्यको रुपमा राखेपबाट प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापा र मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखा प्रमुख भक्तबहादुर ढकाल सदस्यको रुपमा काम गरिरहेका छन् ।