आज:  | Fri, 25, Sep, 2020

कालापानी क्षेत्रमा नेपालविरुद्ध ‘प्रहार’ गर्न ‘कनेक्टिभिटी’लाई हतियार बनाउँदै भारत

२१ भाद्र २०७७, आईतवार १७:२८ मा प्रकाशित (2 हप्ता अघि)
पुनहिल संवाददाता

भारतले आफूले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र तथा त्यस आसपासका जनतालाई ‘कनेक्टिभिटी’को हतियार प्रयोग गरेर आफ्नो पक्षमा ‘डाइभर्ट’ गर्ने तयारी गरेको छ । भारतको उत्तराखण्ड राज्य सरकारले यस क्षेत्रमा मोवाइल टावर स्थापना गर्न चाहने टेलिकम कम्पनीलहरुलाई ४० लाख भारु प्रोत्साहन रकम दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार राज्यका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हिन्दूस्तान टाइम्सले जनाएको छ ।

अहिले भारतको उत्तराखण्ड राज्यका नेपालसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नागरिकले भारतीय टेलिकम कम्पनीको सेवा प्रयोग गर्दैनन् । यस क्षेत्रमा भारतीय टेलिकम कम्पनीको सेवा विस्तार भएको छैन र यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा भारतीय टेलिकम कम्पनीको नेटवर्क टिप्दैन । यही कारण यहाँका जनताले नेपानी टेलिकम कम्पनीको सेवा प्रयोग गर्छन् । उनीहरुले यहाँ मोवाइल सेवा प्रयोग गर्नको लागि नेपाली कम्पनीका सिमकाडै प्रयोग गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो पटक नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली एफएम रेडियोहरुले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको र यी क्षेत्र हासिल गर्न नेपालीहरु जाग्नुपर्ने भावका गीतहरु बजाइरहेका थिए । समाचारअनुसार नेपालको सुदूरपश्चिमका रेडियोहरु नयाँ नेपाल, कालापानी रेडियो, दार्चुला रेडियो, लोक दर्पण, रेडियो सारथी र मालिकार्जुन रेडियोले यस्ता गीत बजाएका थिए । नेपाली रेडियोहरुले देशभक्तिपूर्ण गीत बजाउन लागेसँग भारतीय अधिकारीहरु दबाबमा परेका थिए ।

असारको पहिलो साता उत्तराखण्ड राज्यका पूर्व मुख्य सचिवले टाइम्स अफ इण्डियासँग कुरा गर्दै यस क्षेत्रमा नेपाली रेडियो स्टेशनलाई काउन्टर दिन भारतको प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि आफ्नै सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोल्न सुझाव दिएका थिए । उत्तराखण्ड राज्य सरकारका प्रवक्ता मदन कौशिकले पनि सरकारले यस क्षेत्रमा सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोल्नेतर्फ पहल गरिरहेको बताउँदै पिथौरागढलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न पहल गर्ने बताएका थिए ।

यस क्षेत्रमा नेपाली रेडियो स्टेशनलाई काउन्टर दिने तयारी भएसँगै उत्तराखण्ड राज्यले अब यहाँ नेपाली टेलिकम कम्पनीहरुलाई पनि काउन्टर दिने तयारी गरेको हो । हिन्दूस्तान टाइम्सका अनुसार नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा २०० भन्दा धेरै ‘डार्क’ गाउँहरु छन् जहाँ भारतीय टेलिकम कम्पनीको पहुँच छैन । विशेष गरी पिथौरागढ, चमोली र उत्तरकाशी जिल्लाहरुमा यस्ता ‘डार्क’ गाउँहरु छन् । एक अधिकारीले हिन्दूस्तान टाइम्ससँग कुरा गर्दै यो निर्णय चीन र नेपालसँग हालै भएको सीमा विवादका विषयमा रणनैतिक हुने समेत बताएका छन् । यसको अर्थ भारतले चीन र नेपाललाई काउन्टर दिनकै लागि यो कदम चालेको भन्ने बुझिन्छ ।