पुनहिल संवाददाता
कोरोना भाईरस नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न ब्यवस्थापकीय पक्षमा केही बाहेक प्रशंसा बटुलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा गरिएको खर्च जथाभावी र अपारदर्शी भएको आरोप लागेको छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आफ्नो समवन्ययकारी भुमिका मात्र रहेको बताउँदै आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उनको कार्यालयले गरेको संञ्चार, यातायात, इन्धन, मर्मतसंभार, कार्यालय संञ्चालन समेतका शिर्षकमा देखाईएको मनलाग्दी खर्च विवरणले अनियमितता शंकालाई बढवा दिएको छ ।
एउटै संञ्चार, अनुगमन, सवारी इन्धन र मर्मत लगाएतका शिर्षकमा कार्यालयको नियमित बजेट र कोरोना खर्च दुवै तर्फ ठूलो रकम खर्च भएको देखिनुले आशंका थपेको हो । अझ असार मसान्तमा जिल्लाका धेरै ग्रामिण सडक बाढीपहिरोले अवरुद्ध भएको समयमा धेरै इन्धन खर्च हुनु अस्वभाविक छ ।
‘गण्डकी प्रदेश सरकारले दिएको जानकारी र स्थानीय प्रशासनको भुमिका बाझिंदा विभिन्न शंका/उपशंका उठेका हुन । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकृय सवै निकायले खर्च सार्वजनिक गर्नैपर्छ’ नेकपा सचिव हरीकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘सार्वजनिक खर्च विवरणहरु हेर्दा जनप्रतिनिधीको नेतृत्व रहेको स्थानीय तह वढी पारदर्शी देखिएका छन ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिडिओले अध्यक्ष रहेको दुई वटा समितिहरु जिल्ला कोभिड–१९ संकट ब्यवस्थापन समिति र जिल्ला कोभिड–१९ कमाण्ड कन्ट्रोल पोष्ट मार्फत सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन तथा ब्यवस्थापन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट पठाएको २० लाख रुपैयाँको खर्च अपारदर्शी र अस्वभाविक देखिएको हो ।
सार्वजनिक आय–ब्यव विवरण अनुसार कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ अफिस) एक्लैले ०७६ फागुन ११ गतेदेखी ०७७ असार मसान्त जम्मा चार महिनामा टेलिफोन तथा मोवाईलमा मात्र ४६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ, स्कारपियो गाडीको इन्धन खर्च ५ लाख ५४ हजार १ सय ५० रुपैयाँ, सोही सवारी साधन मर्मत गर्न १ लाख २४ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ, कार्यालय संञ्चालन गर्न ९९ हजार ४ सय ६२ रुपैयाँ, अनुगमन भत्तामा २ लाख १४ हजार ७ सय ३१ र विविध खर्च १ लाख ४६ हजार ८ सय १० खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
‘कोरोना महामारीमा सवै एकजुट भै लडिरहेको सयममा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेतृत्व गरेको कोभिढ–१९ विपद ब्यवस्थापन समिति अन्र्तगत भएको खर्च सार्वजनिक गर्नु पाददर्शी कार्यालयको जिम्मेवारी नै हो’ गृह मन्त्रालयबाट नयाँ सरुवा भै आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले भने, ‘म सरुवा भै आएपछिको पहिलो सर्वपक्षिय वैठकमा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र राहतसमेतमा सवै निकायले गरेको खर्च सर्वाजनिक गर्न कुरा उठेको थियो ।’
छुट्टै आव ०७६/०७७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ अफिस)ले संञ्चारमा १ लाख ४९ हजार ४ सय १४, इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) ४ लाख ५१ हजार २७ रुपैया खर्च गरेको छ । कार्यालयले जिल्लाका सवै ग्रामिण सडक बाढीपहिरोले अवरुद्ध भएपछि असार महिनामा मात्र १ लाख १५ हजारको इन्धन राखेको छ । त्यसैगरी सवारी साधन मर्मतमा ४ लाख ३० हजार खर्च गरेको छ । असार महिनामा मात्र सवारी मर्मतमा ३७ हजार ९ सय ५५ खर्च गरेको छ । प्रशासन कार्यालयले यो वर्ष सवारी पास गर्ने र वीमा भुक्तानी गरेको छैन । अनुगमनमा ४ लाख ५१ हजार ५ सय ६९ रुपैया, भ्रमण खर्चा २ लाख ९ हजार एक सय १५ रुपैयाँ र विविधमा एक लाख ९९ हजार ३ सय ४० खर्च भएको बार्षिक फाँटवारीमा उल्लेख छ ।
आर्थिक पाददर्शिता र कानुनी राज्यको वहाली गराउने र अख्तियार दुरुपयोग विरुद्धको जिम्मेवारी समेत पाएको जिल्लामा संघिय सरकारको मुख्य प्रतिनिधी संस्था जिल्ला प्रशासनय कार्यालयले संञ्चार, अनुगमन, सवारी इन्धन र मर्मत लगाएतका शिर्षकमा अस्वभाविक र अपारदर्शी खर्च गरेको देखिएको हो ।
‘हामीले भुक्तानी गरेका अधिकांश वील जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समितिले आवश्यक ठाउँमा खर्च गरी विल पठाए अनुसार नै संकटको अवस्था मानी भुक्तानी गरेका छौं’ बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले भने, ‘सिडिओ र प्रहरीले प्रयोग गरेका गाडीमा पनि नगरपालिकाले २–४ पटक इन्धन राखेको छ । स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरी मातहतका निकायमा उपलब्ध गराईएको हो । राहत मजदुर तथा विपन्न परिवारलाई वडा कार्यालय मार्फत वितरण गरिएको हो ।’
