कालापानी क्षेत्रमा नेपालविरुद्ध ‘प्रहार’ गर्न ‘कनेक्टिभिटी’लाई हतियार बनाउँदै भारत

भारतले आफूले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र तथा त्यस आसपासका जनतालाई ‘कनेक्टिभिटी’को हतियार प्रयोग गरेर आफ्नो पक्षमा ‘डाइभर्ट’ गर्ने तयारी गरेको छ । भारतको उत्तराखण्ड राज्य सरकारले यस क्षेत्रमा मोवाइल टावर स्थापना गर्न चाहने टेलिकम कम्पनीलहरुलाई ४० लाख भारु प्रोत्साहन रकम दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार राज्यका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हिन्दूस्तान टाइम्सले जनाएको छ ।

अहिले भारतको उत्तराखण्ड राज्यका नेपालसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नागरिकले भारतीय टेलिकम कम्पनीको सेवा प्रयोग गर्दैनन् । यस क्षेत्रमा भारतीय टेलिकम कम्पनीको सेवा विस्तार भएको छैन र यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा भारतीय टेलिकम कम्पनीको नेटवर्क टिप्दैन । यही कारण यहाँका जनताले नेपानी टेलिकम कम्पनीको सेवा प्रयोग गर्छन् । उनीहरुले यहाँ मोवाइल सेवा प्रयोग गर्नको लागि नेपाली कम्पनीका सिमकाडै प्रयोग गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो पटक नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली एफएम रेडियोहरुले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको र यी क्षेत्र हासिल गर्न नेपालीहरु जाग्नुपर्ने भावका गीतहरु बजाइरहेका थिए । समाचारअनुसार नेपालको सुदूरपश्चिमका रेडियोहरु नयाँ नेपाल, कालापानी रेडियो, दार्चुला रेडियो, लोक दर्पण, रेडियो सारथी र मालिकार्जुन रेडियोले यस्ता गीत बजाएका थिए । नेपाली रेडियोहरुले देशभक्तिपूर्ण गीत बजाउन लागेसँग भारतीय अधिकारीहरु दबाबमा परेका थिए ।

असारको पहिलो साता उत्तराखण्ड राज्यका पूर्व मुख्य सचिवले टाइम्स अफ इण्डियासँग कुरा गर्दै यस क्षेत्रमा नेपाली रेडियो स्टेशनलाई काउन्टर दिन भारतको प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि आफ्नै सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोल्न सुझाव दिएका थिए । उत्तराखण्ड राज्य सरकारका प्रवक्ता मदन कौशिकले पनि सरकारले यस क्षेत्रमा सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोल्नेतर्फ पहल गरिरहेको बताउँदै पिथौरागढलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न पहल गर्ने बताएका थिए ।

यस क्षेत्रमा नेपाली रेडियो स्टेशनलाई काउन्टर दिने तयारी भएसँगै उत्तराखण्ड राज्यले अब यहाँ नेपाली टेलिकम कम्पनीहरुलाई पनि काउन्टर दिने तयारी गरेको हो । हिन्दूस्तान टाइम्सका अनुसार नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा २०० भन्दा धेरै ‘डार्क’ गाउँहरु छन् जहाँ भारतीय टेलिकम कम्पनीको पहुँच छैन । विशेष गरी पिथौरागढ, चमोली र उत्तरकाशी जिल्लाहरुमा यस्ता ‘डार्क’ गाउँहरु छन् । एक अधिकारीले हिन्दूस्तान टाइम्ससँग कुरा गर्दै यो निर्णय चीन र नेपालसँग हालै भएको सीमा विवादका विषयमा रणनैतिक हुने समेत बताएका छन् । यसको अर्थ भारतले चीन र नेपाललाई काउन्टर दिनकै लागि यो कदम चालेको भन्ने बुझिन्छ ।